संसदमा सांसदको खवरदारीः ‘अख्तियारले ठूला माछा समातेन’, नियुक्ति र क्षेत्राधिकारमा बहश

काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग भ्रष्टाचारमा निर्मम हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा राजनीति र महंगो राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचारको मुख्य जड भएको बताउदै भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरुलाई कारवाही नहुदासम्म यसको अन्त्य नहुने बताए।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अख्तियार प्रयोग गरेका वा लाभका पदमा बसेकाहरुलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने काम गर्नै नहुने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संवैधानिक निकायहरुलाई ‘रिटायर्डहरुको क्लबजस्तो’ बनाउन नहुने टिप्पणी गरेका सापकोटाले ठूला नेताहरुलाई धारे हात लगाउने भन्दा पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई पठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘हाम्रा संवैधानिक निकायहरु रिटायर्डहरुको क्लबजस्तो भएका छन । र, यहाँ गएर शक्ति प्रर्दशन गर्ने, आराम गर्ने थलोजस्तो भएको छ । अख्तियार प्रयोग गरेका वा लाभका पदमा बसेका मानिसहरु अख्तियारमा गएर बस्नु हुँदैन । कुनै पनि पटक लाभको पदमा पुगेका वा अख्तियारी प्रयोग गरेका त्यहाँ जानु भएको त त्यसले कुनै न कुनै रुपमा त्यहाँ प्रभावित तुल्याउँछ’, उनले भने, ‘यस्ता नागरिकहरु जानु पर्यो, एक पटक पनि जिन्दगीमा लाभको पद नलिएको, अख्तियार प्रयोग नगरेको र विज्ञको रुपमा विकसित भएको मानिसहरुलाई छानियो भने मात्रै यी समस्याहरुको हल गर्न सकिन्छ । नकि ठूला नेताहरुलाई धारे हात लगाएर मात्रै यो कुराको समस्या समाधान गर्न सकिदैन ।’

नीजामती कर्मचारीहरुलाई अख्तियारको नेतृत्व दिनै नहुने बताउदै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले साना भ्रष्टाचारका काण्डहरु राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिए। सबै किसिमकाभ्रष्टाचारको जिम्मा अख्तियारलाई नै दिंदा समेत समस्या भएको उनको बुझाई छ ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रन्जु कुमारी झाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावको समर्थन गरे। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रन्जु कुमारी झाले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्ने प्रस्ताव आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘अहिलेको विषयकको एउटा राम्रो कुरा लाग्यो मलिाइ कि अब कम्तिमा अख्तियारबाट निजी क्षेत्रलाई पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।’ पुल भासिएपछि माटो कमजोर भनेर देखाइएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो समस्या समाधानका लागि समेत प्रस्तावित विधेयक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा समर्थन जनाए । ‘कम्तिमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला ठूला मेडिकल कलेजहरु, सपङ मलहरु यस्ता पाटोहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ । अलिकति क्षेत्र विस्तार गरेर त्यो पक्षमा पनि हेर्नुपर्छ-अधययन गर्नुपर्छ’ सचेतक बर्तौलाले भने ।

विधेयकलाई पारित गर्दै गर्दा क्षेत्र विस्तारको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के के मा काम गर्ने हो ? भनी प्रष्ट पारिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री रेखा शर्माले अख्तियारलाई निगरानी गर्ने संसदीय समितिहरुको प्रतिवेदन र समितिले गर्ने काम कर्मकाण्डी हुने गरेको स्वीकार गरिन्। यस बिषयमा पनि आगामी दिनमा सोचेर जानू आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

योसंगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सो विधेयकमाथि संसोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिईएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बैशाख १२ गते मंगलबार बस्नेछ ।