भारतको निर्णय स्वागतयोग्य : उर्जामन्त्री पुन
काठमाडौं – उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले भारतले हालै ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिमा स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। सन् २०१६ मा आएको निर्देशिकाले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीको बजार खुम्चिएको थियो। त्यसपछिका विभिन्न फोरममा भएका छलफलबाट नयाँ निर्देशिका आएको उनको भनाइ छ।
यसबाट नेपालको बिजुली निकासी गर्न सहज भएको र विदेशी लगानी आउने वातावरण बनेको उनले बताए। मन्त्री पुनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणमा बिजुली ब्यापारबारे भएका छलफलको परिणाम अहिले देखिएको बताए। यसअघि भारतको केन्द्रीय उर्जा मन्त्रालयले पुस ३ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्दे्शिकामा परिवर्तन गरेको थियो।
नयाँ उक्त निर्दे्शिका लागु भएसँगे नेपालको बिजुली भारतमा बेच्न सहज हुने भएको छ। २०७३ मंसिरमा जारी निर्दे्शिकाले नेपालबाट बिजुली बेच्न भारतले दोहोरो सर्त लगाएको थियो। ती सर्त बमोजिम भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तिमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी आवश्यक पर्ने वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने थियो। त्यस्तै नेपालमा विद्युतको ब्यापार गर्ने कम्पनी जसमा भारतीयको ५१ प्रतिशत सेयर छ भने बिजुली भारतमा बेच्न सकिने निर्दे्शिकामा उल्लेख थियो।
देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको मर्म विपरित भएको भन्दै नेपाली पक्षले त्यतिबेलै निर्दे्शिका परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएको थियो। निर्दे्शिका संशोधन गर्न उर्जा मन्त्रालयले भारतलाई चिठी नै पटाएको थियो। २ वर्षपछि भारतले आयोजनाको लगानी र व्यापार कम्पनीबारेका सर्त हटाएर निर्दे्शिका संशोधन गरेको हो।
‘भारतीय निकायले छिमेकी देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारत सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सोझै ती आयोजनाबाट वा सरकारमार्फत् वा सरकारी कम्पनीबाट वा त्यो देशको कुनै इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत् आयात गर्न सक्नेछ, त्यसका लागि ती आयोजनाहरूले सम्बन्धित देशको सरकारबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ,’ नयाँ निर्दे्शिकामा भनिएको छ, ‘यदि दुई देशबीच द्वीपक्षीय सम्झौताअनुसार विद्युत खरिद गर्नु परे भारत सरकारले बिजुली आयात गर्ने निकाय तोक्न सक्नेछ।’
