नेकपा विवादमा घुमिफिरी ‘राजीनामा’

काठमाण्डु – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्किएको विवाद फुटको चर्चासम्म आइपुगेको छ । पार्टी नफुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राजीनामा’ दिनुपर्ने विकल्पलाई समाधानको रूपमा हेरिएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षले चर्काउने गरेको विवादका पछाडि सरकारको कार्यशैली र अलोकप्रियता मुख्य विषय बन्ने गर्छ । प्रचण्ड पक्ष शान्त र चुपचाप बस्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाइसञ्चो हुन्छ । तर सरकारको कार्यशैलीले जनस्तरमा समेत असन्तुष्टि छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, ‘म आशा गर्दछु कि कमरेड केपी ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै पार्टी एकता र संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ ।’

प्रस्तावमा समावेश ‘आवश्यक त्याग’ शब्दलाई ओलीको राजीनामा मागिएको सन्दर्भमा बुझिएको छ । प्रतिवेदनभित्र ओली सरकार असफल भइसकेको दाबी समेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रसंग घुमाउरो तरिकाले मात्रै होइन, सिधै उठेको छ । अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड पक्षले खुलेरै ओलीको राजीनामा मागेको थियो । तर उपाध्यक्ष बामदेव गौतम ओली कित्तामा लागेपछि माग कमजोर परेको थियो । त्यसपछि महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलको सुझाव अनुसार अधिकार बाँडफाँड गर्दै समस्या समाधानको प्रयास भएको थियो ।

ओलीले देखेको त्यो षड्यन्त्र

नेकपामा झमेला र विवाद उत्कर्षमा पुगेको घटना नयाँ होइन । पटक–पटक विवाद बढ्ने र अस्थायी रूपमा साम्य हुने घटनाक्रम चल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेको थिए । उतिबेला पार्टीका अन्य नेताहरूले यसबारे संकेतसम्म गरेका थिएनन् ।

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेको २ वर्ष पूरा भएको भोलिपल्ट गृहजिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भए पनि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् । म भन्न चाहन्छु – अरु कसैले होइन, कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पु¥याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरूले (जनताले) हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशिर्वाद रहन्छ, साथ, शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं, बढ्यौं ।’

ओली सरकारलाई २०७६ फागुन ३ गते २ वर्ष पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुलेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १०० (४) मा प्रतिनिधि सभाका एकचौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । संविधानको प्रावधान अनुसार फागुन ३ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुल्यो । संवैधानिक बाटो खुलेपनि ९ महिनासम्म ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत कतैबाट भइसकेको छैन । तर पार्टीभित्र ओलीलाई राजीनामा गराउने हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ, दबाब बढाउने कोसिस भइरहेको छ ।

ओलीले फागुनमा गरेको षड्यन्त्रको संकेत २०७७ बैशाखमा प्रकट भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमहरू प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति खुलेआम दिन थाले । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर पार्टी नै बदनाम हुने काम गरेको आरोप ओलीमाथि लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएपनि नेकपाभित्रको विवाद रोकिएन, झनझन् बढ्दै गयो ।

यसरी तुहियो अल्पकालीन समाधान

विवादको समाधान खोज्न महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले केही समाधान निकालेको थियो । त्यतिबेला ओलीले ‘राजीनामा’ गर्नुपर्ने माग थाती राख्न प्रचण्ड पक्ष सहमत भयो । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा नै नदिई नेकपा विवाद समाधान गर्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो । तर त्यो समाधान बीचमै तुहियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सहमति नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड असन्तुष्ट बने । त्यसपछि विवाद समाधानको निर्णय तुहियो । पुनः ओलीको राजीनामामै विषय प्रवेश गरेको देखिएको छ ।

पार्टीमा विवाद देखिएपछि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल २०७७ ले भदौ ६ गते पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालय सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

स्थायी कमिटीको निर्णयको मर्म विपरीत ओलीले फेरि एकलौटी गर्न थालेपछि प्रचण्ड पक्ष झन् बलियो र आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहेको छ । नेकपाभित्रको विवाद लिखित रूपमै दस्तावेजका रूपमा अगाडि बढेको छ । विवादका सबै विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । मनमुटाव र अविश्वास बढ्दो छ ।

संकटलाई कहिलेसम्म छल्न सकिएला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाभित्र देखिएको संकट छल्नमा केन्द्रित छन् । पार्टीको बैठक नै नराख्ने र बैठकमा सहभागी नै नहुने समस्या ओलीमा देखिएका छन् । यसरी समस्यालाई छलेर विवाद समाधान होला त ?

यस्तै पृष्ठभूमिमा ओली विना नै बुधवार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले आगामी मंसिर २० गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीको अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गरेको छ । तर ओलीले भने प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रचण्ड पक्ष प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन ।

प्रचण्ड पक्षले सबै प्रस्तावहरू तल्ला कमिटी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लगेर निर्णय लिनुपर्ने अडान लिएको छ । ओली सहभागी नभई प्रचण्ड पक्षले कुनै निर्णय लिन नसक्ने र ओली बैठकमै सहभागी नहुने अनिश्चितताको बन्दी नेकपा पार्टी हुँदै आएको छ ।

‘बैठक नै नराख्ने, छलफल नै नगर्ने, बैठकमा सहभागी नै नहुने कुराले पार्टी, सरकार र देश सबैलाई घाटा गरिरहेको छ,’ प्रचण्ड पक्षीय एक नेताले भने, ‘प्रचण्ड कमरेडका आरोप गलत हुन् भने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ, ओलीले एक्लै खारेज गरेर हुन्छ ? पार्टी बैठकमा नआउने अनि एक्लै खारेज गर्ने विधि विधानसम्मत छैन ।’

प्रचण्ड पक्षले बहुमतका आधारमा ओलीविरुद्धका प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउँदै ओली पक्षले पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा बहुमतका आधारमा निर्णय हुन नहुने अडान लिएको छ । सहमति पनि नहुने र बहुमतबाट निर्णय गर्न नपाइने अवस्थामा नेकपा विवाद लम्बिँदै गएको छ ।