टीआरसी विधेयक संसदमाः राप्रपा र नेमकिपाद्धारा विरोध, सरकारपक्ष के भन्छ?


काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गरिएको छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो विधेयक पेस गरेकी हुन्।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले ल्याएको बताइन्।

उनले विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वर्गिकरण गरिएको र गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने व्यवस्था गरिएको बताईन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपणको विषय समयमा टुंग्याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पुरा हुन नसकेकाले यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम भएको पनि बताईन्।

यसैबिच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टिले सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयको विरोध जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री शर्माले आज पेस गर्नुभएको विधेयक संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै राप्रपा र नेमकिपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विधेयकको विरुद्ध बोल्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको वहानामा अलपत्र छाड्ने बताए।

त्यस्तै, विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले युद्धकालका जघन्नय अपराधलाई मानअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विषय अनुसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरे।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित रहँदा रहँदै मन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले सांसदहरु योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई महत्तव नदिएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नै पेस गर्नुपर्ने प्रकृतिको विधेयक प्रधानमन्त्री स्वयं बैठकमा उपस्थित भएकाे बेलामा अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले सांसद भट्टराईले आपत्ति जनाए।

यसैबिच, आजको प्रतिनिधिसभा बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७८’लाई स्वीकृत गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पेस गरेकाे उक्त विधेयकलाई नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल बाहेक बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका हुन् ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि सभामुख घिमिरेले ७२ घण्टाको समय दिनुभएको छ । त्यस्तै, आजको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ ।

अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकाे छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement