सशस्त्रमा पदावधी थपको राजनीतिः डिआईजी श्रेष्ठले अन्ततः पाए अवकास

काठमाण्डु– सशस्त्र प्रहरीका डिआईजी प्रविण श्रेष्ठले अवकास पाएका छन् । श्रेष्ठको पदावधी थप भएको समाचार सार्वजनिक भएपनि अन्ततः उनले डिआईजीबाटै अवकास पाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि चार-चार वर्ष रहने व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा भने आईजीपीको सिफारिसमा एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ । त्यसमै टेकेर पछिल्लो समय सशस्त्रभित्र चर्को राजनीति भइरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले यही नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै आफुलाई मन पर्ने अधिकृतको पदावधी थपका लागी सिफारीस गर्ने र नपर्नेलाई सिफारीस नगर्ने काम गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्तीमा परेका सशस्त्रका तत्कालिन आईजीपी कोषराज वन्तले सशस्त्रमा चार जोड एक नियमको सुरुवात गरेका थिए । तर,अहिले त्यही नियमको पहिलो शिकार श्रेष्ठ बनेका छन् ।

यसअघि यही नियमको आधारमा सशस्त्रका डिआईजीहरु खड्क राई र मन्दीप श्रेष्ठको पदावधी एक वर्ष थप भएको थियो । राई र श्रेष्ठको पदावधी थप रोक्न समेत चलखेल भएको थियो । त्यसैगरी एआईजीहरु पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको समेत पदावधी थप भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल डिआईजी र एआईजीद्धयको पदावधी रोक्न आफै लविङमा लागेका थिए ।

तर, श्रेष्ठको हकमा भने उनले पदावधी थपका लागी पत्र पठाएका थिए । श्रेष्ठ सशस्त्रको सुदुरपश्चिम बाहिनीका बाहिनीपति थिए । उनि खनाल निकट डिआईजीको रुपमा चिनिन्थे । उनको पदावधी थप गर्नको लागी एमालेका सुदुरपश्चिमका नेताहरु लेखराज भट्ट, प्रेम आले,नारदमुनी राना र निरुदेवी पाललगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाव दिएका थिए ।

श्रेष्ठले बुधवार नै अवकास पाएपनि उनको पदावधी पुरानो मिति राखेर थप गर्ने चलखेल भने भएको थियो । श्रेष्ठको पदावधी थप भएको भए उनी आगामी १९ वैशाखमा सशस्त्रको आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो थियो । त्यसपछि श्रेष्ठ अहिलेकै अवस्थामा २६ कात्तिक २०८२ सम्म सो पदमा कायम रहने थिए ।

तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनको पदावधी थप नगरेको सुचना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनको पदावधी थपका लागी प्रधानमन्त्री ओली स्वयंम लागेपनि गृहमन्त्रालय र मुख्यसचिव शंकरदाश वैरागी त्यसमा सकरात्मक नबनेको बताइन्छ ।

पुरानो मिति राखेर पदावधी थपको निर्णय गर्दा त्यसले थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनिहरुको भनाई थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि पछि हटेको स्रोतको दावी छ । बुधवार नै प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यसचिव वैरागीबीच त्यसबारेमा छलफल भएको थियो ।

गृहस्रोतकाअनुसार तत्कालिन गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई मंगलवार पदमुक्त भएकै दिन श्रेष्ठको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दा उनले नमानेको बताइन्छ । त्यसपछि मुख्यसचिव बैरागीले समेत त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका थिए ।

डिआईजी श्रेष्ठको पदावधि थप नगर्नको लागी सशस्त्रकै उच्च अधिकारीहरु लबिंगमा लागेका थिए । यता,अहिले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप भएसंगै सशस्त्रमा समेत एआईजी थपको लागी लविङ सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सरकारले संगठनको आवश्यकता हेरेर भन्दा पनि आफु निकट अधिकारीहरुलाई बढुवा गर्नको लागी दरबन्दी थप गर्ने काम गरिरहेको छ । जसको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ ।

सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी थप भएको अवस्थामा भावी नेतृत्वको समिकरण समेत फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना छ । श्रेष्ठको अवकासपछि भावी नेतृत्वको लागी राजु अर्याल, सिपी गौतम र नारायणदत्त पौडेलको सम्भावना बढेको छ । तर, आगामी माघभित्र एआईजीको दरबन्दी थप भएको अवस्थामा भने डिआईजीहरु खड्क राई र मन्दिप श्रेष्ठमध्ये एक जना एआईजी वन्ने सम्भावना बढी छ । हाल सशस्त्रमा दुई जना एआईजीको दरबन्दी छ ।

अहिलेकै अवस्थामा करिव १ महिनाका लागि एआईजी पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । केसीको ठाउँमा वरियतामा एक नम्बरमा रहने डिआईजी नै एआईजी बन्ने लगभग निश्चित छ । सशस्त्रका अर्का एआईजी रामशरण पौडेल पनि केसीसंगै अवकासमा जानेछन् ।

सशस्त्रका हालका महानिरीक्षक खनालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानविन गरिरहेको छ । यदि उनीमाथीको आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा भने सशस्त्र प्रहरीभित्रको समिकरण बदलिनेछ ।

श्रेष्ठले अवकास पाएपछि सशस्त्रमा हलचल पैदा भएको छ । उनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने निश्चित भएकै कारण उनको पदावधी थप नभएको दावी धेरैले गरेका छन् । तर, उनको कार्यक्षमतालाई लिएर भने केही प्रश्न भने रहेको बताइन्छ ।

उनी कूटनीतिक आचारसंहिता विपरित गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै बिवादमा आएका थिए । श्रेष्ठ ०७६ सालको ६ मंसिरमा बा २ झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी लिएर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेपछि छानविनमा परेका थिए । तर,उनले निजी कामको लागी त्यहा पुगेका जवाफ दिएका थिए । श्रेष्ठ यसअघि सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत बनेका थिए ।

यसअघि नै सुदुरपश्चिम घर भएका सुरज श्रेष्ठ पनि महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए । तर, उनले पनि अन्तिममा डिआईजीबाटै अवकास पाएका थिए । नियमले मिल्ने भएपनि डिआईजी श्रेष्ठको पदावधी थप नभएपछि एमालेका सुदुरपश्चिम प्रदेशका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसंग असन्तुष्ट बनेका छन् ।