कालापानी विवाद :यस्तो हुनुपर्छ सशस्त्र प्रहरी बलको भुमिका

सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको प्रमाण मान्ने हो भने नेपालको पाठ्यक्रममा समावेश भएको नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि नै त्रुटिपूर्ण छ । यस क्षेत्रफलले नेपालको लिम्पियाधुराको क्षेत्र ३१० वर्ग किमि समेट्दैन् । यो त्रुटिको विश्लेषण गर्दा हाम्रो सीमा मिचिएका हैनन् । मिलेमतोमा बेचिएका हुन् । कि भन्ने भान हुन्छ । लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमामात्रै नेपालको ३७२ वर्ग किमि भुभाग अतिक्रमण भएको देखिन्छ । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा १५० वर्ग किमि पनि अतिक्रमणमा परेको हो । दुवै गुमेको नेपालको भुभाग जोड्दा नेपालले झण्डै झण्डै सम्पूर्ण काठमाडौं उपत्यका गुमाएको तथ्य स्थापित हुन् आउंदछ ।

यस बाहेक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कै जंगे पिलर कि त सरेका छन् कि सारिएका । बैधानिक अन्र्तराष्ट्रिय सिमा मिचिएका छन् । दश गजा भताभुङ्ग छ । भारतबाट तारन्तार एकपक्षिय रुपमा सिमा मिचिएको छ । स्थापित स्रोतलाई नै आधार मान्ने हो भने,सुस्ता र कालापानी बाहेक नेपालको झण्डै ६८ ठाउं सीमा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

अर्थात दिनहु जसो हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमान इन्च इन्चमा घट्दो छ । उत्तरतिर हाम्रो ध्यान अझै पुगेको छैन् । तथापी बेला बेला सीमा विवाद सतहमा नआएका भने हैनन् । समग्रमा भन्नु पर्दा हामि किचिएका मात्रै हैन् थिचिएका पनि छौं। हाम्रो भुमि निरन्तर अतिक्रमण जोनमा छ र क्षेत्रफल क्रमशः घट्दो छ । यो तथ्य पक्कैपनि कुनैपनि स्वाभिमानी राष्ट्रलाई सुखद लाग्ने विषय नै हैन् । तर हाम्रो राष्ट्रिय अक्षुणतामाथि निरन्तर प्रहार हुंदा पनि हाम्रो पहरा न्यून हुनु र हामी अझै अनिर्णको वन्दी हुनुमा पक्कैपनि राजनीति कमजोरीहरु छन् ।

अझ डर लाग्दो तथ्य त क्षेत्रफल मापन गर्ने आधिकारीक संस्था नापी विभागसंग ठोस प्रमाणिक जवाफ नहुनु हो । तथ्यगत खाकाको अभावमा राजनीतिक समस्यासंग पेश गर्ने प्रमाणको खांचो उजागर हुंदै गर्दा थप भुमि गुम्ने निश्चित प्राय नै छन् । नापी विभागको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा नेपालमा कैयौं पुस्ता त्रुटीपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज र पाठ्यक्रमका आधारमा दिक्षीत भए । कालापानीको क्षेत्रफल हेर्दा,हेर्दै हाम्रै आखा अगाडि विलुप्त भयो जो हाम्रो अभिवाज्य अंग हो । तर कहिले हाम्रो ऐतिहासिक मानचित्रमा अटाएन । हामीले दिनहु जसो कालापानी गुमाउंदा भने कालापानी राजनीतिक पार्टीगत गोटी बनी सत्ता आरोहणको खुड्किलो मात्रै बनिनै रहेको र सुस्ता जस्ता कैयौं भुमि दरिलो भोट ब्यांक ।

सन् १९६२ देखि हाम्रो भुमिमा भारतिय सशस्त्र फौजदेखि हालसालै मोटर गाडि गुड्ने बाटो बनिसक्दा पनि रक्षामन्त्रीले हेलिकप्टरबाट समेत ति निर्वाध निर्माण अतिक्रमण देख्न सकेनन् वा देख्न चाहेनन् ।  कालापानी सीमा क्षेत्र दुवै पक्ष राष्ट्रले “विवादास्पद सीमा” भनि किटानी गरिसकेपछि पनि एक पक्षले एकलौटी रुपमा बाटो निर्माण गर्नु पक्कैपनि “जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट”को बर्खिलाप हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अरुलाई दोषारोपण गर्नु भन्दापनि आफू कुनै घटना परिघटनाका लागी कत्तिको सजग र तयार छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ ।
राजनैतिक सतहमा सीमा विवाद पटक पटक देखा पर्दा पनि बलियो प्रमाण आफू अनुकुल हुंदा समेत प्रस्तुत गर्न नसक्नुको परिणाम हो कालापानी विवाद ।

कुटनैतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसक्नु अर्को विफलता पनि हो । आन्तरिक गृहकार्यको अभावमा समय छदैं सुरुक्षा निकायलाई फुट अन ग्राउण्डका आधारमा तैनाथि गर्न हिच्किचाउनुको समष्टिगत परिणमा हो कालापानी लिम्पियाधुरा प्रकरण ।
सीमा सुरक्षाको कुरा राख्दा सशस्त्र प्रहरी बलको कुरा उठ्नु स्वभाविक नै हो । वडो छोटो समयमा स्थापित भएको यो फौज भने पटक पटक विवादको भुमरीमा तानियो । “व्याकअप” फोर्सको रुपमा स्थापना भएको यो फोर्सलाई राज्यले दलगत स्वार्थमा मात्रै परिचालन गर्यो । यसको फलस्वरुप कालान्तरमा सशस्त्र प्रहरी बल आफ्नो पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुभन्दा पनि पार्टि पंक्तिलाई रिझांउनमा मात्रै तल्लीन रहन पुग्यो ।

०६२ ०६३ को जनआन्दोलनपछि यो बल निरन्तर राजनैतिक कोपभाजनमा पर्यो । सशस्त्र प्रहरी बल सौता सरहको व्यवहारमा परकै हो । बलका तत्कालीन आइजीपी सहबीर थापालाई गलहत्याईयो र सेकेन्ड म्यान एआइजी रविराज थापालाई विना कसुर निलम्वनमा राखियो । दुवैलाई जनआन्दोलन दवाउन अत्याधिक बल प्रयोग गरिएको आरोप लगाईयो । मानवस्रोत विभागमा कार्यरत जसको खटन पटनमा कुनै भुमिका नै हुदैन् उसैलाई बलिको बोको बनाइयो र अप्रेशन विभागका प्रमुख बासुदेव ओलीई संगठनको नयां प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरियो ।

तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको व्यक्तिगत चिनजान र पारिवारीक सम्बन्धका आधारमापछि तिनै सिटौंला र्डाफर काण्डमा तानिए । नेपाल प्रहरीका अप्रेशन विभागका प्रमुख एआईजी राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई जुन आरोप लगाएर निलम्बनमा राखियो त्यही आरोपमा सशस्त्र प्रहरी वलका वासुदेव ओलीलाई पुरस्कृत गरियो । भनिन्छ वल भुत्ते भएको तिथि मिथि यहि प्रकरणबाट शुरु भएको हो । जुन आजको अवधिसम्मै निरन्तर छ ।

द्धन्द्धकालमा अव्वल यो फौंज आज रुमल्लिएको छ । पाएका म्यान्डेट पनि स्पष्ट छैनन् । विरोधाभाषपूर्ण छन् । तसर्थ वलको पहिचान नै प्रष्ट छैन् । उच्चपदस्त अधिकृतले कहिले यो फौंजलाई अर्ध सैनिक वलको रुपमा प्रयोग गरे भने कहिले केन्द्रिय सशस्त्र प्रहरीको रुपमा । तत्कालिन प्रमुख वासुदेव ओलीको पालामा एउटै जिल्लामा द्धैध चेन अफ कमाण्ड स्थापना हुने गरी एसपीको कमाण्डमा गण हुंदा हुंदै सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरियो ।

यसअन्र्तगत नेपाल प्रहरीको सीमा प्रहरी चौकी विस्थापित हुने गरि विओपीको अवधारणा अघि आयो । नेपाल प्रहरीसंगको दुरी यहि प्रकरणबाट सुरु भएको हो । जुन पछि गएर तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको पालामा चरमोत्कर्षमा पुग्यो । कुन प्रयोजनका लागी विओपी स्थापना गरियो र ति विओपी ‘बोर्डर अब्जरवेशन पोष्ट’ थिए वा त वोर्डर आउट पोष्ट भन्ने प्रश्नको उत्तर आजसम्म भेटिदैन् ।

चामलको कनिका छरेसरह विओपी स्थापना गरिरहंदा सीमा त सुरक्षित भएन नै तर वलका अधिकांश अधिकृत जवान भने द्रव्य मोहमा पक्कै फंसे । कुनै समय सहवीर थापाले फाइटिङ्ग फोर्सको रुपमा परिकल्पना गरेको फौज तत्पश्चात कुनै प्रमुखले पनि स्पष्ट मार्ग दिशा दिन सकेनन् । वजेटको आकार र दरवन्दी वढाउने चलखेलमा मात्रै लाग्दा संगठन भष्ट्राचारमा गाजियो,भुत्ते हुंदै गयो ।

सशस्त्रको बचे खुचेको साख प्राविधिक पृष्ठभुमिबाट नेतृत्वमा पुगेका कोषराज वन्तले सखाप पारे । विना आधार मनमौजी सनकबाट प्रेरित भै सशस्त्रलाई पक्राउ पूर्जीको अधिकारका नाममा उनले थप विवादस्पद बनाए । एकातिर बललाई अर्ध सैनिक प्रकृतितर्फ उन्मुख गराउन संसारमै केन्द्रिय प्रहरी वलमा हुंदै नभएको सैन्य स्टाफ कलेज स्थापना गरे भने अर्कातर्फ त्यस धारको ठीक विपरित विशुद्ध जनपद प्रहरीजस्तै थुन छेकको अधिकार हत्याउन बललाई नेपाल प्रहरीसंग भिडन्तको स्थितिसम्म ल्याई पुर्याए ।

दुवै संगठनवीचमा यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्दा समेत गृहमन्त्रालयले डयामेज कन्ट्रोल गर्ने कुनै कदम चालेन् । राजनैतिक स्वार्थ र प्रमुखको महत्वकांक्षाले सृजना भएको दुई बन्दुकधारी संगठनवीचको डरलाग्दो वैमनस्मतापछि बलका प्रमुख दुर्ज कुमार राईले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि नेपाल प्रहरीका आफ्नै व्याची प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याललाई अंकमाल गरेर सेफ ल्याण्डिंग गराए । कोषराज वन्त अकुत सम्पती आर्जनमा अख्तियारवाट निलम्वनमा परे । तर सशस्त्र प्रहरी वललाई ठुलो नोक्सानी पुराएर ।

सशस्त्र प्रहरी वलले उच्च अभिभाकत्व र राजनैतिक दिशा निर्देश नपाउंदा समेत वलको सीमा सुरक्षामा भुमिका भने मनन योग्य नै मान्नुपर्दछ । चरम आर्थिक अभाव र बजेट न्युनतम मागेर भएपनि इन्धन जोहो गरि टाटा टेल्कोलाइन गाडीमा एक विओपी देखी अर्को विओपीसम्मको औसत २० किमि दुरीमा पट्रोलिंग गरि उपस्थिति देखाएकै छन् ।

भारतले वेला–वेलामा विश्वका खुंखार आतंकवादी नेपाल वर्डरमा रहेको देखि लिएर कोरोना भाइरस भारतमा फैलाउन नेपालमा जमात तयार रहेको तथ्यहिन समाचार पे्रषित गरिरहंदा वलका जवानहरुले सीमामा कठवासबाट भएपनि सुरक्षा प्रदान गरेकै छन् । सीमामा अवैध चोरी पैठारीमा सन्तोषजनक परिणाम दिएकै हो । पालको भरमा स्थापना गरिएका विओपी र सुरक्षा वेशमा अहोरात्र खटिएर भएपनि चुईक्क नवोली ‘वार फेस’ देखाएकै छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भन्सार प्रमुखलाई शान्ति सुरक्षा र राजस्व संकलन गर्ने क्रममा आफ्नै तथा पारिवाट आएका नागरिकको ढुंगा मुढा सहेर भएपनि राज्यको दह्रो उपस्थिति जनाएकै छन् । यति भनि रहंदा आश्चर्यजनक त के छ भने सशस्त्र प्रहरी वलसंग सीमा सुरक्षाको यथेष्ट कानुनी अधिकार छैन् । न त सीमामा खटिने कुनै ठोस म्याण्डेट नै । आदेशको भरमा वल कहिले लठ्ठी लिएर नेपाल प्रहरीझै उपस्थित हुन्छ भने कहिले सेनासरह एसएलआर लिएर तैनाथ तर दुवै प्रकृतिका जिम्मेवारी वहन गर्दा वललाई कानूनी आधारको अभाव छ ।

पहिचानको खोजीमा प्रहरी शब्दसंग वल जोडिन पुग्छ । युनिफर्मको हकमा टाटे पांग्रे चुस्ता छ भने दर्जागत पहिचान प्रहरी सरह, अभिवादन टक्राउंदा नेपाल प्रहरीको अभिवादन शैली अपनाउछ भने कवाज खेल्दा सेनाको काशन,सामुहिक रुपमा सेना सरह व्यारेक प्रणालीमा वस्दा भने नेपाल प्रहरी सरह राशन मनि बुुझ्छ । हुंदा हुंदा वलका अधिकृतको अधिकांश समय ढाला डण्डासंग सीमा तथा अन्य नियुक्तीमा भिड नियन्त्रणमा पौंठेजोरी खेल्दै वित्छ । तर, पदोन्नतीका लागी सेना सरह स्टाफ कलेज उर्तीण गर्नुपर्दछ । द्धन्द्धात्मक म्याण्डेट र कार्य प्रकृतिसंग मेल नखाने यस्ता विरोधाभाष संस्कारले समग्र सशस्त्रलाई स्पष्ट कार्यदेशवाट विमुख राखी भुल भुलैयामा अल्झाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखले यस्ता अन्र्तरनिहित कुरामा ध्यान नपुराउंदा तल्लो तहमा नैराश्चयता व्याप्त छ । पहिचानको अभाव अधिकृतको क्यारियरभर विदेशमा स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो सांगठनिक संस्कारले संगठनलाई कहां पुर्याउने हो, न त राजनैतिक नेतृत्वसंग यस्को स्पष्ट उत्तर छ नत संगठनका नेतृत्व पंक्तिसंगै कुनै सटिक जवाफ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको यस्ता यस्तै पुनः प्रयोग हालको सीमा विवादमा समेत छलरपष्ट भएको छ । राजनैतिक तहले कालापानी विवाद पुर्ण रुपमा सकेपछि थाम थुम पार्न वलको यस्तै यस्तै पुनः प्रयोगले गर्दा वलका उच्च अधिकृतहरुले फगत मौका छोपी दरवन्दी माग र जनशक्ति थप गर्न योजना अघि सारेका छन् ।

दरवन्दी थप गर्नुभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार फौजलाई रि डिप्लोयामेण्ट गर्न जरुरी छ । अप्रेशनल उदेश्य प्राप्त गर्न यथेस्ष्ट हात हतियार अभाव,गोली गठ्ठा, रसदपानी,लत्ता कपडाले प्राथमिकता पाउंनुपर्छ न की फगत दरवन्दी थपले सिपाहीको मोरालसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयले प्रवेश पाएन भने कालापानीमा समेत फौंजको उपस्थिती कमजोर नै हुनेछ ।

दुई जोर चुस्ता र एक मुठी चामलको भरमा फौंज खटाउनु भनेकै फौंज थप भुत्ते हुनु हो । छांगरु र टिंकरजस्तो विकट ठाउंमा जहां स्थायी रुपमा वसोवास गरिरहेका बासिन्दा समेत जाडो छल्न बेशी झर्छन । त्यस्तो ठाउंमा फौज पठाउंदा यथेष्ट वन्दोवस्तीका सामाग्रीसहित फौज तैनाथ गर्नुपर्छ । दरवन्दी थपभन्दा पनि राज्यले अव वललाई सीमा सुरक्षाकै कोर जिम्मेवारी दिई आफ्नो सीमालाई थप वल मिचाईबाट सुरक्षित र सुदृढ गर्न वान्छनीय भइसकेको देखिन्छ ।

(लेखक सशस्त्र प्रहरी बलका अवकासप्राप्त डिआइजी हुन् । हाल उनि अमेरिकाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालयमा पव्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् )

यो पनि पढ्नुहोस्-

Lie and Deception in Politics: How Kalapani Fell Pray