वामदेव ल्याउन गरिने उपनिर्वाचनमा राज्यकोषको करोडौं खर्च हुने
काठमाडौं – नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई संसद्मा ल्याउन उपनिर्वाचन गरिए राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
गौतमका लागि पछिल्लो पटक चर्चामा ल्याइएको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा ५७ हजार ५ सय ५८ जना मतदाता छन्। त्यो रेकर्ड अघिल्लो निर्वाचनको हो। त्यही मतदातालाई अघिल्लै निर्वाचनको खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने उपनिर्वाचन गराउँदा २ करोड ९१ लाख २४ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यो खर्च भनेको निर्वाचन आयोगमार्फत हुने खर्च मात्रै हो। गृह र रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुने सुरक्षा खर्च त्यसमा पर्दैन। सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशिको खर्च हुनेछ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले विगतको भन्दा मतदाताको संख्या बढेको वा निर्वाचन सामग्रीको भाउ पनि बढेकाले पहिलेको तुलनामा खर्च बढ्नसक्ने बताए। कसैले राजीनामा दिएको खण्डमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका हिसाबले भने कुनै समस्या नहुने उनले बताए। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १ सय ६५ जना चुनिएका छन्। प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ कुनै पनि सिट रिक्त छैन। सिट रिक्त नहुँदा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने राज्यलाई बोझ छैन।
तर, चुनाव हारेका कारण संसद्मा पुग्न नसकेका सत्तारूढ दल नेकपाका एकजना नेतालाई संसद्मा ल्याउन उपनिर्वाचन गरिए अनाहकमा राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा, मतदाता परिचयपत्र, सामग्री व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, कर्मचारीलाई तालिम, निर्वाचन कार्यालयको स्थापना, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन जस्ता निर्वाचनका दर्जनौं विषयको तयारी आयोगले फेरि गर्नुपर्छ। ती सबै तयारी पूरा गर्न सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिनबाट ४० देखि ४५ दिनको समय आवश्यक पर्ने पौडेलले बताए।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल कुनै व्यक्तिलाई संसद्मा ल्याउन जनताले तिरेको करोडौं रुपैयाँ खर्चिनु अगाडि राज्यका सञ्चालकहरूले मसिनो विश्लेषण गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने सुझाउँछन्। ‘राज्यको स्रोत त जान्छ नै। उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको त हिसाबकिताब नै हुन्न,’ उनले भने, ‘राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गरेर कुनै व्यक्तिलाई संसद्मा ल्याउँदा व्यक्तिका लागि त राम्रो भयो। राज्यले के पाउँछरु त्यो विचार गरिनुपर्छ।’
२०४७ साल र २०६३ को अन्तरिम संविधानमा रहेको एकैजना व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्थालाई २०७२ को संविधानले खारेज गरेको छ। त्यसको प्रमुख कारण उपनिर्वाचनका लागि राज्यकोषमाथि पर्ने भार पनि हो। एकजना व्यक्ति दुई ठाउँबाट जित्दा एक ठाउँ छाड्ने र छाडेको स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएको थियो।
‘संविधान निर्माणका बेला त्यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर हामीले लबिइङ गरेका थियौं, त्यो राख्ने नै हो भने जसका कारणले उपनिर्वाचन भएको हो, त्यो व्यक्ति वा तिनको पार्टीले उपनिर्वाचनको खर्च व्यहोर्नुपर्ने हाम्रो भनाइ थियो,’ पोखरेलले भने, ‘तत्कालीन सभासदले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राख्नुभयो। जुन सकारात्मक हो।’ तर, अहिले भइरहेका जनप्रतिनिधिलाई हटाएर उपनिर्वाचन गराउन खोज्नु अस्वाभाविक हुने उनले जिकिर गरे।
संसद्मा आउनबाट महत्त्वपूर्ण व्यक्ति छुट्न गएकोमा त्यसलाई ल्याउने अभ्यास अन्त पनि छ। र, त्यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि भएका छन्। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई हटाएर उपनिर्वाचन गराइएका अभ्यास भने नेपालका लागि नौलो नै हुनेछ। विगतमा चुनाव हारेर पनि पहिलो संविधानसभामा माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर सभासद भएका थिए। तर, उनीहरू दुवैजना सरकारले मनोनीत गरेर ल्याउने कोटाभित्र परेका थिए। जुन व्यवस्था अहिले छैन। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
