विवादमा मुख्यमन्त्री राई , सरकारको स्विकृती विना अमेरिका भ्रमणमा
काठमाडौँ – उपचार गर्न थाइल्यान्ड जान्छु भनेर हिँडेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सुटुक्क अमेरिका पुगेका छन् । प्रदेश छाडी देशभित्रै पनि हिँडडुल गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ ।
कात्तिक १६ गते बैंकक प्रस्थान गरेका राईले अमेरिका जान संघीय मन्त्रिपरिषद्सँग अनुमति लिएका छैनन् । उनको भ्रमणबारे ‘जानकारी नभएको’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘निजी खर्चमा उपचार गर्न थाइल्यान्ड जान लागेको पत्रपत्रिकामा पढेको थिएँ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘उपचारै गर्नका लागि त परराष्ट्रलाई सोधिरहन पर्दैन ।’
परराष्ट्रले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको प्रोटोकल सिधै हेर्दै आएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भ्रमण के गर्ने भन्ने व्यवस्था नबनिसकेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा परराष्ट्रले आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आएको छ । राईको मामिलामा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यस्तो कुनै सिफारिस, निर्देशन वा बोधार्थ पत्र परराष्ट्रलाई दिएको छैन । ‘एक हिसाबले यो अन्तरिम व्यवस्थाजस्तो हो, कुनै नीति बनिसकेको छैन,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै समन्वय समिति बनाएर कतिपय मामिला परराष्ट्रलाई जानकारी नदिई गर्दै आएको पनि छ ।’
उपचार गर्न एकातिर जान्छु भनी मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिना अर्कैतिर गएकामा मुख्यमन्त्री राईको कूटनीतिक वृत्तबाट आलोचना भएको छ । यसबारे समाचार लेख्दा पत्रकार लोकमणि राई अमेरिकामा कुटिएका छन् । ‘संघीय संरचना भएका देशमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा संघीय मन्त्रिपरिषदको अनुमति लिएरै जानुपर्ने नियम हुन्छ,’ पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार काठमाडौं आउन खोज्दा भारतको केन्द्रीय सरकारले अनुमति दिएको थिएन । हामीले छिमेकमा भइरहेको संघीय अभ्यासलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।’
सरकारले आफूसँग नसोधी थाइल्यान्ड जान लागेको भन्दै केही समयअघि पूर्व ‘बाल लडाकु’ लेनिन विष्टलाई विमानस्थलबाटै रोकेको थियो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला पनि विमानस्थलबाटै फर्काइएका थिए ।
राईलाई भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना नै अमेरिका जाने सुविधा मिलेकामा कूटनीतिज्ञहरूले सरकारको व्यवहारमा एकरूपता नझल्किएको टिप्पणी गरेका छन् । आफूसँग मन मिल्नेसँग एउटा र नमिल्नेसँग अर्काे व्यवहार गर्दा सरकारको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने धारणा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार विदेश जाँदा के–कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति सरकारले बनाएर त्यसैअनुसार व्यवहार गर्दा समस्या आउँदैन,’ थापाले भने, ‘राज्य सञ्चालनमा आवश्यक नीति–नियम नबनाउँदा सरकारको काममा परिपक्वता झल्किँदैन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
