टिप्पणी : जनताको नजरमा यी ४ सन्दिग्ध,गठबन्धनको आडमा ‘अनैतिक’ उन्मुक्ति !

काठमाण्डु – कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिसँग सम्पर्क र संगतमा रहेको अर्काे व्यक्तिलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । संगतको प्रभावले पनि मान्छेलाई जानी–नजानी आपराधिक फन्दामा फसाउँछ ।

जनस्तरको प्रभावदेखि सत्ता-शक्तिको पहुँचसम्म प्रभावशाली मानिएका नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण यतिबेला पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । दुवै नेताले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संन्दिग्ध गिरोहसँग सम्बन्ध राखेको र लाभ पुर्‍याएको आरोप छ ।

सरकारी अनुसन्धानका क्रममा पछिल्लो समय शरणार्थी प्रकरण सँगसँगै ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण चर्चामा छन् । तर यी सबै प्रकरणलाई नियाल्दा सम्पर्क, सम्बन्ध देखिएका कतिपय व्यक्तिले सत्तारुढ गठबन्धनको आडमा उन्मुक्ति पाएको देखिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले प्रहरी अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति पाएको देखिएको छ । अनुसन्धानका लागि बलियो संकेत र आधार सतहमा आइसक्दा समेत प्रहरीले यी नेताहरूमाथि सामान्य अनुसन्धान पनि गरेन, अरु सत्तारुढ गठबन्धनको आडमा ‘अनैतिक’ उन्मुक्ति पाए । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको घरमै गई सामान्य कागज मात्रै गराएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।

निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति, टिप्पणीकर्तालाई सजाय !

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेलाको सरकारमा टिप्पणी उठाउने कर्मचारीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दा निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु जनस्तरमा आश्चर्यको विषय बनेको छ । सर्वाेच्च अदालतले निर्णयकर्तासम्मै अनुसन्धान गर्न आदेश गरिसक्दा समेत प्रक्रियाअनुसार कुनै अनुसन्धान गरिएन । सार्वजनिक खपतका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले स्वतन्त्र छानबिन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् तर अनुसन्धानको शैली हेर्दा गठबन्धनको दबाब र प्रभाव प्रस्ट देखिएको छ ।

सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेको बैठकमा ललितानिवास सम्बन्धी निर्णय भएका थिए । २०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल र २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका थिए । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाभन्दा पनि गठबन्धनको आड बलियो देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा र औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले अनुसन्धानमा सघाउने बताउँदै आएका छन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भई अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भूमिका खेल्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल साउन २९ गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएकै साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको आकस्मिक बैठकले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिन नपर्ने वातावरण मिलाउने सहमति गरेको थियो । बैठकमा स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल समेत सहभागी थिए । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल समेत उपस्थित बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई बयान दिनै नपर्ने र बयान नलिई मुद्दा अघि बढाउने वातावरण बनाउने सहमति जुटाएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि सीआईबीले आरोपीहरूको घरमै पुगेर कागज गराएको छ, आरोपीसरह मानी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन ।

बरु सादगी नेता पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी लौरो टेकेर सीआईबी पुगेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ पहिलोपटक सीआईबी प्रमुख आफैंले बयानका लागि भनेर बोलाउनुभयो । तर फेरि अहिले नआउनु भनि खबर आयो । आज फेरि बोलाए बमोजिम सवा १ बजे सीआईबी कार्यालय पुगेको थिए । तर बयान नलिई फेरि बोलाउँला भनी फर्काइयो । भ्रष्टाचार विरुद्धको हरेक प्रयासमा मेरो प्रतिबद्धता कायम छ । म फरार छुँइन ।’

मिलेको आवाज अलपत्र !

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्ति र देउवापत्नी आरजु राणाबीच भएको भनिएको भाइरल संवादपछि अनुसन्धानको सूइँ आरजुसम्मै पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अडियोको अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानमा पक्राउ परेका दाङका सन्देश शर्मासँग आवाज मिलेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर त्यसपछि अनुसन्धान अलपत्र पर्‍यो ।

त्यो अडियो संवादमा दाङका सन्देश शर्माले अर्का व्यक्तिसँग आरजुलाई साढे २ करोड र मञ्जुलाई ६ करोड रकम बुझाएको बताएका थिए । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेका बेला कांग्रेस सांसद आरजु राणा र मञ्जु खाँणको नाम जोडिएको अडियो बाहिरिएको थियो ।

सांसद राणाले शरणार्थी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको बताउँदै आएकी छन् । तर अनुसन्धान अगाडि नबढाई सोझै उन्मुक्ति दिनुले जनताको नजरमा सफाइ मिलिसकेको छैन । बरु सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सन्दिग्धलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणका चिनियाँ आरोपीसँग पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको तथ्य सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममै आइसकेको छ । तर महरा अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महराको नाम उल्लेख छ तर त्यसमाथि कुनै थप अनुसन्धान नगरी सोझै उन्मुक्ति दिइएको छ । गत मंगलबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘उपाध्यक्ष महरा र छोरालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । आजभोलिमै छानबिन अघि बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन बाटोमै अलपत्र परेको छ, महरामाथि कुनै अनुसन्धान भएको देखिएको छैन ।

प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म असन्तुष्टि

सर्वाेच्च अदालतले निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसक्दा समेत त्यसलाई बेवास्ता गरेकोप्रति न्यायालय असन्तुष्ट देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अर्काेतिर शंकास्पदमाथि छानबिन हुनुपर्ने राय राख्ने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेर अन्यत्र पठाउने गरिएको आरोप समेत लागेको छ । प्रहरीको व्यावसायिक धर्म पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका अधिकारीलाई सरुवा गरेर आफू अनुकूल आदेशमा चल्ने अधिकारीलाई अनुसन्धान हुने ठाउँमा ल्याइएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले यसरी खुलेआम शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले गठबन्धनका नेतालाई उन्मुक्ति दिएको र छानीछानी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेको छ । एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गठबन्धनका नेतालाई सरकारले अनैतिक उन्मुक्ति दिइरहँदा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता बलियो हुँदै गएको छ । चौतर्फी दबाबपछि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भएको बुझिएको छ तर कस्तो समिति बन्छ ? समितिले कसरी काम गर्छ ? सन्दिग्ध उच्चस्तरीय नेताहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? हेर्न बाँकी छ ।