विपीले सगरमाथा नेपालको हो भने तर, ओलीले लिपुलेक हाम्रो हो भन्न सकेनन्ः डिला संग्रौला (अन्तर्वार्ता)

निशेष खनाल

काठमाडौं – भारतले नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले लिपुलेक र कालापनी नेपालकै भूभाग हो भन्दै आइरहे पनि भारतसँग सरकारले औपचारिक रुपमा वार्ता गरेको छैन् ।

सडकमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले विरोध जनाइरहेका छन् । भारतले भने नेपालको भू–भाग अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

यता नेपाली कांग्रेस नेतृ एवं सांसद डा. डिला संग्रौला पन्त भारतसँगको सिमा विवाद दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच ‘वान टु वान’ बार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘अब कुटनीतिक र राजनीतिक वार्ताले मात्र पुग्दैन’ उनी भन्छिन्, ‘स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच ‘वान टू वान वार्ता’ बाटै सिमा विवाद अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ कालापानी सिमा विवादबारे डा. संग्रौलासँग काठमाडौंपाटीका लागि निशेष खनालले गरेको कुराकानीः

भारतले नेपालको भू–भागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यसकोविरुद्धमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । लिपुलेक र कालापानी सिमाको मुद्धा के हो ?

यो मुद्धा चाँही नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच १८१६मा भएको सुगौलीसन्धीको विषय हो । सन्धीअनुसार सिमानाको आधार केलाई बनाउने भन्दा महाकाली नदीलाई आधार बनाइयो । ईस्ट इंडिया कम्पनी र तत्कालीन राजाबीच भएको ९ बुँदे सन्धिको बूँदा नम्बर ३ र ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन ।

अहिले भारतले अर्कै कालीनदी बनाएर त्यसलाई कालीनदी मानेर यो हाम्रो भनेर राख्यो । २०७२ मा जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिनले बेइजिङमा भेटवार्ता गरेर लिपुलेकलाई व्इापारिक मार्ग बनाउने विषयमा सहमति गरे । लिपुलेक भनेको त व्यापारिक नाका हो । भारत र चीनको सिमाना छुट्याएको छ । व्यापारिक नाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दै गर्दा उनीहरुले नेपाललाई सोधेनन् । र नेपालका नेताहरुले पनि डाइरेक्ट्ली सोध्न सकेनन् ।

तपाईको भनाईमा चीन र भारतको डिजाइनमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सीमा मिचियो ?

हो, बेइजिङमा भएको भेटमा दुवै देशका प्रमुखहरु बसेर नेपाली भूमि लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने सम्झौता गरे तर, नेपाललाई सोधेनन् नि त । उनीहरुले नेपालको मार्ग प्रयोग गर्दा हामीलाई नै नसोधी एक पक्षीय निर्णय गरे । त्यसमा हामी कोही पनि बोल्न सकेनौं । हामीलाई नसोधी सम्झौता गरेका कारण यी दुईवटै मिलेकी भन्ने मलाई लागेको हो ।

चीन र भारतले एक अर्कालाई साथ दिएर नै यो सम्भव भएको हो । लिपुलेक र कालापानीको सीमामा भारतीय सेना पनि अहिलेसम्म पनि छन् । उनीहरुले सीमाना बढाउँदै ल्याए । जब चीन र भारतबीच एक ताका युद्ध भयो । युद्ध भएको बेलामा लिपुलेक र कालापनीलाई मुकाम बनाएर युद्ध लडेका रहेछन् । युद्ध लड्दै गर्दा व्यापारिक नाका कायम गरे । त्यो पनि नेपाललाई सोधेनन् । नेपालको नाका प्रयोग गर्द पनि नेताहरु बोलेनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन पुगे तर, उनले लिपुलेक हाम्रो हो भन्न सकेनन् । उनले कनेक्टीभिटिको कुरा गरेर फर्किए । विपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सगरमाथाको विषयमा पनि विवाद कायमै थियो । त्यसबेला विपीले सगरमाथा नेपालको हो भनेका थिए । हाम्रो कमजोरीले गर्दा पनि यो विषयलाई समाधान गर्न सकिएन । हामीले आफ्ना कुराहरु राख्नुपथ्र्यो । कुटनीतिक पहल गर्नुपथ्र्यो । प्रमाणहरु जुटाएर, बीचमा भएका सन्धी सम्झौताहरुलाई लिएर काम गर्नुपर्ने थियो गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ । अहिलेको सरकार पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो ।

अहिले जम्मु काश्मीरको युद्ध पछाडि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नेक्रममा भारतले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा भारतभित्र पर्छ भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो । जब मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा मात्र राख्नुभयो । तर, राष्ट्रिय सहमति त कायाम गर्नुपर्यो नि त । यो कुरालाई कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरेको भए दबाब पनि हुन्थ्यो । नेपालका लागि राष्ट्रियता स्वाधिनतामाथि नै आक्रमण हुनु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । यो भएन नि ।

अब हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमि कसैले लान पाउँदैन भनेर बोलेर मात्र त भएन । भारतले हामीले कुनै गल्ती गरेको छैन् यो हाम्रै सीमा हो भन्यो नि त । अझैसम्म पनि आफ्नो गल्ती देखाएन । यस्तो बेलामा गल्ती ढाकछोप गरेर हामी राष्ट्रवादी नै हौं भनेर बोलेर मात्र भएन । अब त गरेर देखाउने बेला हो नि । यो सबैको चासोको विषय हो । चाहे सत्तापक्ष होस या प्रतिपक्ष । हरेक नेपालीको स्वाभिमान र राष्ट्रभक्ती र राष्ट्रिय एकताको कुरा हो । अहिले भनेको राष्ट्रिय एकतामा जोडिने बेला हो ।

कालापानी र लिपुलेकको मुद्धामा प्रतिपक्षी दलको स्पष्ट धारण के छ ?

लोकतन्त्रवादी कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ नि ! राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरामा कसैसँगको सम्झौता कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन् । भर्खरै भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा भारतीय राजदूतसँग कुरा गरिसक्नु भयो । यस विषयमा उहाँलगायत नेपाली कांग्रेसले लगातार विरोध गर्दै आइरहेको छ । भारतले हाम्रो भूमिमाथि एक इन्च पनि दाबी गर्न पाउँदैन । यस विषयमा सरकारले उपर्युक्त कदम चाल्न सकेको छैन् ।

कस्तो कदम ?

सरकारले बोलेर मात्र भएन नि ! कूटनीतिक पहल गर्नुपर्यो । परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले मिडियामा बोलेर मात्र सिमानाको समस्या समाधान हुँदैन । भारतीय समकक्षीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले कुरा राख्नुपर्यो । सीमा मिचिएको क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्यो । अहिले त्यो क्षेत्रका स्थानीय जनता आफ्नै भूमि प्रयोग गर्नबाट बञ्चित छन् । सरकार भने मिडियाबाजी मात्र गरेर बसेको छ । प्रक्रियागत ढंगले सरकारले कदम चाल्नुपर्छ र सीमा विवादलाई चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्छ ।

सीमा विवादको विषयमा आज भन्दा धेरै वर्ष अगाडिबाट चल्दै आएको छ तर, कागं्रेस सरकारमा हुँदा पनि यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेन नि !

हो यो विषयमा आजभन्दा धेरै वष अगाडिबाट चल्दै आएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सीमा विवादको विषय आएको थियो । कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीयले कालापानीमा सेना राख्यो त्यो बेला सुरेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री रहेछन् । त्यसबेला उनले भारतीय पक्षसँग आधिकारिक रुपमा छलफल चलाएका रहेछन् । नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादका विषय समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरेको थियो । काम गर्दागर्दै सरकार परिवर्तन भयो । त्यो विषय त्यतिकै सेलायो । यो राजनीतिक गर्ने विषय होइन । त्यसैले अब सरकारले सीमान विवादको समाधान चाँडै गर्नुपर्छ ।

धेरै अगाडि त्यो क्षेत्रमा जनगणना भएको प्रमाण हामीसँग छ । कालापनी र लिपुलेकबारे धेरै प्रमाणहरु हामीसँग छन् । हामीले नबोल्दै गर्दा कूटनीतिक पहल नगर्दै गर्दा कालापनी लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर बोलेर मात्रै पनि भएन नि । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारी टोली त्यहाँ पुग्नुपर्यो ।

भारतले आफ्नो सीमामा सेना परिचालन गरेको छ । नेपाली पक्षले भने कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा भरपर्दो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचलान गर्न सकेको छैन् । नेपाली पक्षबाट सीमामा सेना परिचालन गर्न किन नसकिएको ?

अब हामीले फरक ढंगले सोच्ने बेला आएको छ । भारतले नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर हामीलाई मख्ख बनाए पनि उसको भित्रि योजना अर्कै छ । उ जतिसक्दो नेपाली सीमा मिच्न चाहान्छ । नेपालका व्यापारिक नाकामा आफ्नो हैकम जमाउन चाहान्छ त्यसका लागि नेपाली पक्षबाट भरपर्दो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । मैले पहिलैबाट भन्दै आइरहेकी छु । नेपालले सिमानाको रक्षा गर्नुछ भने सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिऔं । भारतीय सेनाले नेपालको सीमा मिचेर बसिरहेका छन् । तिनिहरुलाई त्यहाँबाट लखेट्नुपर्छ । मैले यो विषयमा संसद नै बोलाउनुपर्छ भनेर माग गरेकी छु । किनभने यो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो ।

सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएको छैन् । खाली विरोधका भरमा भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउला ?

भारत डिजाइनसहित नै अगाडि बढेको छ । उसले जानीबुझी नेपाली भूभागलाई आफ्नो आधिकारिकता दिन खोजेको छ । पहिले चीन र भारतको युद्धमा यो भूभाग प्रयोग गरियो । त्यसपछि भूमि बढाउँदै आयो । अहिलेचाँही ३७० वर्गकिलोमिटर यता आइसकेछ । याे प्रवृति हेपाहा प्रवृति हो । यो राम्रो होइन । यो मिच्दै गर्दा सरकारको पहिलो दायित्व सरकारको हो । हामी सबै सरकारको साथैमा छौं । यो सरकार र प्रतिपक्षको कुरा पनि होइन । एउटै ढुंगामा सेयर गरेर सँगै जानुपर्छ । राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधिनतामाथिको जुन आक्रमण छ सामूहि रुपमा(वार्ता चाँही सरकारले गरोस) साथ सबैको हुन्छ । यस विषयमा सबै नेपालीहरु एकजुट भएर भारतविरुद्ध जाइलाग्नुको विकल्प छैन् ।

अब यो विषय कसरी समाधान हुन्छ ? समाधानका लागि के गर्नुपर्छ?

यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरुलाई बोलाएर छलफल गरिसक्नु भएको छ । सबै शीर्ष नेताहरुको सुझावसहित भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्यो । त्यसले पनि भएन भने जनताका कुरा राख्ने थलो भनेको संसद हो । त्यो त बन्द छ । चाँडै संसद खुलाउनुपर्यो । त्यसबाट पनि भारतलाई दबाब दिन सहयोग पुग्छ । हामीसँग जेजति प्रमाणहरु छन् ति प्रमाणसहित वार्ता टोली गठन गर्नुपर्यो । र समस्याको समाधान हुनुपर्यो । अब नेपाली जनता आक्रोशित भइसकेका छन् ।

अब फरक प्रशंगमा जाउँ, अहिले संसद सभामुख विहीन छ । पहिलैबाट तपाईहरुले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो । अब कांग्रेसको माग पूरा होला ?

सभामुखको विषयमा हामी पहिल्यैबाट बोल्दै आइरहेका छौं । दुईवटा फरक पार्टीका फरक लिङ्ग भएको हुनुपर्ने भनेर संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएको छ । यो विषय हामीले संसदमा उठाउँदै गर्दा यो बहस सर्वोच्चमा पुगेको हुनाले तत्कालिन निर्वतमान सभामुखले बहस गर्नु हुँदैन भनेर रोक्नु भयो । समयले एउटा प्वाइन्टमा आइपुगिएको छ । आज सभामुख पद खाली छ । सदन अधिवेशन बोलाउन पनि पहल भएको छैन् । संविधानअनुसार हामीले पनि एउटा पद हामीलाई दिनुपर्छ भनेको हो ।

भनेपछि सभामुख या उपसभामुखमा तपाईहरुले पनि दाबी गर्नु भएको ?
हामी पदका लाल्ची होइनौं तर, फरक दलको हुनुपर्छ भनेकाले हामीले पाउनुपर्छ भनेका मात्र हौं ।

अब उपनिर्वाचनबारे समिक्षा गरौं न !

उपनिर्वाचन कस्तो अवस्थामा आइपुग्यो भने स्थानयि तहको निर्वाचन भएको करिबकरिब अढाइ वर्ष भएर तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । प्रदेश र संघको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष हुँदैछ । जनताले सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले जुन प्रतिबद्धता गरे त्यो हेर्ने मौका पाएका छन् । जनताले घाम जस्तै हेरे अब घामजस्तै हेर्दै गर्दा सरकारका तीन वटा प्राथमिकता पारदर्शिता, शुसासन शान्ति, समृद्धि र विकास थिए । पहिलो भनेको राष्ट्र उभिने भनेको पारदर्शिता र शुसासन हो । त्यही नै भएन । भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलतामा पुर्याउने भने पनि ३३ किलो सुनकाण्डदेखि वाइडबडी, न्यारोबडी, बालुवाटार जग्गा खरिद काण्ड, एनसेल खरिद देखि मेलम्ची आयोजनादेखि बुढीगण्डकी सम्म संसाथगत भ्रष्टाचार देखियो । शुसासन कही पनि देखिएन । त्यसकारण यो सरकार यसमा पनि पूर्ण असफल भयो । दोस्रो सरकार एजेण्डा भनेको शान्ति सुरक्षा हो । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा भएन । यस्तायस्ता घटना घटे । संघीयतामा सबैले आशा गरेको भनेको सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा आउँछ । शान्ति सुरक्षा र रोजगारी पाइन्छ भन्थे । विकासको कुरा गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आउने कुरा छोड्नुस् । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार तल पनि आयो । विकास भन्ने हो भने डोजरे विकास मात्र भयो । प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजको मात्र कुरा गर्नु भया त्यो पनि आइपुगेन । यी सबै कुरामा सरकार असफल भएको छ । दोस्रो कुरा सरकारले के भनेको थियो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र हामी प्रतिबद्ध छौं भनेको थियो ।

हामी अधिनायकवादी होइनौं भनेको थियो । यो सरकार लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर बनेको लोकतान्त्रिक सरकार नै हो । तर, लोकतान्त्रिक सरकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप किन भए ?

सरकार एकदमै अलोकतान्त्रिक भयो । कांग्रेस सरकारले संविधानसम्वत नियुक्त गरेका प्रदेशप्रमुखहरुलाई पूर्वाग्रही ढंगले हटायो । संविधानको धारा १६२ को क लाई हेर्ने हो भने प्रदेश प्रमुखहरुले गलत आचरण गर्नुपर्यो, न गलत आचरण न नैतिक आचरण गरे । त्यसैले सरकार परिवर्तन हुँदै जाने र प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन हुँदै जाने हो भने स्थायित्व र स्थिरता कहाँ हुन्छ ? अशान्ति त भयो नि । गलत नजिर त बस्यो नि । यी सबै कुरालाई समिक्षा गर्दा अहिलेको उपनिर्वाचनलाई लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीबीचको मिनि जनमत संग्रह भनेको छु ।

त्यसकारण नेपाली जनताले सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्ट प्रवृति भएकाहरुलाई मतदान गरे भने फेरी मुलुक कहाँ जान्छ ? त्यसकारण लोकतन्त्रवादी कांग्रेस जसले लोकतन्त्रका लागि लडाइ लड्यो । अहिले पनि नेपाली जनताको जनजीविकाको पक्षमा उभिन चाहान्छ भने यो सरकार गिराउने पनि होइन कांग्रेसले जितेर सरकारमा जाने पनि होइन । तर, त्यो मिनि जनमत जनमत लिएर गयो तर, जनमत अनुसार काम गरेन । त्यो जनताले देखाउन सकेनन भने मुलुक कहाँ सुध्रिन्छ त ? फेरि लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन्छ नि त । कांग्रेसलाई मत दिने कारण के त ? यो उपनिर्वाचनबारे मेरा केही बुँदा पनि छ ।
आर्थिक विकास
उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न, दूरगामी महत्वका आर्थिक समृद्धिको अभियान र नीतिगत सुधारका लागि बजारमुखी अर्थ व्यवस्थामा देखिने विकृति निराकरण, आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने र कम्तीमा एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कांग्रेसले जित्न जरुरी छ । कम्युनिस्ट सरकारको भ्रष्ट र लोक रिझ्याइँमै सीमित नीतिले मुलुकमा अहिले वित्तीय अनुशासन ध्वस्त भएको छ र विकासको जग कमजोर भएको छ । त्यसैले नेपाली समाज र अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, नयाँ व्यापार क्षेत्रको सम्भावना खोजी गर्दै युवा उद्यमशीलताको विकास, महिला सशक्तीकरण, सहकारी क्षेत्र, वित्तीयमा पहुँच स्थापनालगायत आर्थिक विकासको संकल्प कांग्रेससँग मात्र छ ।

पूर्वाधार विकास
भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि विकास अपरिहार्य अंग हो । पूर्वाधार विकास, व्यापार निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा भरपर्दो पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारण हो । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको ट्राफिक संगठनले नै आधुनिक सडक सञ्जालको खाका कोरेको थियो । वि.सं. २०५८ मा कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याई हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको मूर्त योजना निर्माण गरेको हो, तर आज वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासमा विशेष चासो दिएको छैन । त्यसैले पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि, यातायात विस्तार, व्यवस्थित बस्ती, आधुनिक सहर, तराई–मधेसमा विशेष पूर्वाधार विकासमा जोड दिने संकल्प कांग्रेसको छ ।

सामाजिक प्रगतिको आधार
सम्पन्न, स्वस्थ, शिक्षित र क्रियाशील नागरिक, शान्त र एकताबद्ध परिवार सामाजिक सद्भावसहितको समतामूलक र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको स्थापना गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य हो । झन्डै ७० वर्षअघि बिपी कोइरालाले ‘नेपालमा कोही पनि भोका, नांगा वा निरक्षर नहुन्, देशमा सडक, बाटाघाटा, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराको अभाव नहोस्’ भनेका थिए । त्यसैले कांग्रेस चाहन्छ– नेपालमा भोकमरी, कुपोषण अन्त्य, स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षाको व्यवस्था, बलियो सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण ।

वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन
वन, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगमा जनताको ठूलो समूह संलग्न छ । जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । २०१२ सालमा कांग्रेसले वनलाई राष्ट्रियकरण गरी लाखौं बिघा जंगल राष्ट्र र जनताको स्वामित्वमा ल्यायो । २०४९ सालमा कांग्रेसकै सरकारले ल्याएको वन ऐनले वनको व्यवस्थापन र उपयोगमा जनताको स्वामित्व कायम गरेको हो । वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि वन संरक्षण र सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सुशासन
विधिमा आधारित शासन लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय, विधिसम्मत, जनअनुकूल बनाउने कुरामा दृढ छ । सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न चाहन्छ । तर आज समाजका हरक्षेत्रमा डरलाग्दो गरी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । शान्ति, सुरक्षा पनि कायम हुन सकेको छैन । संघीयतालाई सृदृढ बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । यसमा कांग्रेस दृढ छ । यो चुनावमा जनताले दल र उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नैपर्छ । जनताभन्दा ठूलो शक्ति अरू कुनै हुन सक्दैन ।