शिक्षा क्षेत्रमा देखियो विसंगति, १४ अर्ब वितरणको मापदण्ड नै छैन
काठमाडौं – सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जूमा नगरी शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले १४ अर्ब रुपिया वितरण गरेको पाइएको छ । सरकाले उपलब्ध गराएको सो रकममम शिक्षा, विज्ञान चतथा प्रविधि मन्त्रालयले मनपरी रुपमा अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमपरिषद्, मडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति लगायतका ११ निकायमा चालुतर्फ १० अर्ब ८५ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखसमेत १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४१९३० मा अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।
अनुदान रकमबाट ती निकायले सम्पादन गरेका कामको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अनुगमन र निति निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा फ्रिज नहुने भनी तोकेकोबाहेक अन्य सबै रकम खर्च नभएकोमा फ्रिज हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत सशर्त अनुदान स्वरुप गएको ३ अर्ब ३७ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपिया संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोगले २ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपिया दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले ४६ करोड ७२ लाख रुपिया मौज्दात दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गरेको रकम खर्च गर्न नसकेको ती निकायले विभिन्न परियोजना संचालन गर्न रकम माग गरेका थिए । समयमै काम गर्न नसकेपछि उक्त रकम सरकारको संचित कोषमा दाखिला गर्न परेको हो ।
तथ्याङक अनुसार मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले १० करोड ९४ लाख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च सुधार परियोजना १ करोड ५८ लाख, खुला विश्वविद्यालयले ७ करोड ७७ लाख , डा।डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय ७ लाख ७० हजार ,शहिद प्रतिष्ठान, नेपाल ४ करोड ६२ लाख , मनमोहन पोलिटेक्निक स्मृति प्रतिष्ठान ५ लाख ५९ हजार, ईन्जीनियरिग पूर्वाधार विकास समिति ३७ लाख ७५ हजार , मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ५ करोड, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय १ करोड ९८ लाख मौज्दात रकम दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
