फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ३ अर्ब बढी रकम दुरुपयोग

काठमाण्डु – राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डु–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा नेपाली सेनाले ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले रकम भुक्तानी भइसकेपछि त्यसको आवश्यकता र औचित्य नभएको भन्दै १४ वटा ठेक्का रद्द गरेको  थियाे । सेनाले ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

‘विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन बेगर ठेक्का बन्दोबस्त गरेकाले कार्य सम्पादन गर्दागर्दै बीचैमा बाँकी काम आवश्यक र उपयुक्त नभएको जनाइ ठेक्का रद्ध गर्ने प्रक्रियामा गएकोले भुक्तानी गरेको ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँसमेत आवश्यक र उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था रहेन । खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया र सम्पन्न गरिएको कामका साथै सो भुक्तानीको यथार्थता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को आधारमा क्रियाकलाप, कार्य परिमाण, अनुमानित लागत यकिन गर्नुपर्छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न कारबाही अघि बढाइने बताए ।

फास्ट ट्र्याक निर्माण आयोजना २०७४ वैशाख २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दिने जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले डीपीआर बिना नै १४ वटा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिएर सम्भाव्यताको आधारमा आयोजनाको काम धमाधम अघि बढाएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङले १० करोड खर्च गरेर डीपीआर तयार पारेको थियो ।

मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको डीपीआरमा ती १४ वटा निर्माण कम्पनीले गरेका कतिपय कामहरु आवश्यक नरहेको ठहरिएपछि सेनाले बाध्य भएर ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो । कुनै पनि आयोजनाका लागि डीपीआर मेरुदण्ड हो । आयोजना निर्माण गर्नुअघि त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। डीपीआर विना आयोजना निर्माण गर्न सकिदैन, त्यसो गरे गैरकानुनी हुन्छ । तर सेनाले डीपीआर नै नभइ जथाभावी सम्भाव्यताका आधारमा काम गरेका कारण समय र लागत दुवै बढाएको छ ।

सुरुमा १ खर्ब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत हाल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोरियन कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरुको लागतभन्दा ६३ अर्ब लागत बढी थपिएको हो । स्रोतका अनुसार दुईवटा सुरुङमार्ग र केही संरचना थपिएकाले लागत बढेको हो ।