अनमेल गठजोडको अप्रिय परिणाम : देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई संकट !

काठमाण्डु – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरिहत्ते गर्ने प्रमुख नेताहरूभित्र पर्छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ।

गत असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतको परिमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको दिन प्रचण्ड र बाबुराम अत्यन्तै खुसी थिए । प्रचण्ड, बाबुराम लगायतको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ७ महिनामै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाका कारण सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।

प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् भने कुनै बेलाका उनकै सहयात्री डा. भट्टराई जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । भट्टराईले नयाँ समीकरण बनाएरै भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘एमसीसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो । सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री\बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न । यो विन्दुमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ । कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नुप¥यो कि नयाँ समीकरण बन्नुप¥यो ! अर्को बाटो छैन !’

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्ड र बाबुरामबीच पार्टी एकीकरण नै हुनसक्ने चर्चा चल्ने गरेपनि त्यो सम्बन्ध यतिबेला नयाँ समीकरणको चरणसम्म पुगेको छ । गठबन्धन छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा छ ।

त्यो साझा कार्यक्रम, यो रस्साकस्सी !

गत साउन २४ गते प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, जसपा अध्यक्षद्वय डा. भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम’को प्राथमिकता नम्बर १० मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।’

तर यतिबेला नेपाल गम्भीर संकटमा पुगेको छ । अनमेल गठजोडबाट बनेको देउवा सरकारको नीतिका कारण शक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीन वादविवादमा उत्रिएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको बेला चीनले ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ बन्द गर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ । यसरी नेपालका विषयमा अमेरिका र चीन आमनेसामने भएका छन् ।

गम्भीर अवस्थालाई संकेत गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कसैको उपनिवेश नभएको शान्तिप्रिय नेपाल अब महाशक्ति अधिनस्थ हुनुपर्ने खतरा उत्पन्न गराइएको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टको अनमेल गठबन्धन बनेका बेला न राष्ट्रिय हितको रक्षा भएको छ, न जनताको समृद्धि तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति नै अवलम्बन भएको छ ।

परराष्ट्र सम्बन्ध मात्रै होइन, यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नै अस्थिर बनेको छ । नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा देखिएको छ भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी रोक्ने पक्षमा देखिएका छन् । सरकारी प्रस्तावको रूपमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको छ तर गठबन्धन नै एकजुट छैन ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीको व्यवहारबाट दिक्क भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंगलबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘ गठबन्धनमा सहभागी भएर त्यही गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रस्तावको खिलाफमा मतदान गरिसकेपछि, हामी यो विषयका सन्दर्भमा फरक ठाउँमा मतदान गर्छौं बाँकी विषयमा सँगसँगै जान्छौँ भन्ने कुरा अनैतिक र अराजनीतिक पनि हुन्छ । नेपाल सरकारले गरेको सन्धिको खिलाफमा गर्छौं, त्यो दिन पेट दुखेकोले संसदमा नआएकोले भोलिदेखि आउँछौं भन्ने जस्तो नमिल्ने कुरा केही हुँदैन । कि यसको पक्षमा मतदान गरेर सँगै बसौँ, फरक–फरक ठाउँमा मतदान गर्ने भए सँगै बस्न सकिँदैन, सँगै बस्न हुँदैन भन्ने कुरा हो ।’

महामन्त्री थापाले ‘सँगै बस्न नसकिने’ स्पष्ट पारेसँगै अब गठबन्धन नै संकटमा परेको छ । तर गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रमको प्राथमिकता नम्बर ११ मा लेखिएको छ, ‘आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।’ यतिबेला गठबन्धनका दलहरू सहमति र सहकार्यको संस्कृतिमा हिँडिरहेका छैनन्, बरु सरकारमा पनि बसिराख्ने र सडकमा कार्यकर्तालाई उतारेर तोडफोड र झडपको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुको सट्टा जनताबीच विभाजन ल्याउने कार्य चलिरहेको छ ।

देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई संकट !

उत्साह र हौसलासाथ गठबन्धन सरकार बनेपनि यतिबेला सरकारमा प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादीका नेतृत्वकर्ताहरू देउवा र प्रचण्ड दुवै संकटमा परेका छन् । एमसीसी पारित गर्नैपर्ने मुख्य कार्यभार पूरा गर्न देउवा सक्रिय छन् भने प्रचण्ड न एमसीसी पारित गर्न सक्ने र न सरकार छाड्न सक्ने दोधारमा छन् ।

एमसीसी पारित गर्न सहयोग माग्दै देउवा फागुन ५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् । बालकोट पुगेर देउवाले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरे । देउवाको संकट यति गहिरिएको छ कि उनी सत्तारुढ दलभन्दा प्रतिपक्षीसँग नजिकिन थालेका छन् । तर ओलीले आफ्नो दलले संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेकाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

ओलीको मागअनुसार सभामुख सापकोटालाई हटाउने वा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई एमालेले गरेको कारवाही सदर गरिए मात्रै कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुनसक्ने अवस्था रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट धोका पाएको कांग्रेसले एमालेसँग सम्बन्ध सुधार्न सभामुख सापकोटाविरुद्ध कदम चाल्छ कि चाल्दैन ? भविष्यमा देखिँदै जानेछ ।

ओलीसँग शत्रूतापूर्ण सम्बन्धविच्छेद गरेका प्रचण्ड सरकार छाडिहाल्ने अवस्थामा पनि देखिँदैनन् । देउवाले जबरजस्ती संसदमा एमसीसी टेबुल गरेमा सरकार छाड्ने माओवादी संसदीय दलको निर्णयलाई प्रचण्डले थाती राखेका छन्, उनी सरकारबाट बाहिरिने अप्रिय निर्णय गर्न चाहँदैनन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर अन्यत्र जाने ठाउँ प्रचण्डसँग देखिँदैन ।

ठूला दलसँगको गठबन्धन विना र सत्ताको दोहन विना आगामी चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने डर प्रचण्डलाई छ । उनी जसरी पनि चुनावसम्मै कांग्रेससँग गठबन्धन रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् तर एमसीसीले गठबन्धनलाई संकटमा पु¥याएको छ ।