गोदावरी राजधानी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका नाममा गोदावरीको वन विनास गर्न नहुने भन्दै धनगढी उपमहानगर-५ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-२९ वस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।
जोशीले संघीय मन्त्रीपरिषद्, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समिति संयोजक तारा लामा तामाङलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेकी हुन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने कुरामा कुनै विसहमती नभए पनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा विद्यमान वन विनाश गर्न नपाउने भएकाले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
‘विपक्षीले राजधानी निर्धारण गर्दा वन क्षेत्रको जग्गा बाहेकको क्षेत्रमा मात्र निर्धारण गर्नु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ ९२० र ९३० बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिटमा छ, ‘हामी सबै जनताको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयवस्तु भएकाले सो क्षेत्रमा भएको वन विनाश नगर्न नगराउनकालागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरीपाऊँ।’
तत्कालीन प्रदेश ७ को असोज १२ गतेको प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरीको तेघरी वनमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित गरेको थियो। त्यसमा विपक्षी कांग्रेस र राजपाले भाग लिएका थिएनन्। उनीहरुले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा राजधानी बनाउँदा हालसम्म कायम रहेको घना वन क्षेत्र पूर्णरुपमा मासिन गई परापूर्व कालदेखि कायम रहेको जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने र यसको धार्मिक अस्तित्व समाप्त हुने जिकिर गरिएको छ।
यस्तै, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, कञ्चनपुरले तयार पारेको लालझाडी(मोहना संरक्षित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७३ मा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तावित सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ क्षेत्र सरकारले संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गरेको लालझाडी मोहना संरक्षित वन क्षेत्रभित्र पर्दछ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
