गोविन्द केसी फेरि आक्रोशित, सरकारलाई दिए यस्तो चेतावनी

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले पछिल्लो समय विचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिहरुलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने क्रम फेरि सुरु भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले स्वास्थ्य शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोक्‍न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नियम विपरित ‘प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना हुन पाउँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जबकी गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै होइन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियालाई जतिसुकै नियम–कानून मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिसहरुसम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत दिनेछ।’

डा केसीले अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमार्फत आगामी दशकौँसम्म सेवाग्राही नागरिकहरुको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहने बताएका छन् । हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई भुइँतहसम्म विस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न डा केसीले माग गरेका छन् ।

उनले यसअघि आफूसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी ऐन संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यस्तो छ डा. केसीले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ-

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

यसै क्रममा माफियाहरुको प्रभावमा परेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर गम्भीर रुपमा खस्किने गरी निर्णयहरु गर्ने तथा निहित स्वार्थका लागि नियामक निकायहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने न्यायालय तथा अदुअआजस्ता राज्यका अंगका पदाधिकारीहरुविरुद्ध समेत हामीले संघर्ष गरिआएका छौं । पछिल्लो समय बिचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिहरुलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने क्रम फेरि शुरु भएको छ ।

केही दिन अगाडि गत स्थापित नियम विपरीत ‘प्रवेश परीक्षा विना नै भर्ना हुन पाउँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जबकी गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै हैन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरुलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिसहरुसम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत दिन्छ । फलस्वरुप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरुले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ । त्यसबाट अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण मार्फत आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकहरुको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहन्छ ।

न्यायको रक्षक नै भक्षक हुने यस्तो अवस्थाको कारण न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हाबी भएको दलीय भागवण्डा तथा विचौलिया व्यवस्थापन हो । त्यसैले न्याय परिषदको नेतृत्वलगायत दलीय भागवण्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरु यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् ।

अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरुदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रह समेतका विरोध कार्यक्रमहरु ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं । स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिहरुका कारण संस्थाका रुपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यस अगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौं र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौं । राज्यको कुनै पनि अंगलाई दल विशेष, माफिया वा अपराधीहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रुपमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौं ।

साथै पेशागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनसनरत नर्सहरु जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रंदो स्वास्थ्य अवस्था तथा सरकारले उहाँहरुको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरु चर्को श्रम शोषणमा पर्नु, पेशागत सुरक्षा नहुनु, पेशागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाजहरु उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनसनरत हुँदा समेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो ।

हामीले यस अगाडि नै बारम्बार चिकित्सा लगायत स्वास्थ्य सेवाका सबै कार्यक्रमहरुको गुणस्तर कायम राख्नका लागि बलियो नियमनको माग गर्दै आएका छौं । त्यसका साथै उत्पादित जनशक्तिको उपयुक्त रोजगारीका लागि समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्सःजनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्य सेवामा भुइँतहदेखि नै नागरिकहरुको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ । त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरुको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

यसै विज्ञप्तिमार्फत तत्काल अनसनरत अभियन्ताद्वयका मागहरु पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । दीर्घकालमा चाहीँ हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई भुइँतहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दर्छौं । यी लगायत मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरु सहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेका छ । यस अगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७६ जेठ ५