मोदी सरकार ‘ऐतिहासिक महाभूल’ सुधार्दै, विपक्षीको नजरमा लोकतन्त्रको ‘कालो दिन’

काठमाडौं- भारतीय शासित राज्य कश्मीरलाई स्वायत्तता र विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरमाथि हस्तक्षेपकारी कदम चालेको छ ।

सोमबार बिहानदेखि सार्वजनिक भएका समाचारमा सरकारले अनुच्छेद ३७० लाई ‘ऐतिहासिक महाभूल’ भन्दै यसको सुधारको प्रयास कश्मीरको हितमा भएको दाबी गरेको छ ।

राज्यसभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाहले भनेका छन्, ‘संविधानको अनुच्छेद ३७० का कारण जम्मू कश्मीरलाई धेरै घाटा भएको छ । ३७० आतंकवादको जड हो । देश विभाजन भयो, पाकिस्तान बन्यो, देशभरमे पाकिस्तानबाट शरणार्थी आए । कोही पञ्जाब, गुजरात गए, कोही जम्मू कश्मीर गए । जो जम्मू कश्मीर गए उनीहरूले आजसम्म नागरिकता पाएनन्, ३७० का कारण जम्मू कश्मीरमा भ्रष्टाचार फैलियो र फूल्यो, गरीबीको डेरा जमायो ।’

जुन धारालाई मोदी सरकारले निष्क्रिय पार्‍यो त्यो धारा कायमै रहँदासम्म जम्मू कश्मीरबाहिरका भारतीयले गएर जग्गाजमिन किन्न पाउँदैनन्, व्यापार गर्न पाउँदैनन्, सम्पत्ति राख्न पाउँदैनन् । भारतकै हिस्सा भएपनि जम्मू कश्मीर अन्य भारतीयका लागि खुला छैन । यसलाई विभेदकारी व्यवस्था र इतिहासको महाभूल भन्दै मोदी सरकारले सच्याउने आँट गरेको छ ।

अर्काेतिर जम्मू कश्मीरलाई स्वायत्त नै राख्नुपर्ने र धारा ३७० लाई अस्तित्वमै राख्नुपर्छ भन्ने मत भएकाहरूले जम्मू कश्मीरमाथि मोदी सरकारको हस्तक्षेप भनेका छन् । भारत र पाकिस्तान छुट्टिँदा कश्मीर छुट्टै देश बनेको र पछि स्वायत्तता कायमै राख्ने शर्तसहित भारतमा विलय भएको दाबी गरिएको छ ।

कश्मीरमा सक्रिय तथा पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल पिलुल्स डेक्रोक्र्याटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले धारा ३७० लाई हटाउने फैसला ‘भारतीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन’ भएको बताएकी छन् । उनले धारा ३७० लाई हटाउँदा जम्मू कश्मीर भारतमा नरहने र छुट्टै देश हुने दाबी गरेकी छन् ।

सरकारले भने धारा ३७० कायम रहँदा जम्मू कश्मीरलाई छुट्टै देशजस्तो व्यवहार भएपनि धारा खारेज गरेपछि जम्मू कश्मीरका नागरिकले भारतीय भएको महसूस गर्ने बताएको छ । ‘पर्यटनको सम्भावनालाई सीमित गर्ने काम धारा ३७० ले ष्रेको थियो । धेरै ठूला कम्पनी जम्मू कश्मीरमा जान चाहँदैनन् । अब यो धारा हटाएपछि कम्पनीहरू कश्मीरमा गए त्यहाँ रोजगारी मिल्नेछ । त्यहाँ बाहिरको कम्पनी जान नपाउने भएकाले रोजगारी मिल्दैन,’ गृहमन्त्री शाहले भने, ‘३७० ले कश्मीरमा युवालाई कुनै फाइदा मिल्नेवाला छैन । रोजगारी मिल्ने भए, तलब बढ्ने भए ३७० लाई कायमै राख्नुहोस् ।’

संविधानको धारा ३५क र धारा ३७० लाई खारेज गरेर मोदी सरकारले भारतीय राजनीतिलाई तताएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको छ ।

कश्मीर कसरी भएको थियो भारतमा विलय ?
जम्मू कश्मीरलाई भारतमा विजय गराउने कानूनी दस्तावेजको रुपमा ‘द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’लाई मान्ने गरिएको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ । बीबीसीमा प्रकाशित समाचार अनुसार सन् १९४७, ३ जुनमा भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा विभिन्न राजा–रजौडाले शासन गरेका क्षेत्र कुन देशमा समावेश हुने भनेर निर्णय गरिरहेका थिए । त्यतिबेला जम्मू कश्मीर द्विविधामा थियो ।

सन् १९४७, १२ अगस्तमा जम्मू कश्मीरका महाराजा हरि सिंहले भारत र पाकिस्तानसँग एउटा सम्झौता गरे, जसमा जम्मू कश्मीर स्वतन्त्र रहने उल्लेख थियो । जम्मू कश्मीरले न भारतमा जान चाह्यो, न पाकिस्तानमा । पाकिस्ताले यो सम्झौता मान्दामान्दै पनि कश्मीरमाथि आक्रमण गर्‍यो । पाकिस्तानले जबरजस्ती कश्मीरमाथि कब्जा गर्न सक्ने खतराका कारण महाराजा हरि सिंहले १९४७, २६ अक्टुबरमा भारतसँग ‘द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ सम्झौता गरेर भारतको संविधान मातहत आउने निर्णय गरे ।

सम्झौता अनुसार जम्मू कश्मीर भारतको हिस्सा हुनेछ तर विशेष स्वायत्ततासहित । सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको थियो कि जम्मू कश्मीरको रक्षा, विदेश र सञ्चार माध्यममा मात्रै केन्द्र सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । त्यही सम्झौता आधारमा भारतको अन्य क्षेत्रका नागरिकले कश्मीरमा जग्गा जमिन, सम्पत्ति खरिद र व्यापार गर्न पाउँदैन्थे ।

संविधानमा धारा ३५क १९५४ मा राष्ट्रपतिको आदेशबाट आएको थियो । जसमा जम्मू–कश्मीरको सन्दर्भमा भारतलाई सीमित अधिकार मात्रै मिलेको थियो । मोदी सरकारले त्यो अधिकारलाई केही समयका लागि मात्रै राखिएको र त्यो अधिकारलाई हटाउने सकिने गरी संविधानमा व्यवस्था रहेको दाबी गरेको छ । भारतको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि जम्मू कश्मीरलाई छुट्टै र विशेष व्यवस्था हुनु विभेदकारी भएको मोदी सरकारको तर्क छ ।

धारा ३७० र ३५क खारेज गर्नुअघि मोदी सरकारले जम्मू कश्मीरमा सैनिक र सुरक्षाशक्ति बढाएको छ । त्यहाँ विपक्षी दलका नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ भने सहज आवतजावतमा समेत रोक लगाइएको छ । मोदी सरकारको यो कदमको पक्ष र विपक्षमा भारतभर बहस भइरहेको छ।