९०० जनप्रतिनिधिविहिन, उपनिर्वाचन गर्न सरकारबाटै आलटाल
काठमाडौं – स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पदपूर्तिका लागि गरिनुपर्ने उपनिर्वाचनमा सरकार पक्षबाटै आलटाल भएको छ। स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत यसबीचमा रिक्त भएका स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनका लागि सरकार पक्षबाटै आलटाल हुँदै आएको हो।
हाल देशभरका स्थानीय तहमा गरी करिब ९ सय जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको र ती विभिन्न फरकफरक पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताउँदै आएका छन्। हालको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था रहे पनि वडा सदस्यको उपनिर्वाचनका विषयमा केही उल्लेख नहुँदा कानुनी रूपमा सबै रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई कठिन परेको छ। यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छैन ।
सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले निर्वाचन तयारी थाल्नुपर्छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खाली भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनी बाटो खुला छ। सो अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैंले उपनिर्वाचनको मितिसमेत तोक्न सक्ने अधिकार छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादवले कानुनी पाटो खुला भए आयोग रिक्त जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन गर्न तयार रहेको जनाए। ‘आयोग उपनिर्वाचनका लागि तयार छ तर सबै रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्न कानुनी जटिलता छ, आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारसमेत छैन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको भने आयोगले नै तोक्न सक्छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने।
सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको उपनिर्वाचनका लागि तत्काल कानुन नबनाए रिक्त रहेका सबै पदमा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले आयोगलाई कानुनी रूपमा नै उपनिर्वाचनका लागि बाधा रहेकाले सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आग्रह गरिसकिएको बताएको छ। ‘सबै रिक्त पदमा निर्वाचनका लागि आयोगलाई कानुन पनि चाहिन्छ, अहिलेकै कानुनअनुसार सबै रिक्त पदमा उपनिर्वाचन सम्भव छैन,’ प्रवक्ता खरेलले भने, ‘सरकारलाई कानुनी बाटो खोल्न आयोगले आग्रह गरिसकेको छ।’
आयोगले गत असोजमा नै कानुनी पाटोको फुकुवाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको हो । कानुन नआउँदा दिनानुदिन रिक्त जनप्रतिनिधिको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ। भवितव्य घटना तथा दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका, राजीनामा दिएका, निर्वाचन नै नभएका र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदा रिक्त हुन पुगेका स्थानमा उपनिर्वाचन आवश्यक रहेको आयोगको तथ्यांङ्क छ। देशका ७७ जिल्लामा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा मात्रै जनप्रतिनिधिबाटै पदपूर्ति हुँदा ६९३ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ। यस्तै, देशभर १७५ दलित वडा सदस्यको पद रिक्त छ ।
दलित सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा सो पदसमेत रिक्त रहेको हो। यसैगरी, ७५३ स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ७४३ वडामध्ये १९ वडामा वडाध्यक्ष पद रिक्त छ। जसमा १४ जनाको मृत्यु भएको, दुई जना जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका, एक जनाले राजीनामा दिएको तथा एक जना जेलमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
