करोडौंका आयोजना पटके समितिलाई
काठमाडौं – मुलुकभर ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन्। तीमध्ये १ लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन्। बाँकी समिति पटके हुन्। पटके समितिले पनि करोड माथिका आयोजना मज्जाले निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने करोडौंका आयोजना उपभोक्ता समितिबाटै गराइरहेका छन्।
बजेट हात पार्न डमी उपभोक्ता समिति खडा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। करोडभन्दा माथिका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाएपछि पदाधिकारीमा डोजर मोह बढेको छ। दुई जना मात्रै पदाधिकारीमा राखेर गठन भएका उपभोक्ता समितिले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोडसम्मको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेका छन्। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग नहुने, जनशक्तिसमेत बाहिरबाट ल्याइने तथा मेसिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण श्रम सहभागिता सम्भव नभएको तथा लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो परिमाणमा काम भएको देखाए पनि त्यसमा बेथिति र अपारदर्शिता छ। उपभोक्ता समितिको बदनाम हुने तरिकाले काम भइरहेका छन्। खरिद कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उपभोक्ता समिति स्वशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरकारी संयन्त्रले अनुगमन तथा नियन्त्रण नगर्दा दुरुपयोग बढेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
०७४÷७५ को बजेट भाषणमा सरकारले जिल्ला सदरमुकाम, साना सहर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा उपभोक्तासँग लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर, ठूला योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भइरहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ९१० मा उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोडसम्म लागत अनुमानका काम गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंशको रकम समावेश गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिबाट हेभी मेसिन प्रयोग गरी जटिल काम गर्न पाइँदैन।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण गराउँदा वा त्यससम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भए वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भए उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका योजनाले रोजगारीसमेत खोसेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
