टेन्डर प्रक्रियामा झमेला भएपछि नयाँ मोडल खोज्दै महानगर
काठमाडौं – रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ मोडलमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि मूल्याङ्कन गरेभन्दा बढी रकम प्रस्ताव आएका कारण कामपाले नयाँ मोडालिटीमा जाने निर्णय गरेको हो।
करिब १४ करोड रुपियाँमा टेन्डर आ≈वान गर्दा ठेकेदार कम्पनीले करिब १७ करोड रुपियाँमा टेन्डर हालेपछि कामपा अप्ठ्यारोमा परेको थियो। नयाँ मोडलअनुसार पुनर्निर्माण गर्न कामपाले विज्ञसँग परामर्श शुरू गरेको छ। कामपा सूचना अधिकारी एवं कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यले नयाँ मोडलबाट पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियाबारे छलफल शुरू भएको जानकारी दिनुभयो।
कामपाले उपभोक्तालाई जिम्मा दिनेगरी उपभोक्ता मोडल, खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आ≈वान गर्ने, स्थानीयको सहभागितामा अमानतमा काम लगाउने मोडल, परियोजनामार्फत वा गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा निर्माण गर्ने भन्नेबारे छलफल अगाडि बढाएको छ।
‘हामीले चाँडै टुङ्गोमा पुग्नेगरी काम शुरू गरेका छौं’, कामपाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘देशकै धरोहरका रूपमा रहेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अब विवादरहित रूपमा गर्नेछौं।’
उहाँले सबै किसिमका मोडलको बारेमा छलफल भइसकेको र केही दिनमै कुन मोडलमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गोमा पुगिने जानकारी दिनुभयो। २०७२ साल वैशाख १२मा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट ध्वस्त भएका काठमाडौंको अधिकांश सम्पदा पुनर्निर्माण शुरू भइसक्दा पनि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भने विवादमा पर्दै आएको छ।
कामपाको स्वामित्वमा रहेको रानीपोखरीको विसं २०७३ साल माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माण अभियान’को उद्घाटन गर्नुभएको थियो। २०७३ वैशाख १० गतेदेखि रानीपोखरीको पानी सुकाएर कंक्रिटको वाल लगाउँदा स्थानीयस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि पुनर्निर्माणको काम रोकिएको थियो।
विवादले उग्ररूप लिएपछि कामपाले ठेकेदार कम्पनी वल्र्ड वाइड कँडेल के एन्ड केजी जेभीसँग सम्झौता तोडेको थियो। सो कम्पनीले करिब ७ करोड रुपियाँमा टेन्डर पारेर काम शुरू गरेलगत्तै रानीपोखरीको सौन्दर्यतामा गम्भीर असर पुग्न गएको भन्दै कामपाको मेयर र उपमेयरबीच विवाद भएको थियो।
टेन्डर प्रक्रियामा विवाद भएपछि अहिलेसम्म कामपाले ४ वटा मुद्दाको झमेला बेहोरिरहेको छ। सूचना अधिकारी आचार्यले भन्नुभयो– ‘क्षतिपूर्ति माग गर्दै उच्च अदालतमा ३ र टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ।’
यो समाचार आजको समाचारपत्रमा छ ।
