राष्ट्रपतिमा कांग्रेस–माओवादीको निकटता : एमालेलाई दिनै नहुनेमा सहमति तर कसलाई दिने ?

राजनीतिक टिप्पणी

काठमाण्डु – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एकठाउँमा आएका थिए । ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि चुनावमा गठबन्धन गर्नेसम्मको कदम एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी थियो ।

एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावसम्मै कायम रह्यो । कांग्रेस र माओवादी सँगसँगै हिँडे । चुनावी परिणाम आइसकेपछि पनि कांग्रेस र माओवादी एकमत रहेको विषय थियो – एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु हुँदैन, एमालेसँग मिल्नु हुँदैन ।

एमालेविरुद्ध एकमत हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र माओवादीबीच अन्तिममा सहमति हुन सकेन – प्रधानमन्त्री को बन्ने ? देउवाले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने अडान लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं प्रधानमन्त्री बन्न एमालेतिर ढल्किए । अकस्मात बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन विमतिभित्र पनि सहमति थियो भने कांग्रेस–माओवादीभित्र एमालेविरुद्ध सहमति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा विमति भएर गठबन्धन भत्कियो । यद्यपी दाहाल र देउवाबीच सुरुको कार्यकाल दाहाललाई नै छोड्ने भद्र सहमति थियो भन्ने चर्चा दुवै पार्टीका शिर्ष नेताहरुको बीचमा चल्ने गरेको छ ।

यतिबेला आसन्न राष्ट्रपति चुनावका सन्दर्भमा पनि यस्तै परिदृश्य देखिँदैछ । जुन परिदृश्यमा एउटा प्रश्न अझै जीवित छ – राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति को ?

एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एमालेको राष्ट्रपति बन्न नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । पार्टी बैठकमा आइरहेका अभिव्यक्ति र नेताहरूको प्रतिक्रियाले प्रचण्ड पूर्व सहमतिबाट पछि हटेको देखिन्छ । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए । सहमति बमोजिम एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन् । तर राष्ट्रपतिमा एमालेको पक्ष लिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएको छ । उम्मेदवारी दर्ताअघि दलहरूबीच कित्ताकाट भइसक्नेछ ।

राष्ट्रिय सहमतिभित्र लुकेको ‘रहस्य’

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । पार्टी स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने आवाज उठेको पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सहमति भनेको एमालेसहितको सहमति भएको व्याख्या समेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ प्रचण्डले कांग्रेसको पनि सहमति खोज्नु हो । कांग्रेसको सहमति खोज्दा कांग्रेसले एमाले निकट व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन । एमालेसँगको द्विपक्षीय सहमति छाडेर माओवादी राष्ट्रिय सहमतितिर किन हिँड्यो ?

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नबनाएपछि बाध्यात्मक रूपमा प्रचण्ड एमाले निकट भएका हुन् । प्रचण्डले भित्रैदेखि एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रुचाएका थिएनन्, बाध्यतावश प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले एमालेसँग स्वार्थी सहकार्य गर्नुपरेको हो । प्रचण्डले स्वार्थी सहकार्यमा लेखाजोखा गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनुमा घाटा देखेका छन् ।

प्रचण्ड साढे २ वर्ष अर्थात् संसदको ५ वर्षमध्ये आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपनि उनीसँग सरकारका मुख्य मन्त्रालयहरू गृह, अर्थ, परराष्ट्र उनीसँग छैनन् । सरकारमा मात्रै होइन, संसदमा सभामुख र उपसभामुख कांग्रेस–माओवादी बाहिर छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा एमालेको नेतृत्व छ । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखमा एमालेकै बाहुल्यता छ । यस्तो बेला राष्ट्रपति पनि एमालेकै हुँदा देश नै कब्जा गरेजस्तो हुने ‘त्रास’ प्रचण्डमा देखिएको छ ।

शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई रोक्न खोजेका छन् । एमालेलाई रोक्न खोज्दा हुने जोखिमबारे प्रचण्ड जानकार छन् तर प्रचण्डले कांग्रेससँग कुरा मिलाइसकेकाले उनी प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनेमा ढुक्क छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि देउवासँग विश्वासको मत माग्न प्रचण्ड निजी निवाससम्मै पुग्नु र कांग्रेसले विश्वास मत दिनुले उनको आत्मविश्वास बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको विवादमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेसले साथ दिनेमा प्रचण्ड ढुक्क छन् । प्रचण्ड निकट कतिपय नेताहरू यतिबेला कांग्रेस नेताहरूको बाक्लो सम्पर्कमा छन् ।

कांग्रेसकै आडभरोसा पाएकाले प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । गठबन्धन ठीकठाक अवस्थामा चलेको भए दबाब दिएको अभिव्यक्ति दिइँदैन, बरु कार्यान्वयन गरिन्छ । यतिबेला प्रचण्ड जुनसुकै जोखिम मोलेर भए पनि कांग्रेससँगको पुरानो सहकार्यलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन् ।

एमालेलाई नदिने तर कसलाई दिने ?

कांग्रेससँग नजिकिएका प्रचण्ड राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुनेमा सहमत छन् तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन । एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहेकाले माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा एमालेलाई पनि खोजेको छ । तसर्थ राष्ट्रपति हुने पात्रलाई एमालेको पनि समर्थन चाहिने माओवादीको तर्क सुनिन्छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पक्षको समर्थन पाउने राष्ट्रपति उम्मेदवार को बन्ला ? एमालेमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, गुरु वराल, पद्मा अर्याल र अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूको नाम राष्ट्रपतिको चर्चामा छ तर यी नाम राष्ट्रिय सहमतिभित्र पर्न सक्लान् ? कांग्रेसले यी नाममा सहमति दिँदैन ।

कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्मको नाम चर्चामा छ । कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेका यी दुवै नाममा एमालेले सहमति देला ? अवश्य पनि दिँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको नारा सुन्दा मीठो लागे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा त्यस्तो पात्र खोज्न सहज नहुने देखिएको छ ।

माओवादीभित्र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ । सानो दलमा खुम्चिएको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै दिन कांग्रेस–एमाले सहमत होलान् ? अवश्य नै हुँदैनन् । अनि को होला त राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति ?

सक्रिय राजनीतिबाहिर समाजसेवा र वकालत क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका कतिपय व्यक्तिको नाम राष्ट्रिय सहमतिको चर्चामा ल्याउन खोजिएको छ । तिमध्ये कल्याण श्रेष्ठ,खिलराज रेग्मी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरुको नाम समेत चर्चामा छ । । तर त्यस्ता व्यक्ति पनि कुनै न कुनै दलको प्रभावमा रहने गरेकाले सहजै सहमति हुने देखिँदैन । अनि कसरी हुन्छ राष्ट्रिय सहमति ? प्रचण्डको सहमतीय नाराको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्था निर्णायक निर्वाचनमा प्रचण्ड एमालेसँगै रहन्छन् कि कांग्रेसतिर ढल्किन्छन् ? यो पनि रोचक प्रश्न हो ।