नेपाली सेनाको ‘सैनिक सेवा नियमावली २०७७’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाण्डु – नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली (तेस्रो संशोधन), २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सेनाको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (विवृत्तिभरण) सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहित रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको स्वीकृतीसँगै सो संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । नेपाली सेनाका सकल दर्जाले पेन्सन अवधीबारे लामो समयदेखि गर्दै आएको गुनासो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए । जसले गर्दा नियमावली संशोधन सम्भव भएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा सेनामा कार्यरत सकल दर्जाहरुले प्रधानसेनापतिको यस कदमलाई खुलेर प्रशंशा गरेका छन् । विशेष गरि तल्लो तहकाहरु, सिपाहीहरुले आफ्नो गुनासो सुनिदिएकोमा सेनापतिमाथि कृतग्य भएको जस्ता खुसीले आल्हादित कमेन्ट गरेका छन् ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब नेपाली सेनाका सिपाहीले २०६० वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीले १६ वर्ष पुगेपछि पेन्सन अवधिमा जान पाउनेभएका छन् ।

पिउठ, अमलदार र हुद्दा १७, जमदार १८ तथा सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्षमा स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्नेछन् । सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको तहको हकमा भने पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष नै कायम हुनेछ ।

बीस वर्ष सेवा नपुग्दै स्वेच्छिक अवकास लिने त्यस्ता सैनिकले निवृत्तिभरणको रकम भने सेवा प्रवेश अर्थात भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा भएको मितिबाट मात्रै पाउनेछन् । सेवाअवधि भने दर्जाअनुरुप अवकास लिएको वर्षकै नै गणना हुनेछ ।

विसं २०६० वैशाख २७ गतेसम्म सिपाहीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्षे सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । लामो समयसम्म पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ सैनिकले बीचमै सेवा छाडेका थिए ।

माग सम्बोधन नहुँदा अवकासपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै ती सैनिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाडेका हुन् । सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ ।

सोह्र वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आँकडाले देखाएको छ । पेन्सनको अवधि २० वर्ष पुर्याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सकल दर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गी अड्डालाई मुस्किल परेको थियो ।

संंशोधित नियमावलीमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाबाट बाहिर जान नदिनका लागि विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।