पदमा पुग्नासाथ भारत भ्रमण गर्न किन् रुचाउंछन् नेपाली नेताहरु ?

-डा.उद्धव प्याकुरेल, केहि समय अघि चौथो पटक नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथो दिल्ली भ्रमण पर्सिदेखी शुरु हुने भनिएको कार्यक्रम सरकारले हिजो अबेर गरेर प्रकाशित गरेको छ । देशमा संविधानको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा वनाइने कानून देखी बांकी रहेको स्थानीय निर्वाचन, संघींय र प्रदेशको निर्वाचनमा अति व्यस्त रहनपर्ने मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र देशको सवभन्दा ठुलो राजनैतिक दलका सर्वशक्तिमान नेताले यो वेलामा छिमेकी भारतको भ्रमणका नाममा करिव एक सप्ताह विताउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भनेर वहस शुरु भएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर मुख्य तिन विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।

नेपाली नेताहरु पदमा जानासाथ भारत भ्रमण गर्न किन् रुचाउंछन् ?
भारत भ्रमण नेपालका धेरै नेताहरुको रहरका रुपमा देखीए पनि कतिपय सन्दर्भमा कर पनि वन्न पुगेको यथार्थलाई हामीले विर्सन हुदैन । यसमा अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र दाषी देख्न भन्दा पनि नेपालको विगतमा चुनीएका समग्र नेतृत्वको जस्तै देउवाको पनि भारत भ्रमणको इच्छा राखेको हुनसक्ने भएकाले वढि वहस आवश्यक छैन । 

 

भारतलाई मलाई वोलाउन भनेर विन्ती विसाउन्न भनेर अडानमा वस्नेहरुलाई भारतले निम्तो नदिदा र भ्रमण हुन नपाउंदा नेपालका मिडीयाले यिनलाई अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग छैन, यिनि विश्व मञ्चवाट टाढिइसके आदी भनेर नंग्याइएका कैयौं उदाहरण यहा छन् । त्यसैले पनि यि आलोचनावाट वच्न र मलाई दिल्ली यानी अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन भनेर देखाउन पनि मन लागि नलागि त्यता जान्छन् । अर्कोतिर यसो गर्नमा भारतको पनि स्वार्थ छ ।

 

नेपालसंगको विशेष सम्बन्ध या नेपाली राजनीतीमा दिल्लीको बोलवाला छ भनेर देखाउन भारत नेपालका सवैजसो प्रधानमन्त्री या कार्यकारी प्रमुखको पहिलो विदेश भ्रमण भारत मै होस भन्ने उसको भित्री मनसाय देखीदै आएको छ ।  त्यसैले नेपाली नेताहरुको कहिलेकाही अशोभनिय देखिने भारत भ्रमण रुचिमात्र भन्दा पनि एउटा मनोविज्ञानले उव्जाइदिएको वाध्यता हो ।

देउवाको अर्थहिन् भारत भ्रमण
एजेण्डाका हिसाबले यो भ्रमण त्यति महत्वपुर्ण छैन भन्ने कुरा त सरकारले नै अन्तिम समयमा आएर मात्र एजेण्डा बारे लिएको निर्णयवाट पनि थाहा हुन्छ । त्यसमा पनि पुराना सम्झौताको कार्यन्वयन नै मुख्य उदेश्य भनेर यो भ्रमणलाई अरु हल्का वनाइको छ । यहँ प्रश्न गर्न सकिन्छ कि के कुनै पुल पुलेसा, पोलिटेक्निकल इन्ष्टिच्युट या सामान्य विकासका कामका लागि आजपनि प्रधानमन्त्री कै तहमा गएर हार गुहार गर्नपर्ने परिस्थिती नेपाललाई छ त ? नेपाली जनता र नेता दुवैले वुझ्न जरुरी के छ भने खरबौको विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गर्ने गरेको नेपाल आफैसंग यस्ता स–साना काम गर्ने हैसियत छ ।

 

अर्को, शुसिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुष्मा स्वराजले काठमाण्डौं आएर भुकम्प पिडीतलाई दिने वाचा गरेको सहयोगको रकमको किस्तामा सम्झौता गर्ने काम त्यसपछि वनेका ओलीजी, दाहाल र हाल देउवाको पनि कार्यसुचीमा पर्नु हास्यास्पद छ । यो काम अव प्रधानमन्त्री तहको हैन, एउटा सहसचीव वा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गर्ने हो ।

 

जहांसम्म डुवान र भारतले वनाएको बाँधको सन्दर्भ हो, एक त नेपालसंग कुन–कुन स्थानमा चै भारतीय बांधले गर्दा र कुन–कुनमा चै अन्य कारणले डुवान भएको भन्ने तथ्याकं र अध्ययन देखिन्न भने अर्कोतर्फ आज काठमाडौंले तराईको बाढीमा भारतीय वांधको हात देखेजस्तै भारतको उत्तरप्रदेश र विहारका नेता देखी जनताले त्यहा भएको वाढीको असरमा नेपाल पक्ष दोषी भएको भनेर एकोहोरो रटान रटिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा देउवाले भ्रमणको वेला यो कुरा उठाउन आंट गरेपनि भारतीय पक्षले त्यहि त यहां हामी पनि यसवाट प्रताडित छौ र यसमा मिलेर काम गर्नुपर्छ  भन्ने वाहेक केहि भन्नेवाला देखिन्न ।

देउवाको भारत भ्रमण र सम्वन्ध सुधार
यस सन्दर्भमा पनि के भएमा नेपाल र भारतको सम्वन्ध सुध्रन्छ भन्नेमा अध्ययन भएको र निचोड निकाएर टेवलमा वस्ने गरि भारत जान लागेको देखिन्न । फेरी प्रश्न उठ्ला के २, ४ अरबको विकासका लागि सहयोगले मात्र नेपाल र भारतको चिस्सीएको सम्वन्ध सुध्रिएला त ? सुध्रन्न, किनभने सम्वन्ध विग्रनुको चुरो कुरो कमजोर भारतीय सहयोग नभई जनताले बुझेको भारतीय हेपाह प्रवृत्ती हो ।

 

भारतको जमिन र जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनेहरुले भारतलाई वुझ्ने आफ्नो मापदण्ड होलान् तर ति वाहेकका मध्य र उत्तरी भेगका नेपालीका लागि हरेक दिनजसो मिडियामा आउने सिमा अतिक्रमण र सिमामा नेपाली पाउने दुखः का कथाहरुले भारत भनेको नेपालको सिमाना अतिक्रमण गर्ने मिचाह हो भन्ने छवि दिइरहेको छ ।

 

यसरी एउटा छिमेकि बद्नामा भइरहँदा नेपाल र भारत विचको सम्वन्ध सुध्रदैन वरु विग्रन्छ किनभने सम्वन्ध सुध्रने कुरा सरकार मात्र हैन त्यहाँको जनताले पनि चाहनु पर्दछ । र जबसम्म नेपाल र भारतले बर्षैादेखी स्थगनमा रहेको सिमाना सम्वन्धि कामलाई अन्तिम रुप दिएर सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैनन्, सिमानाको बारेमा दुइ देशका जनता र सरकारले सिमा क्षेत्र कसको हो भन्नेमा विवाद गरिरहने र मिडियाले पनि कथा पाइरहने अनि सर्वसाधारणमा पनि छिमेकीप्रतिको नराम्रो छाप कायमै रहने भएकोले यस तर्फ दुवै छिमेकीको ध्यान जान आवश्यक छ ।

कालापानी, सुस्ता र फाटकका बारेमा देशमा व्यापक छलफल चलाएर एक सहमतिमा पुग्ने र त्यसैका आधारमा भारतसंग छलफल चलाएर सम्पुर्ण सिमानाबारे एकै सहमतिमा टुग्याउने वा पहिला हालसम्म सहमती भएको ९७ प्रतिशत सिमानाको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएर वांकि विवादीत रहेको भनिएको ३ प्रतिशत सिमानालाई पछि अन्यत्र गरेझै लेनदेनका आधारमा सल्टाउने भन्ने दुई विकल्प नेपालसंग छ ।

 

 

र भारतले ९७ सहमती भएका ९७ प्रतिशतमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको वताईसकेको अवस्थामा सिमाना सम्वन्धि विषय सल्टाउन मात्र सकेको खण्डमा दुई देशका जनस्तरको असमझदारी एक्कासी घट्ने, सम्वन्ध सुधारतर्फ जाने र दुवै छिमेकीलाई फाइदाजनक हुने देखिन्छ । भारत भ्रमण गरेर या नेपाल मै वसेर गृहकार्य गरेर यो काम गर्ने नेता आज नेपालले मागेको छ न कि सम्वन्ध सुधारका नाममा यो देउ र त्यो देउ भनेर हात थाप्ने ।