नेपालसहित विश्वका ७९ देशमा दुई सदन
काठमाडौं – विश्वका १ सय ९३ राष्ट्रमध्ये ७९ मुलुकमा द्विसदनात्मक व्यवस्था रहेको छ । २०७२ असोज ३ गते बनेको नेपालको वर्तमान संविधानले पनि दुई सदनको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको पहिलो लिखित वैधानिक कानुन, २००४ मा राष्ट्रसभा र भारदारी सभा गरी दुई सदनको व्यवस्था गरिए उक्त विधान कार्यान्वयनमा आएन ।
जहानिया राणाशासनको अन्त्यसँगै बनेको नेपालको अन्तरिम विधान, २००७ मा २०१५ सालको संविधानमा महासभा र प्रतिनिधिसभा राखियो । माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको महासभामा प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित १८ र श्री ५ बाट मनोनित १८ जना गरी ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
त्यतिबेला महासभाका सदस्यको कार्यकाल २ वर्ष राखिएको थियो भने प्रतिनिधिसभामा देशभरका १ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १÷१ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट जितेको थियो । २०१६ साल असार २६ गते प्रतिनिधिससभाबाट महासभामा निर्वाचित १८ सदस्य चुनिएका थिए भने तत्कालीन श्री ५ ले सोही साल असार २९ गते १८ जनाकै नाम मनोनित गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १६ गते मध्यरातमा बोलाइएको थियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजाद्वारा जारी गरिएको २०१९ को संविधानमा २ सदन नै कायम थियो । २०४७ सालको संविधानमा द्विसदनात्मक व्यवस्था अंगीकार गरियो । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित ३५, ५ विकासक्षेत्रबाट ३-३ जनाको दरले निर्वााचित १५ र श्री ५ बाट मनोनित १० गरी ६० जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र थियो ।
संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारद्वारा हालै प्रकाशित राष्ट्रियसभा परिचय पुस्तिकाका अनुसार २०४८ सालको राष्ट्रियसभाको सुरुमा नेपाली कांग्रेसका वेनीबहादुर कार्की अध्यक्ष र कांग्रेसकै ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्ग उपाध्यक्ष रहनुभएको थियो । उक्त सभामा कांग्रसका ३१, नेकपा (एमाले)का १६, संयुक्त जनमोर्चा नेपालका २, नेपाल सद्भावना पार्टीका १ र राजाबाट मनोनित १० गरी ६० सदस्य थिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा द्विसदनको परिकल्पना नगरिएकाले २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा संविधानसभा मात्र रह्यो । तर त्यसलाई व्यवस्थापिका–संसद् नाम दिएर छुट्टै बैठक बोलाउने गरिन्थ्यो । यी दुवै निर्वाचनमा २ सय ४० क्षेत्रमा प्रत्यक्ष मतदान भएको थियो भने ३ सय ३५ जना समानुपातिक सांसद् छानिएका थिए । यस्तै दुवै संविधानसभामा सरकारको सिफारिसमा २६ जना मनोनित भएका थिए । दुवै संविधानसभामा ६ सय १ जना रहने व्यवस्था थियो ।
अहिलेको राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहेका छन् । माथिल्लो सदनका नामले चिनिने यो स्थायी सदन हो । प्रत्येक २ वर्षमा १ तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि फेरि निर्वाचनबाटै पदपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि असारको पहिलो साता गोला प्रथाबाट छानिएका १९ सदस्यको कार्यकाल २ वर्ष निर्धारण गरिएको छ भने अबको १ वर्षपछि आउने सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षकै हुने बतााइएको छ । पहिलो बैठक बसेको मितिबाट कार्यकालको गणना हुन्छ । राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक २०७४ साल फागुन २१ गते बसेको थियो । यो समाचार आजको समाचरपत्रमा छ ।
