संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका


ओमविक्रम भाट ‘सरल’ –

राज्यप्रणालीमा कुनै पनि व्यवस्था अपनाउनु ठूलो कुरा हुँदैन । मुख्य कुरा त्यसको सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने हुन्छ। सिद्धान्ततः राम्रा लाग्ने कुरा समेत व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कुरुप लाग्न पुगेका कैयन उदाहरण छन् । नेपालको विशेषता नै भनौं, हामीकहाँ मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

संविधानसभामार्फत संविधान बनाउन ७ बर्ष लाग्यो । संविधान बनाउने समयमा मुख्यत: संघीयता एउटा प्रमुख एजेण्डा थियो । प्रदेश कति, कुन आधारमा त्यहाँ शासकीय स्वरुप के हुने भन्ने विषयमा सहमति नजुट् पहिलो संविधानसभा बिघटन नै हुन पुगेको थियो ।

एकात्मकबाट संघीयताको सन्दर्भ
सात राजनीतिक दल र सशस्त्र जनयुद्धमा रहेको माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिबाट दोस्रो जन आन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा नेपाली राजनीति डोरियो । ०६२-०६३ को जन आन्दोलन सफल भएसंगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । अन्तरिम संविधान लागू भयो भने माओवादी पनि शान्ती सम्झौता गर्दै अन्तरिम सरकारमा सहभागी भयो ।

जनयुद्धको उत्तरार्दमा माओवादीमा पनि संघियता प्रमुख एजेण्डा थियो । तर सात दलसंग सहमति गर्दा र अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा भने माओवादी संघीयताबाट पछि हटेको थियो । संघीयताको बिषय अन्तरिम संविधानमा नसमेटिएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमले आन्दोलन सुरु गर्‍यो । एकाएक संघियताको मुद्दा आगो जस्तै फैलियो ।

तत्कालीन कांग्रेस र एमालेमा रहेका मधेसी मुलका नेताहरुले दल त्याग गर्दै कोहि फोरममा गए, कोहिले तराइ मधेस पार्टी खोले र माओवादी सहित आठ दलसँग सम्झौता भयो । यसरी मुलुक संघीयतामा जाने तिर निश्चित भयो । यही बीचमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र फोरम चौथो दलको हैसियतमा निर्वाचित भए । तर यो सरकार स्थायी हुन सकेन । यसपछि राजनीतिक अस्थिरताको क्रम शुरु भयो । ०६५(०६९ सम्म चार वटा सरकार परिवर्तन भए ।

पटकपटक संविधान संशोधन गर्दै म्याद थप्दै दुई बर्षकालागी गठित संविधानसभाले साढे चार बर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन । पहिलो संविधानसभामा धेरै उतारचढावका चरण पार गर्दै ८० प्रतिशत संविधान बनाउन सफल भएको थियो ।

संघीयतामा दुई वटा मत थिए माओवादी र मधेसवादीको चाहना जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्ने थियो । भने कांग्रेस-एमालेको चाहना सामर्थ्य र भुगोलको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यही बिषयले गर्दा सहमति जुटेन । शासकिय स्वरुपमा माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अडान थियो भने कांग्रेसको अहिलेको जस्तै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने अडान थियो । यसरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो ।

०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो कांग्रेस पहिलो एमाले दोस्रो एमाओवादी तेस्रो र राप्रपा चौथो शक्तिको रुपमा उदाए । पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै बांकी रहेका दुई बिषय साशकिय स्वरुप र संघीयताको मोडेल टुङ्गो ०७२ असोजमा लगाउन सफल भयो र असोज ३ गते संविधान जारी गरियो ।

संघीयताले निम्त्याएको निराशा र कार्यान्वयनको चुनौती
यी बिषय सबैलाई अवगत भएकै हुन । तर यहाँ किन उल्लेख गरियो भन्दा मुख्यतः सबैले छलफल बहस गरेको २०६३-२०७२ सम्मको अवधिमा कुन प्रणाली र संघीयताको कुन मोडेल अपनाउने भन्ने जति छलफल र बहस भयो । के त्यति नै छलफल र बहस त्यसका अन्तरबस्तु र कार्यान्वयनको बिषयमा भयो कि भएन भन्ने प्रश्न हो ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दा हाम्रो देश काल परिस्थिति र समाजको बिकासक्रमलाई मध्यनजर गरेर ऐन नियम कानुन संविधान निर्माण गर्‍यौं कि अग्रगामिको नाममा केही थोप्यौं भन्ने प्रश्न गर्‍यौं कि गरेनौं । संविधान उत्कृष्ट छ संविधानको बिषयमा प्रश्न होइन प्रश्न यो हो कि हामी त्यो संविधान र कानुन पालना गर्न सक्षम र सचेतनामुलक समाज हाम्रो छ कि छैन ? यसबारेमा हामीले कति अध्ययन गरेका छौं । हामीले सुधारिएको संसदिय व्यवस्थालाई अबलम्बन गरेका छौँ तर कति सुधारिएको छ सबैले देखि भोगी रहेकै छौँ ।

हामीले संघियता लागू गर्‍यौं तीन तहका सरकार गठन भएका छन । तर मुख्य समस्या हाम्रा सरकार होइनन हाम्रो ब्यबस्था हो । सरकारहरु परिवर्तन हुन्छन । एउटा जान्छ अर्को आउँछ यो पनि प्रमुख बिषय होइन । जनताले राम्रो गर्नेलाई पुरुस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिन्छन नै । त्यसैले त्यतापट्टी धेरै बहस गर्नुको औचित्य छैन ।

हामीले हाम्रो संविधान अध्ययन गर्ने गरौ, नियम कानुन अध्ययन गर्ने गरौ मुलुक संघियतामा गएको हुनाले तिनै तहका सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारका बिषय अध्यन गरौं । तब मात्र हामी सहि ढंगले नयाँ बहस गर्ने स्थानमा आउँछौ । हाम्रो संविधानले संघिय सरकार र स्थानिय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ भने प्रदेशलाई अलांकारिक जस्तै भन्दा अतिसयुक्ती नहोला । यस्तो अवस्थामा प्रदेश कसरी बलियो हुन्छ । प्रदेश सरकारमा को र कसको नेतृत्वमा छ भन्ने सहायक बिषय हो । मुख्य बिषय प्रदेश कार्यकारी अधिकार सहितको छ कि सेरेमोनियल मात्र छ । पहिले यो बिषयमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

अहिले संविधानले प्रदेशलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारको झोलुङ्गे पुलको काम भन्दा बढी केही दिएको छैन । स्थानीय तहहरु प्रदेशसंग उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो तर संघसंग छन । कुनैपनी प्रदेशलाई जति संघीय सरकारले अनुदान र ससर्त अनुदान दिन्छ त्यो भन्दा बढी बजेट तिनै प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई दिन्छ । जसकारण स्थानीय तह प्रदेशसंग खासै समन्वय गर्ने गर्दैनन् ।

प्रदेश सरकारले जति बजेट आफ्ना प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई दिन्छ त्यो भन्दा दोब्बर–तेब्बर स्थानीय तहको बजेट हुन्छ । त्यसैले पनि प्रदेशको उपदेयिता कम हुन जान्छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी मालपोत लगायतका मुख्य सबै केन्द्र मातहत हुने शिक्षा स्वास्थ्य स्थानीय तह मातहत हुने ।

प्रदेशसंग सवारी साधान दर्ता गर्ने यातायात कार्यालय बाहेक अरु केही उल्लेख्य बिभाग र अधिकार नहुने अवस्थामा प्रदेशहरु दिगो र बलियो हुँदैनन । त्यसैले यदि प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने संघ सरकारले स्थानीय तहलाई सिधै बजेट दिन हुँदैन ।

गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता

संघीयतालाई हामीले अधिकार र विकासको रुपमा व्याख्या गर्दै गर्दा सामथ्र्य र आवश्यकताको बारेमा कति छलफल ग‍र्यौं भन्ने कुरा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । माग पूरा गर्ने नाममा १४ वटा प्रदेशको संरचनाका कुरा ग‍र्यौं । ती कति वैज्ञानिक थिए ? के त्यसमा हामीले विवेक पु‍र्यायौं ?

संघीयता पहिचान, जाति वर्गका लागि भन्दा मुलुकभर सबैलाई सहज होस सबैको विकास होस र सबैले राज्यको अनुभुती गर्न पाउन भनेर हो । तर हामीकहाँ संघीयतालाई आफ्नो विजय र पराजयमा हेर्न लागियो । हामीलाई कति प्रदेश आवश्यक हो ? हामीले कति धान्न सक्छौं हाम्रो अर्थतन्त्रले कति सम्म थेग्न सक्छ भन्ने हामीले हे‍र्यौं कि हेरेनौ ?

संघीयता लागू भएर प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यो बिचमा दुई नम्बर प्रदेशले पहाडको आवश्यकता बोध गरेको छ । धेरैपटक मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले सिन्धुलीसम्म दुई नम्बरमा मिसाउने भनाईहरु व्यक्त गर्दै गए । यसैगरी प्रदेश ५ का बांके बर्दिया पनि कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर सांसदहरू भनिरहेकै छन ।

बर्दियाबासी कर्णालीमा नभए सुदुरपश्चिमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन । यसको मतलब हामीले संघीयतालाई सुगमता, सामर्थ्य, भुगोल र बहुपहिचानलाई महत्व दिएको भए यति चांडै बिषय उठ्ने थिएन । त्यसैले प्रदेश बलिया र दिगो बनाउन अहिले नै सुधार र अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ ।

विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त छ त्यसबाट नेपाल अछुतो छैन यहाँ पनि सिमा नजिकका जिल्लाहरु र तराइमा संक्रमण बढ्दो छ । अहिले संघीय सरकारले समग्र पहलकदमी लिएको छ । काम कारबाही अगाडी बढाएको छ । स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन र राहत बाँडिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारहरु मुकदर्शक बन्न बाध्य छन् । किनभने एकातिर प्रदेशलाई अधिकार र त्यसैमा संरचना र संयन्त्रको अभाव छ ।

त्यसैले केही गर्न सकिरहेको छैन । फेरि पनि सरकार भएकोले उसको आफ्नो जेजति जनशक्ति र संरचना छ त्यसलाई समेत उपयोग गर्न सकेको छैन । संघ र स्थानीय तहसंग पर्याप्त समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडी बढाउन सकेको छैन । त्यसैले जनताको प्रदेश सरकारप्रति वितिष्णा बढिरहेको छ । जो दीर्घकालीन रुपमा कदापि राम्रो होइन ।

त्यसैले नेपालमा संघीयतालाई पुनःसंरचना गर्नैपर्ने ऐतिहासिक बिन्दुमा हामी पुगेका छौं । स्थानीय तह बलियो हुने हो भने बीचको तह आवश्यक छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाएको छ । यदि बीचको तह आवश्यक हो भने त्यसको मोडालिटी र अधिकार क्षेत्र फेरौं । अन्यथा हुनु र नहुनुको दोसाँधमा प्रदेशको संरचना असफल हुँदा यसको असर संघीयताको मूल मर्ममाथि पर्ने खतरा बलियो हुन जाने छ ।
( नेकपाका युवा नेता भाट सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस