रीतविपरीत सेनालाई हेलिकप्टर खरिद

काठमाडौ‌ – नेपाली सेनाले तीनवटा हेलिकप्टर खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ। सेनाले प्रचलित ऐन मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ।

अनियमित ढंगले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तोकिएभन्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकप्टर खरिद गरेको मनासिब देखिएन,’ महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १८ को बैठकले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रयोजनका लागि इटालियन हेलिकप्टर निर्माण कम्पनी अगस्टा वेस्ट ल्यान्डसँग एक थान हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी सेनालाई एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ ९३० मा कुनै खास उत्पादक कम्पनीबाट निर्मित सामान खरिद गर्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नहुने उल्लेख छ। सोही ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा चालू वा अघिल्ला वर्षमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्चसमेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सेनाले ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै हेलिकप्टर खरिद गरेको देखिन्छ।

‘एउटा मिडियम हेलिकप्टर खरिद गर्न इटालीको एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यलाई मात्र आधार लिई युरो एक करोड ४० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सूचीकृत हुन सूचना माग गर्दा ६ देशका कम्पनी सूचीकृत भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

तर सूचीकृत सबै कम्पनीबाट प्रस्ताव मागेकोमा लागत अनुमानका लागि मूल्यसूची उपलब्ध गराउने इटालीको एक कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेकाले उसबाट एक करोड ३९ लाख ८४ हजार दुई सय ४३ युरोमा खरिद सम्झौता गरी सेनाले प्रतीतपत्र खोलेको महालेखाले जनाएको छ।

‘नेपाल सरकारले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्य्विधि, २०६४ जारी गरेको छ। उक्त कार्य्विधिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असार १६ को बैठकबाट प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी खरिद गर्न स्वीकृति दिएकोमा एकमात्र प्रस्ताव पेस भएको र सोही बोलपत्र स्वीकृत भएकाले प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता देखिएन,’ प्रतिवेदनको ठहर छ।

उक्त हेलिकप्टर किन्ने निर्णय भएपछि सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त उपकरण खरिद गर्ने निर्णय सेनाले गरेको देखिन्छ। हेलिकप्टर खरिद गरी बचत हुने तीन लाख ८६ हजार दुई सय युरोमा चार किसिमका उपकरण सो कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ।

‘खरिद योजनामा समावेश नभएका सामान विनियोजित रकम बचत भएकै आधारमा खरिद गर्नु मनासिब देखिएन। उक्त उपकरण खरिद सम्झौतामा प्रतीतपत्र खोलेको मितिले १ वर्ष्भित्र आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हेलिकप्टरको लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरणसमेत समावेश गरी खरिद गर्नुपर्नेमा भेरिएसन गरी खरिद गरेकाले उपकरण आवश्यक थियो भन्ने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

हेलिकप्टर खरिद गर्दा इटालियन कम्पनीले स्थानीय एजेन्ट नभएको उल्लेख गरी बोलपत्र पेस गरेको थियो। तर बोलपत्रका साथ पेस भएका कागजात महालेखाले परीक्षण गर्दा स्थानीय एजेन्ट भएको भेटिएको छ। वाणिज्य विभागको २०७३ असोज १६ को पत्रमा काठमाडौंको एक फर्मले इटालीस्थित अगस्टा वेस्ट ल्यान्ड कम्पनीको एजेन्ट भई काम गरेको भेटिएको हो।

‘उक्त एजेन्टले पाउने कमिसन, मुद्रा, कर चुक्ता प्रमाण आदि संलग्न गरेको छैन । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पर्याप्त अध्ययन र परीक्षण गरेको देखिएन। यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ असार १६ गते एउटा मिडियम र दुईवटा लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो। स्वीकृति दिएकामध्ये दुईवटा लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्ने गरी सेनाले बोलपत्र आह्वान ग(यो र खदिर गर्दा एउटामात्र ग¥यो।

सेनाले विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्न ३१ लाख ९० हजार आठ सय ७२ युरोको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि फ्रान्स र अमेरिकाका हेलिकप्टर निर्माता कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए। कम कबोल गर्ने फ्रान्सेली कम्पनीका तर्फबाट सिंगापुरस्थित एक एजेन्टले कबोल गरेको २५ लाख ६७ हजार तीन सय ७६ युरो (१९.५४ प्रतिशत) घटी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो।

‘दुईवटा हेलिकप्टर खरिद गर्ने बोलपत्र माग गरी खरिद प्रक्रियामा गइसेकपछि उचित र पर्याप्त कारणबेगर उक्त आपूर्तिकर्ताबाट एक मात्र खरिद गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेनाले अर्को लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्न आर्थिक प्रस्ताव माग गरेकोमा अमेरिकाको वेल हेलिकप्टर कम्पनीले प्रस्ताव ग¥यो। सेनाले सोही कम्पनीबाट अमेरिकी डलर ३८ लाखमा खरिद गर्ने सम्झौता ग¥यो। मन्त्रिपरिषद्ले जुन स्पेसिफिकेसन राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो सेनाले खरिद गर्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकप्टर खरिद गरेको छ।