सारा विमति बिर्सेर संसदीय भागबण्डामा सर्वसम्मति, नयाँ दल रास्वपाको पनि पुरानै ढर्रा !

काठमाण्डु – विभिन्न काण्डको छानबिनदेखि संसदीय कामकारवाहीका बेला दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कित्तामा विभाजित हुन्छन् । यस्ता विवाद देख्दा दलहरूबीच धेरै कटुता रहेको बुझिन्छ तर भागबण्डाका विषयमा भने दलहरू एकै ठाउँमा आइपुग्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ संसदीय समितिको निर्वाचन ।

दलहरूले भागबण्डा मिलाएर सर्वसम्मतिमै संसदीय समितिको बाँडफाँट गरेका छन् । पुराना दलहरू त थिए नै, नयाँ भनिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि भागबण्डाकै हिसाबकिताबलाई बल पुर्‍याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा उम्मेदवारी दिएका रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर जनमत पार्टीका उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गर्न सघाएका छन् । भागबण्डामा रास्वपा संसदीय समितिको नेतृत्वमा पुग्न सकेन ।

पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार सोमबार प्रतिनिधि सभाका १० वटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध छानिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाका १० वटा र राष्ट्रियसभा समेत संयुक्त एउटा गरी ११ वटा समितिका सभापति निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएको १० महिनापछि संसदीय समितिले सभापति पाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक २०७९ पुसमा बसेको थियो ।

संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले भागबण्डा पाएका छन् ।

संसदीय समितिहरू अर्थ समितिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसका आरजु राणा, संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त) मा कांग्रेसका जीवन परियार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा माओवादीका विमला सुवेदी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जनमतका अब्दुल खान, पूर्वाधार विकास समितिमा राप्रपाका दीपक सिंह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जसपाका राजकिशोर यादव, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी सभापति बनेका छन् ।

संसदीय समितिले सरकारका कामकारवाहीमाथि निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्छ । समितिलाई ‘मिनि संसद्’को उपमा समेत दिने गरिन्छ ।