कर्मचारीतन्त्रको कुरुप दृश्य: सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा मुख्यसचिवकै सेटिङ्ग !

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हजार–लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा, इन्जिनियरहरुलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । त्यतिबेला प्रश्न उठ्छ – भ्रष्टाचार, घुस, अनियमितता, हिनामिना तल्लो तहका कर्मचारीमै सीमित छ ?

पदीय दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभ, सरकारी सम्पत्तिमा हानी, सेवाग्राहीबाट अनुचित लाभ लिने कार्यको सेटिङ्ग माथिल्लो तहसम्म हुने गरेको बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणले खुलासा गरेको छ ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरेर ११४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसहित ४० जनाभन्दा बढी मुछिएका छन् । मुख्यसचिव हुँदा सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गर्ने पौडेल सरकारबाट पुरस्कृत हुँदै आएका छन्, सरकारले उनलाई हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत बनाएको छ, उनी राजदूतमा बहाल छन् ।

राजदूतमा बहाल रहेकै बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पौडेललाई दोषी देखाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यादेश बमोजिम सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारी नैतिक आचरणयुक्त, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षक, इमान्दार, निष्ठावान हुनुपर्ने मान्यता भएपनि मुख्यसचिव तहकै सरकारी कर्मचारी सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न देखिनु कर्मचारीतन्त्रकै कुरुप दृश्य हो । हिनामिनामा मुछिएका कर्मचारी झन् पुरस्कृत हुँदै देशकै राजदूत बन्नु बिडम्बनापूर्ण अवस्थाबाहेक के हुन सक्छ ?

मुख्यसचिवकै संलग्नतामा कागजात कीर्ते गरेर नक्कली मोही खडा गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानी पु¥याएको निष्कर्ष निकाल्दै सीआईबीले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका कर्मचारी, जग्गा नामममा गर्ने राणा परिवार, मोही लगायत दर्जनौं व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले समेत सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको औल्याएको थियो । मालपोत र नापी कार्यालयका खरिदार–सुब्बादेखि मुख्यसचिवसम्म नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा एकैपल्ट एकमत र सहमत हुने गरी पदीय धर्म र नैतिकता किन हरायो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक जन्मिन्छ । सरकारबाट पुरस्कृत भएर राजदूत बन्न सफल भएका व्यक्ति नै दोषी देखिएको अवस्थामा कारवाही होला ? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यले दिनेछ ।

मुख्यसचिव देशभरका सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वदायी पद हो । सरकारलाई सघाउने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्यसचिव नै हो । तर मुख्यसचिव नै पदीय नैतिकतामा नबसेर हिनामिनामा मुछिएको घटनाले कर्मचारीतन्त्रमाथि ठूलो धब्बा लागेको छ । मुख्यसचिव मात्रै होइन, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात समेत मुछिएका छन् ।

अख्तियारको प्रमुख रहेका व्यक्तिमा समेत नैतिकता र इमान्दारिता नहुनु अर्काे खतरनाक अवस्था हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, बद्मासी गरेर व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिने व्यक्तिहरू नै ठूल्ठूला पदमा पुग्ने प्रवृत्ति देशकै लागि खतरनाक देखिएको छ । पदमा रहँदा गडबडी गरेकाहरू नै सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि कसरी आकर्षक अवसर पाइरहन्छन् ? यो प्रश्न झन् गम्भीर छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासिचव विष्णु पौडेल पूर्व सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह समेत मुछिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हिस्सा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

जग्गा हिनामिनामा मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मोर्कटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्री राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

कीर्ते जालसाँझी, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र ठगीको कसूर अन्तर्गत दोषी देखिएका सबैमाथि कारवाही अगाडि बढाउन सुझाइएको छ । प्रक्रिया अनुसार सहजै हुनुपर्ने सर्वसाधारणको काम पनि नगर्ने सरकारी कर्मचारीले व्यापारीसँग मिलेर अवैध रुपमा ठूल्ठूला अनियमितता र हिनामिना गर्ने गरेको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण सतहमा आएको छ ।

ओली सरकारको सक्रियतामा अगाडि बढेको बालुवाटार जग्गा घोटाला छानबिनमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वको समेत संलग्नता रहेको देखिएपनि सीआईबीको अनुसन्धानमा सबैलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । राजनीतिक पहुँच राम्रै बनाएका सरकारी सेवाका पूर्व कर्मचारीहरू दोषी पाइएका बेला कारवाही होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अझै चर्चामा रहेको छ