सरकारी विद्यालय गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अलपत्र
काठमाडौं- सरकारले शिक्षाका लागि तुलनात्मक रूपमा बजेट बढाउँदै लगे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणअनुसार विद्यालयको समग्र सिकाइको उपलब्धि ५० प्रतिशतमाथि पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले विद्यार्थी सिकाइलाई गुणात्मक बनाउने लक्ष्यसहित एक दशकको सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण वर्ष घोषणा गरे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण वर्षसमेत घोषणा गरेको छ । सरकारले शिक्षा शीर्षकमा २०७६-०७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणमा १ हजार ९ सय ९९ विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालय मात्रै उत्कृष्ट घोषणा भएको थियो ।
अधिकांश विद्यालयको नतिजा उत्साहजनक नभएको र सिकाइ उपलब्धि बिस्तारै खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले बताए । ‘सरकारले सरकारी विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी बर्सेनि हजारौं खर्चिए पनि लागतको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक पाण्डेले भने । शिक्षाविद् प्रा।डा। विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयको अधिकार क्षेत्र अझै अस्पष्ट हुँदा सिकाइ उपलब्धि खस्किएको बताए ।
‘जबसम्म शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा उत्प्रेरित गरिँदैन, जिम्मेवार बनाइँदैन या उनीहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको ख्याल गरिँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार सम्भव देखिँदैन । यो सर्वव्यापी सत्य र धरातलीय यथार्थ पनि हो । यसबारे सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ,’ शिक्षाविद् प्रा।डा। विद्यानाथ कोइरालाले भने ।
अधिकांश विद्यालयले न्यूनतम सक्षमता समेत पूरा नगरेको पाइएको छ । शैक्षिक निकायको कार्यसम्पादन २०७३ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कार्यसम्पादनअन्तर्गत भौतिक व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्यांक र उपलब्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत छन् ।
केन्द्रले विद्यालयको अवस्था, शिक्षकको अवस्था, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, शौचालय, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, जनशक्तिको अवस्थालगायतलाई न्यूनतम सक्षमताका रूपमा लिँदै आएको छ । विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१८ का अनुसार शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि केही विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालय बालमैत्री नभएको उल्लेख छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
