कांग्रेसभित्र शेखर-गगनका चर्का कुरा,अन्तिममा ‘चिसै पानी’


काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै चर्काे कुरा गर्छन् ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने विषयमा भएको झडपका क्रममा प्रहरीको गोली प्रहारबाट १ जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्वले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै गत शनिबार निजगढमा चक्काजाम नै गर्‍यो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गर्दा पनि सरकारको चर्काे विरोध भएको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा गत बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले भने, ‘यो सरकारसँग जनता निराश भएका छन् । जताततै भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । जतिसक्दो चाँडो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ र सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ । अहिलेको नेतृत्वबाट देशले निकास पाउँदैन । सरकारको असक्षमताका कारण मुलुकमा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अराजकता मौलाएको छ ।’

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान सरकार र संसद् सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आउन नसकेकोप्रति आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको उपस्थितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ । अहिले सरकार पनि सफल हुन सकेको छैन । संसद पनि सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पार्टी पनि गतिशील भएको छैन । यी समग्र चिजलाई विस्तृत समीक्षा र छलफल गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले गत असोजमै कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो दुई–अढाई वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउने भन्ने सहमति भएको छ । पहिला प्रचण्ड जी, त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने छ । उहाँहरू एउटै मोर्चा पार्टी पनि एउटै बनाउने भन्नुभएको छ । पार्टी एउटै बनाउने भन्ने छ । मलाई लाग्छ – कांग्रेसको सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाऔं । दुई–अढाई वर्ष उहाँहरूलाई एक्लै चलाउन दिऔं । हामी बाहिर बसेर समर्थन गरौं । प्रधानमन्त्री को कति समय बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी र माधवजीहरू आफैं तय गर्नुहुन्छ ।’

सरकारप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरे पनि पार्टीले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति जुटेर सरकार चलिरहँदा अन्य नेता–कार्यकर्ताको असन्तुष्टिलाई कसैले वास्ता गरेको देखिँदैन । कांग्रेसभित्र शेखर–गगन समूहले सभापति देउवाप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियसभा उम्मेदवारमा रस्साकस्सी !

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको विषयले पनि कांग्रेसमा विवाद देखिएको छ । सभापति देउवाले आफू निकटलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान खोजेका बेला शेखर–गगन समूहले पनि भागबण्डा खोजेको देखिन्छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकअघि शेखर–गगन समूहले छुट्टै भेला नै गरेर छलफल गरेको थियो । बैठकले पुस १६–१९ गतेसम्म तोकिएको महासमिति बैठक सार्न नहुने र राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोटमा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले शेखर–गगन समूहको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो । बैठकले महासमिति बैठक सार्दै फागुन ७–१० गतेसम्म पुर्‍याएको छ । यसअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पहिलोपटक मंसिर २९ देखि पुस २ गतेसम्म महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासमिति बैठक सर्दैसर्दै फागुन पुगेको छ ।

कार्यसम्पादन समिति बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटका लागि कुनै मापदण्ड समेत निर्धारण गरेन । बरु पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस गर्न प्रदेश कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न विधान बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिलाई परिपत्र गर्ने ।’

बैठकले राष्ट्रियसभा चुनावको टिकट दिने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई प्रदान गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि सभापति श्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।’

शेखर–गगन समूहको भेलापछि महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘यो पटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा २ वटा कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं, त्यो भनेको मापदण्ड र न्याय । कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाको संविधान र राष्ट्रिय सभाको जुन स्पिरिट छ, यो सबै कुराको आधारमा जो साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ, जसले अहिलेसम्म मौका पाउनुभएको छैन, जसले यसअघि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुभएको छैन, ती साथीहरूलाई पठाउनुपर्छ । सभापतिले यो पटक राष्ट्रिय सभाको टिकट बाँड्दै गर्दा सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? सिंगो कांग्रेसको सभापति बनाउने हो र हामी त्यो प्रयत्न गर्ने हो ।’

यसपालि राष्ट्रिय सभामा २० सांसद रिक्त हुँदैछन् । जसमा एमालेका ९, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ र जसपा तथा स्वतन्त्र १/१ छन् । यी सबै पदमा भागबण्डा गरेर निर्वाचनमा जाने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।

निर्वाचन हुने १९ सिटमा कांग्रेसले कम्तीमा ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले ३ र जसपाले १ सिट पाउने चर्चा छ । गठबन्धनमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि भागबण्डा खोजिरहेका छन् ।

कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. मिनेन्द्र रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुर, बलबहादुर केसी, डा. गोविन्दराज पोखरेल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अरुण सुवेदी, भूपेन्द्रजंग शाही र मनोजमणि आचार्यको नाम चर्चामा छ । कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमितिबाट नामावली संकलन गर्ने भएकाले चर्चामा नरहेका अरु नाम पनि आउन सक्छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार प्रदेश कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिबाट उम्मेदवारको नामावली संकलन गर्ने प्रावधान छ ।

शेखर–गगन समूहले मापदण्डको अस्त्र प्रयोग गरी देउवा समूहका व्यक्तिलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । पटक–पटक अवसर पाएका र पछिल्ला निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई रोक्न देउवा पक्षले बढी नेता रोकिने बताइन्छ । यसपालि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पदावधि समेत सकिने भएकाले अध्यक्ष पदमै पनि धेरैले आँखा लगाएका छन् ।

सभापति देउवा पक्षबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र गोपालमान श्रेष्ठ तथा शेखर समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल अध्यक्षका आकांक्षी देखिन्छन् । डा. रिजालले गत निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट पाएका थिएनन् ।

शेखर–गगन समूहले मापदण्डको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजे पनि सभापति देउवाले विधानअनुसार प्रदेश कार्यसमितिबाट नामावली मागेका छन् । प्रदेश कार्यसमितिमा देउवा पक्षले बाहुल्यता रहेका कारण शेखर समूहको नाम थोरै सिफारिस भएर आउनसक्ने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

गत शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मापदण्ड तोकेर प्रदेश कार्यसमितिलाई परिपत्र गरेको भए मापदण्डअनुसार नै सिफारिस भएर आउने सम्भावना थियो । तर शेखर–गगन समूहले मापदण्ड लागू गराउन नसक्दा अन्तिममा ‘चिसै पानीले नुहाउनुपर्ने’ बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement