बिचौलियाको सेटिङले बनाएको बजेटसँगै ‘फेल’ हुँदै आर्थिक मामिलामन्त्री रावल

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावल रावलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दैगर्दा बिचौलियाहरू ‘अग्रिम कमिसन’ संकलनमा सक्रिय थिए । विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटको ५% ‘अग्रिम कमिसन’ बुझाउनुपर्ने शर्त बिचौलियाले राख्ने गरेका थिए । कूल २०% कमिसनमध्ये बाँकी १५% कमिसन बजेट विनियोजनपछि तिर्नुपर्ने शर्त राखिन्थ्यो ।

बजेट निर्माणमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग, विषयगत कार्यालयहरू र सांसदहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा बिचौलिया हाबी भए । नीति आयोग र विषयगत कार्यालयले बजेट विनियोजन र योजना छनोटमा ‘जनसहभागिता’ सुनिश्चित गरेको पत्तो नै पाइएन । कुनै सर्वसाधारण र सरोकारवालाले बजेट र योजना छनोटबारे विषयगत कार्यालय, नीति आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिन वा त्यहाँबाट योजना माग गर्न नै पाएनन् ।

उन्नत लोकतन्त्रमा जनसहभागितामै योजना छनोट गरिन्छ तर सुदूरपश्चिमको बजेट बिचौलियाको सहभागितामा बनाएर ‘भ्रष्ट लोकतन्त्र’को अभ्यास गरिएको छ । बजेट विनियोजन गलत तरिकाबाट भएको पुष्टि हुने गरी यतिबेला सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

असार १ गते मन्त्री रावलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभामा पेश भएको विधेयकमा अधिकांश बजेट संकुचित गरेर विनियोजन गरिएको छ । बजेटमै निश्चित फर्म, सहकारी, ठेगाना तोकेर रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा आमसर्वसाधारणले सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । आमसर्वसाधारण, किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गले लाभ लिनसक्ने गरी बजेट बन्नुपर्नेमा सीमित व्यक्ति, संस्था र बिचौलियालाई पोस्ट उद्देश्य बजेटमा प्रस्टै देखिन्छ । अधिकांश बजेट मन्त्री र प्रभावशाली सांसदको क्षेत्रमा पारिएको छ ।

त्यसैकारण असार १ गते प्रदेश सभामा पेश भएको बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन । अन्य कतिपय प्रदेशमा बजेट विनियोजन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्यो तर सुदूरपश्चिममा सामान्य छलफल नै भएको छैन । प्रतिपक्षी दल त परको कुरा सत्तारुढ दलका सांसद नै बजेटको विपक्षमा देखिएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि प्रमुख दलका नेताहरू सहभागी हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् तर मन्त्री रावल बजेट संशोधन गर्न तयार देखिएका छैनन् । कमिसनको खेलमा बिचौलिया सेटिङले बनाएको बजेट संशोधन गर्नु सहज पनि छैन । बजेट संशोधन नगरे संसदबाट ‘फेल’ हुने र संशोधन गरे बिचौलियाबाट ‘फेल’ हुने अवस्थामा पुगेका छन् मन्त्री रावल । प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ तर असार सकिनैलाग्दासम्म बजेटमाथि छलफल समेत सुरु भएको छैन ।

बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका प्रदेश सभाका ३ वटा बैठक स्थगित भइसकेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुट्ने नदेखेपछि संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । असार ८, १२ र १६ गतेको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भइसकेको छ ।

सत्तापक्षकै एक सांसदले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘बजेटमा आमजनताका योजना समेटिएका छैनन्, बिचौलिया र कमिसनको खेल देखिएको छ । तसर्थ यथास्थितिमा हामी बजेटको पक्षमा उभिन सक्दैनौं । बजेट फेल हुनुभन्दा छलफल हुनुअघि नै संशोधन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ संसदमा बजेट ‘फेल’ हुनुलाई सरकार नै अल्पमतमा परेको रूपमा लिइन्छ ।

तसर्थ आर्थिक मामिला मन्त्रीको बदमासीका कारण सरकारमाथि नै प्रश्न नउठोस् भन्ने सत्तारुढ दलको भनाइ छ । तर मन्त्री रावलले यसैलाई मौका ठानेर यथास्थितिमै बजेट पारित गर्नुपर्ने र संशोधन नहुने अडान लिइरहेका छन् ।

प्रदेशको बजेट संकटमा परेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित माओवादीका सांसदहरू पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं गएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका मन्त्री र सांसदहरू समेत बजेट संशोधनका लागि दबाब बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटारसम्म पुगेका छन् । अझैसम्म पनि बजेट अलपत्र अवस्थामा छ ।

वित्तीय अनुशासनविपरीत योजना छनोट गरिएको, कमिसन र बिचौलियासँग सेटिङ गरिएको, आमजनतालाई लाभ मिल्ने ठूला योजना नभएको, खुद्रे योजनालाई बजेटमा राखेर बिचौलियालाई खुसी पार्न खोजेको आरोप सत्तारुढ दलभित्रैबाट आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत बजेट संशोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ ।