टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीले जन्मकैद पाएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ ?

काठमाडौं  – बुधबार कैलालीको टीकापुर हत्या प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कैलाली १ का सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्म कैदको फैसला सुनायो । मधेसी-थारु आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडपमा एसएसपीसहित ८ जना प्रहरी र १ जना नाबालकको हत्या भएको थियो ।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले सो घटनामा दोषी ठहर भएकामध्ये ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । जन्मकैद फैसला हुनेमा रेशमलालसँगै हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

न्यायिक हिरासतमा हुँदै सांसद पदको शपथ खुवाइएका चौधरी अदालतको फैसलापछि स्वतस् निलम्बनमा परेका छन्। उनी सांसदको हैसियतमा पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। तर अब उनी सांसद रहिरहन्छन् वा उनको निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भयो भन्ने विषयमा केही अन्योल देखिएको छ । संसद्को नियमावली, संविधानको व्यवस्था र संविधानविद्हरुको पनि यसबारे फरक धारणा देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २४४ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी भनेर राखिएको छ। त्यसको उपनियम ४ का अनुसार कुनै संसद्का कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको भएमा सो अवधिभर निजको सदस्य स्वत: निलम्बति भएको मानिने उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार “सांसद नियमावलीको व्यवस्थाले चौधरी निलम्बित अवस्थामा मात्र रहेको देखिन्छ।“ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २१२ मा स्थान रिक्तताको सूचनाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको उपनियम १ मा संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछन्।

उपनियम २ मा सभाको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउने छ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ८९ मा निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा स्थान रिक्त रहने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। धारा ८७ मा सदस्यका लागि योग्यता भन्नेमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइमा सांसद चौधरीलाई शपथ नखुवाएको भए अदालतको फैसलापछि उनको स्थान रिक्त रहने थियो, तर शपथ खुवाइसकेकाले अव निलम्बनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरीले गएको वर्ष फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनलाई त्यहाँबाट जेल सारेर काठमाडांै ल्याइएको थियो । जेलमै भएका बेला संघीय संसदले केही दिन अघि चौधरीलाई सांसदको सपथ गराएको थियो ।