यूएनडीपीको सहायता सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयां आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले ‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बरु कुनै काम गर्दा अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ यूएनडीपीको सहायता नलिने सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।
‘कानुनी शासनको संवद्र्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नाम दिई यूएनडीपीले आगामी ५ वर्षका लागि सहायता दिने प्रस्ताव सर्वोच्चसमक्ष पठाएको थियो । यूएनडीपीको यो कार्यक्रम विवादमा परेपछि यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको समिति बनेको थियो । उक्त समितिले यूएनडीपीको रोलर कार्यक्रम ‘अनुचित र अनुपयुक्त’ भन्दै सहयोग नलिन भन्दै केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्की प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न बैठक ‘फुल कोर्ट’ ले समेत ग्रहण गरिसकेको छ । यसअघिको वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नभई सिधै अदालतमा पुग्थ्यो । ‘नयाँ संविधानले त्यसलाई पनि रोकेको सन्दर्भमा अदालतले वैदेशिक सहायता खुम्च्याउन लागेको हो,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।
नयां संविधानको राज्यको नीति शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गरिनेछ ।’ न्यायाधीश कार्कीको समितिले संविधान र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । ‘राज्यको नीतिबाहिर गई कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाईदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रोलर अघि पनि यूएनडीपीले विभिन्न नाम दिई न्यायालयभित्र काम गर्दै आएको थियो । तिनको प्रभावकारिता घटदै गएको, विषयवस्तु दोहोरिएको, प्रशासनिक खर्च प्रतिशत बढी देखाइएको र अनियमिततासमेत भएको भन्दै विगतमा पनि प्रश्न उठिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कानुनी दायरामा ल्याउने रणनीतिसाथ काम गरिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा न्यायालयले यूएनडीपीको सहयोग खुम्च्याउंदै लगेको हो ।
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनामा यूएनडीपी, फिनल्यान्ड, यूएन पिस फन्ड, डेनमार्क र नर्वे्जियन सरकारलगायत दातृ निकायको सहयोग थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिमा छ ।
