अब उच्च शिक्षामा पनि प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार, छुट्टै परिषद् र संयन्त्र बन्ने
काठमाडौं – विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा नीति परिषद् गठन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ मा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । उक्त मस्यौदामा उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न, तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति र रणनीतिहरू तय गर्न, राज्यका मानव संसाधन विकासका आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच सामन्जस्यता स्थापना गर्न, उच्च शिक्षाका प्रदायकबीच समन्वय र एकरूपता सुनिश्चित गर्न शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी परिषद् स्थापना गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
परिषद्मा मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, योजना आयोग, सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, शिक्षाविद्हरू, उद्योगी, व्यावसायीहरु, व्यापारीहरू, चन्दादाता तथा समाजसेवीहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो परिषद्ले उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति निर्माण गर्नेछ । मस्यौदामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरण गरी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न एक स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण रहने र निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वचालित प्रणाली विकास गरी गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
मस्यौदामा एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उच्च शिक्षामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । उच्च शिक्षाको वित्तीय प्रबन्ध मूलतः सरकारी, निजी र सामुदायिक हुने, निजी उच्च शिक्षाका संस्थाहरू नाफा नकमाउने सेवामूलक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, उच्च शिक्षामा सरकारले लागत साझेदारीको आधारमा लगानी गर्ने र लागत आपुरण तथा लागत साझेदारीको सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न सम्बन्धित संस्थाले निश्चित मापदण्डका आधारमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गरी शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने विषय मस्यौदामा लेखिएको छ । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।
