यातायात व्यवसायीबाट यसरी हुन्छ अर्बौं कर छली र उपभोक्ता ठगी

काठमाडौं – सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयां भन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयांभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ ।

यसरी हुन्छ एक अर्ब कर छली
देशभर अहिले टेम्पो, ई–रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारी गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ई–रिक्सा र पञ्जीकृत भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीबाहेक अनुमानित एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सवारी गैरनाफामूलक समितिका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । विभागका अनुसार प्रत्येक सवारीले दैनिक सरदर चार हजार रुपैयांभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् ।

आम्दानी भएको रकममध्ये ६५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्दा पनि एउटा सवारी साधनबाट व्यवसायीले सरदर दैनिक १५ सय रुपैयां खुद नाफा कमाउंछन् । यो हिसाबले एक लाख ५० हजार गाडीले सरदर दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयां नाफा कमाउंछन् । यो हिसाबले देशभरका सवारी मालिकले दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयांका दरले वार्षिक ८२ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयां नाफा गर्ने विभागको अनुमान छ ।

यसरी हुन्छ उपभोक्ता ठगी
सरकारले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा निश्चित भाडा तय गरेको छ । तर, ९० प्रतिशत व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाअनुसार यात्रु ओसारपोसार गर्दैनन् । लामा दूरीमा चल्ने सवारीले केही मात्रामा सरकारले तोकेका भाडा लागु गरे पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने ‘लोकल’ सवारी तथा ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीले आफूखुसी भाडा तय गर्ने गरेका छन् ।

विभागले कास्कीमा यसअघि गरेको अध्ययनमा प्रतिव्यक्ति थोरै देखिने गरी दुई रुपैयांदेखि पांच रुपैयांसम्म बढी भाडा लिंदा मात्रै एक वर्षका ११ करोड रुपैयां ठगी गरेको फेला पारेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायी आफैंले न्यूनतम भाडा १३ रुपैयां लिने सहमति गरेका थिए । तर, न्यूनतम भाडा १३ रुपैयां भए पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले न्यूनतम् १५ भाडा तिर्नुपरिरहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति दुई रुपैयां थोरै रकम भए पनि उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीले दैनिक एक करोड रुपैयांभन्दा बढी ठगी गरिरहेको छन् । राज्यलाई कर नतिरी दैनिक करोडभन्दा बढी रकम ठग्न पल्केका व्यवसायीलाई सरकारको नयां नियम पचाउंन गाह्रो भएको भट्टराई बताउंछन् । विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै उपभोक्ता ठगी गर्ने सवारीलाई करोड रुपैयांभन्दा बढी जरिवाना गराइसकेको छ ।

विभागको तयारी
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको नयां नियमसंग सुधारका रणनीतिहरू पनि तय गरिएको यातायात विभागको भनाइ छ । विभागले सरकारी नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्नेदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको महानिर्देशक भट्टराई बताउंछन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि यातायात समिति भंग गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत मात्रै सवारी सञ्चालनका लागि रुट इजाजत दिने नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’ भट्टराईले ठोकुवा गरे । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।