कतै योजनाको खातैखात, कतै अभाव

काठमाण्डु- स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको छ । त्योमध्ये पनि सडक खन्ने काममा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि स्वार्थप्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर जस्तो भएको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित योजना निर्माणका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिएका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहमा योजना बैङ्क बनाउनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव छ ।

योजनाविद् वीरकृष्ण महर्जनले आयोजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा तीनै तहका एकै प्रकृतिका योजना छनोट हुँदा कतै योजनाको खातैखात कतै योजनाको अभाव हुने गरेको बत(ाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना बैङ्क निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र सबै भूगोल र क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्न सम्भव हुन्छ ।”

तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन सकेको छैन । जब स्थानीय तहमा पाँच वर्षको खाका बन्छ, त्यसले सयौँ आयोजनाको परिकल्पना गर्छ । उक्त योजनामध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता आधारमा ‘पी वान, पी टु, पी थ्री’का आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।