दीगो विकासका लागि निजी,सार्वजनिक र सामाजिक साझेदारी


काठमाडौं–दीगो विकास लक्ष्यको एजेण्डा २०३० सफल पार्नका लागि निजी, सार्वजनिक र समाजिक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बुधबार आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य र गैरसरकारी निकायको भूमिका विषयका राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले नागरिक समाज र समुदायमा आधारित संघसंस्थाहरुलाई सरकारले कम आंकलन गर्ने गरेका कारण र बेवास्ता गर्ने गरेका कारण दीगो विकास लक्ष्यका कुरा तल्लो तहका जनतासम्म पुग्न नसकिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले हरेक किसिमको विकासका बारेमा योजना बनाउँदा जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘आर्थिक सशक्तिकरण, कृषिमा क्रान्तिलगायतका कार्य गर्दा जनताको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरिएन भने त्यो कार्य सफल हुन सक्दैन ।’ उनले दीगो विकास लक्ष्यहरु एकअर्कासँग अन्तरसम्वन्धित रहेको बताउँदै यसलाई सफल पार्नका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमा झाले दीगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता भएको र यसले सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरिवीको उन्मुलन गरी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिए । यो लक्ष्यले पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई आधार स्तम्भ बनाएको पनि उनले बताए । प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र सम्मुन्नत जीवनको सुनिश्चितताका लागि दीगो विकास लक्ष्य अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए ।

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेपालका तृप्ति राइले नेपालका ७६ प्रतिशत गरिव जनता अझै पनि अस्वस्थकर पानी खान वाध्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीवराम लामाले सरकारका हरेक एजेण्डालाई जनतासमक्ष पु¥याउन सामाजिक संस्थाहरुले काम गरिरहेको र दीगो विकास लक्ष्यबाट समृद्धिको यात्रा तय हुने बताए ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नसर्ने रोगको तुलनामा सरुवा रोगको प्रकोप कम हुँदै गएको विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा टीबी, मलेरिया,, एचआइभी, झाडापखालाको प्रकोप रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सवैका लागि सर्वव्यापी स्वास्थ्य एजेण्डा बोकेको दीगो विकास लक्ष्यका लागि ७६१ ओटै सरकार उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

स्वास्थ्य विज्ञ महेश शर्माले अन्तर सरकारी समन्वय हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै निःशुल्क गरिएका स्वास्थ्य सेवाका सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपालमा अझ पनि नसर्ने रोगका कारणले गर्दा अल्पायुमै मृत्यु हुनेको संख्या अधिक भएकाले दीगो विकास लक्ष्य मार्फत स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित लक्ष्य नं ३ र ६ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement