लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा: लोकतन्त्रमाथि प्रहार

डा. डिला संग्रौला पन्त/ काठमाडौं – विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुकमा लकडाउन जारी छ । यस्तो संकटपूर्ण घडीमा नेपाली जनता अनेकौं गाँस, बाँस, कपास र सुरक्षित औषधि उपचार नपाएर समस्यालाई झेल्दै संक्रमणको सन्त्रासमा जिउन बाध्य छन् । यही कोरोनाको कहर भित्रै हामी लोकतन्त्र दिवस मनाउँदैछौं । २०६२÷०६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलन चैत्र २४ गतेदेखि सुरु भई ११ दिनसम्म चलेर २०६३ वैशाख ११ गते अर्थात आजको दिन नै संसदको पूर्नस्थापनाको सम्झौता टुंगिएर यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३५ वर्ष पूरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्न पुगेको थियो । यस आन्दोलनमा थुप्रैले ज्यान गुमाए । र हजारौं घाइते भए । आज पनि कोरोनाको संक्रमणबाट केही मात्रामा संक्रमित भएका छन् । भने अन्य नागरिक पनि यसको सन्त्रासमा छन् । नेपालको लाकतान्त्रिक आन्दोलनको यात्रा सँगसँगै थुप्रै सरकारहरु बने तर, नेपाली जनताले के पाए ? त्यसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । लोकतन्त्रको भौतिक सिद्धान्त शासन सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधित्व हो । तर जनताको अमूल्य मत लिएर शासन सत्तामा पुग्नेले जनताको लागि के गरिरहेका छन् । त्यो आजको मूल प्रश्न पनि हो । किन भने प्रचण्ड बहुमतको नेकपाको कम्युनिष्ट सरकार छ । यस सरकारको काम कारबाही र गतिविधि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक नै देखिन्छ । निर्वाचनको बेला जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरु निराशामा रुपान्तरण भएका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार दुवै हराएर गएका देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिकाबीच र शक्ति पृथकिकरण र त्यसका लागि नागरिक सत्ताको निरन्तर खबरदारी हो । तर अहिलेको सरकार पूर्णतः अकर्मणिय छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पनि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दै न्यायालयलाई पनि कठपुतली बनाउने दुष्प्रयास बारबम्बार भएको पाइन्छ । संविधान र स्थापित मान्यताहरुले दिएका अधिकारहरु नागरिकहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न पाएका छैनन् । राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारजगतमाथि पनि नियन्त्रण र हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । उनीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण छैन् । राजनीतिक, संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ती नेताका आसेपासेले मात्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । आम, सक्षम र योग्य व्यक्ति पछाडि परेको अवस्था छ । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि कुण्डित गर्न अनेक प्रकारका कानुनहरु ल्याइएका छन् । हिजो लोकतन्त्र स्थापनाको लडाईं यहाँको मूर्त आकारको अधिनायकवादसँग थियो भने आज लोकतन्त्रको सफलता, असफलता र अस्तित्वको प्रश्न राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्गसँग जोडिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतलाई कुल्चिदै एकाङ्की ढंगले अगाडि बढ्न खोज्ने अहिलेको लोकतन्त्र सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्र बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रले समाजमा पिछडिएका नागकिरलाई न्याय परिवर्तन, शान्ति सुरक्षा र विकासको अनुभूति दिन नसक्दा लोकतन्त्रमा चूनौति थपिएको छ ।

लोकतन्त्र विश्वका अन्य मुलुकसँग अहिले हामीकहाँ आइपुग्दा चुन्ने, चुनिरहने र चुनिएर जानेले सत्ता प्राप्तिपछि नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छन् । जस्तो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले जनताले कोरोनाको संकट झेलिरहँदा पनि असान्दर्भिक वेमौसमी औचित्य पुष्टी नहुने गरी दुई वटा अध्यादेश, राजनीतिक दल परित्याग र संवैधापनक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादमा आघात पुगेको छ । लोकतन्त्रमाथि नै अर्को खतराको घण्टी बजेको छ । लोकतन्त्रको परिभाषा अनुसार ‘जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन’ हो तर, आज जनता कोरोनाको संन्त्रासमा छन् भने प्रधानमन्त्री सत्ता प्राप्तीको खेलमा रमाएका छन् भने जुन दुखदायी पूर्ण छ । ओली सरकारले लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहारलाई विभिन्न दृष्ट्रिकोणबाट नियाल्नै पर्दछः

१. संविधानमाथि प्रहार:
ओली सरकारले मुलुकको असहज परिस्थितिको फाइदा उठाएर दुईवटा अध्यादेश जारी गराउने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो संकटको घडीमा ल्याइएका यी अध्यादेश ओली सरकारको सत्ताको उन्माद एवं सर्वसत्तावादको बाटो साथै संवैधानिक परिषद्मा कब्जा गर्ने अलौलिक मनासय नै देखिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्दै राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नयाँ झगडाको विजारोपण गरेको छ भने संवैधानिक परिषद्मा संविधानले खोजेको विपक्षी दलको सन्तुलित भूमिकालाई तुषाराघात गरेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थीरताको बन्दोबस्तताका साथ साथै संवैधानिक नियुक्तीहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, सबै व्यवहारलाई कुल्चीदै हठाथ ढंगले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिरकण गरिनु सत्ता निष्ठ बाहेक केही हुन सक्दैन । संविधान र कानुन निर्माण गर्ने बेला मुलुकको स्थिरता सुशासन र स्थायित्वको लागि असल नियतका साथ राखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले भत्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् ।

२. न्यायापालिकामाथि मनोवैज्ञानिक दबाबः
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मूल खम्बा हो । तरु, वर्तमान सरकारले न्यायाधीश नियुक्तीदेखि न्यायानिरुपण गर्ने कार्यमा समेत न्यायमूर्तिमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिँदै उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम सरकारले गरेको देखिन्छ । जुन लोकतन्त्रको लागि अफाफ नै हो ।

३. सञ्चार क्षेत्रप्रति निरन्तर दबाबः
राज्यको चोथो अगं सञ्चार क्षेत्रप्रति केपी ओली जहिल्यै पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि बन्देज लगाउन मिडिया काउन्सिल विधेयकको तरबार काँधमा झुण्ड्याएर तर्साउने काम पनि गरेका छन् । आज पनि सञ्चारकर्मीले जोखिम मोलेर कोरोनाको सचेतनाको लागि काम गरिरहँदा उनीहरुलाई होच्याउने गरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा हमला गर्ने काम सरकारले गरेको छ ।

४. जनताको मुख थुन्ने प्रयासः
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अर्को गहाना हो । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि अंकुश लगाउन सूचना, सञ्चार, प्रविधि विधेयक ल्याइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पाँच वर्ष जेल १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विधेयक ल्याएर संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकले जनताले गरेको टेलिफोन सम्वाद पनि ट्यापिङ्ग गरेर गोपनिताको हरण गर्न पुगेको देखिन्छ ।

५. समाजवाद विरोधी अभ्यासः
शिक्षा स्वास्थ्य मानव जीवनका लागि अपरिहार्य कुरा हुन् । यी सबै क्षेत्रमा जनताको पहुँच हुनुपर्दछ । यसका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफैं लगानी गरेर सरकारीकरण गरिनुपर्दछ । तर, समाजवादको न्यूनतम सिद्धान्त विपरित शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने गरी चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विधेयक पास गराउन र नेपाली जनताका छोराछोरीले डाक्टर बन्ने अवसर पनि गुम्न पुगेको देखिन्छ । उल्टै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षत्रेका व्यापारी र विचौलियालाई सुम्पिन पुगेको देखिन्छ ।

६. राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग :
वर्तमान ओली सरकारले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ । जस्तो गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति समूहलाई सुम्पिनु, बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणमा आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ती दिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कठपूतली बनाउनु , सात वटै पदेश प्रमुखलाई हटाएर प्रदेश प्रमुख आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र गर्नु आदि सबै क्रियाकलापले राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको पाइन्छ ।

७. दोषीलाई उन्मुक्तीः
प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा तारतम्य पाइँदैन भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्दै जाने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको संरक्षण र ढाकछोप गर्दै जाने प्रवृतिले भ्रष्ट्राचार र सरकार एक अर्काका परिपूरक जस्तो भएका छन् । जस्तोः ७० करोड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटालाई कारबाही गर्नूको साटो ढाकछोप गर्नु, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेको नाटक गर्ने तर, यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्नु ।

८. चरम राजनीतिकरणः

हरेक निकायमा नियुक्ती र पदपूर्ति गर्दा चरम राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ । जस्तो विश्वविद्यालयका उपकूलपति, पदाधिकारी र अन्य राजनीतिक नियुक्ती ।

अन्तमा, लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान सरकारले राज्यको हरेक क्षेत्र एवं निकायमाथि नियन्त्रिण नियमन र हस्तक्षेप गर्दै लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहारको विरुद्ध सम्पूर्ण विपक्षी दल र नागरिक समाज लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको रक्षाका लागि अर्को संघर्ष गर्नुनै पर्दछ ।

(डा. पन्त प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)