पार्टीभित्र बार्गेनिङ गरियो भने त्यो गलत हुन्छ: इश्वर पोखरेल

काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा गुट उपगुट बढेको आरोप लाग्न थालेको छ । यही समयमा पार्टीले गुटबन्दी नबनाउन र नेतृत्वलाई विरोध नगर्न परिपत्र नै जारी गरेको छ ।

यही सन्दर्भमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलसँग जिएम मिडियाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारका विषयमा अहिले बाहिर कामभन्दा बढी आलोचना हुन थालेको छ, कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

यसमा तीन वटा कुरा छन् । पहिलो कुरा के हो भने, सरकारले जे कुरा गरिरहेको छ । संगठित र व्यवस्थित ढंगले बाहिर लैजान अलिकति कसो कसो परेको हुनाले पनि अलमल भएको हो । दोस्रो कुरा के हो भने, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा निकै धेरैलाई पाच्या छैन । त्यो देशभित्रका कतिपयलाई पनि पच्या छैन । बाहिरकालाई पनि पच्या छैन । र त्यो चीज चाँही नपच्नेहरुलाई यो निहुँ, त्यो निहुँ यो कारण त्यो कारण अगाडी सारेर यसको विरोध गर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो कुरा चाँही, यसमा अलिअलि लय नमिलेको पनि हुन सक्छ । लय नमिल्नुको पछाडी अलिअलि तर्क प्रतितर्कहरु छन् । तर्क के हुन सक्छ एउटा, भने बाहिर हल्ला खल्ला भएकोले लय मिलेन भन्ने हुन सक्छ । अर्के प्रतितर्क के हुन सक्छ भने, तिमीले लय मिलाएर नाचौ भने, लय मिलाएर गायौ भने त हल्ला गर्नेहरु पनि सुन्थे नी । यस्तो पनि हुन सक्छ । यो तीनवटा चीजले यस्तो स्थिति भएको हो । अब गर्न के हो त भन्दा । आफुले गरेका राम्रा कामहरु, गर्न खोजेका राम्रा कामहरुलाई राम्रो तरिकाले काम राम्रो भएर पनि नहुँदो रहेछ । त्यो काम लाई प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि राम्रो चाहिन्छ । समय पनि राम्रो चाहिन्छ । त्यसो भयो भने ठिक ढंगले जानसक्छ ।

अर्को कुरा, विरोधीहरु जो कम्युनष्टि पार्टीले जनताको मत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारमा गएको कुरा जसलाई अपच भइरहेको छ । उनीहरुलाई, अब उनीहरुका समस्या बुझ्नुपरयो र पच्न सक्ने ढंगले कसरी हुन्छ भन्दा पनि अब हामीले हाम्रो कुरालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न जान्नुपर्‍यो र लय नमिलेको कुरामा गाउने कलाकारहरु या म्युजिकल इन्स्टुमेन्टहरु, या गीतका शब्दहरु, नृत्यका लयहरु अलिकति मिलाउनुपर्ने हो भने पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी छ । अहिले को चाँही विरोधी छन् र ?

विरोधी छन् की छैनन भन्ने वित्तिकै तपाई हेड काउन्टमा जानुभयो । चाँहे प्रदेश चाँहे केन्द्रमा तपाईले हेड काउण्न्टको हिसाब किताबले भन्नुभयो । मैले समग्रताका हिसाबमा भन्दै छु । त्यो हेड काउण्टभित्र पनि पर्छन बाहिर पनि पर्छन् । त्यस्तो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।

यो सँगै गाँसिएको अर्को कुरा विशेष महत्वपूर्ण के हो भने, तपाइलाई इन्टेस्टिङ कुरा म बताउँछु । यो सरकारमात्रै परिवर्तन भएको होइन प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा कहिले गर्‍यो हामीले भन्दा २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गर्‍यौं । के भन्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौ हामीले । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गरेको झण्डै १० वर्ष लाग्यो संवैधानिक घोषणा गर्न । २०७२ साल असोजमा मात्रै संवैधानिक घोषण गर्यौ ।

आज के छ त भन्दा हामीले राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौ । तर यो घोषणासित मिल्दो हिसाबले विशेष नीतिहरु, कानुनहरु, संरचनाहरु बन्न नसक्दा बनि नभ्याउँदा समस्या परे । एउटा बिम्ब तपाई बुझ्नुहोस्, छाना त बनाईएको छ । त्यो छानालाई टिकाउने, त्यो छतलाई टिकाउने त्यसका पिलरहर विम्बहरु त्यही अनुसारका दरो भएका छन् की छैनन भन्दा त्यो दरो नभएको कारणले पनि परिणाममा प्रकट हुन नसकेको अवस्था हो ।

त्यसकारण अब जरुरत के छ भने हामीहरुले जतिसक्यो चाँडो प्रााणलीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले, प्रणालीमा भएको परिवर्तनको संवैधानिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले हाम्रा विशेष नीति, कानुन र संरचनाहरु बनाउनु जरुरी छ । यी चीजले नै जनतामा डेलिभरी प्रभावकारी बनाउँछ। सुनिश्चित गर्छ। यो चीजमा भएको कमिले हामीलाई अफ्ठ्यारो पारेको हो । विगतमा के गर्‍यौ ? हामीले संविधान जारी भएको यति अवधिभित्र कतिवटा कानुन बनाइसक्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति थियो ।

कानुन बनाउँदा जसरी मिहेनतपूर्वक लाग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा थियो । हामी समयको सीमको कारणले त्यसलाई हतार हतार त्यसलाई टुंग्याउने तर्फ लाग्यौँ । के लुकाईरहनु त्यस किसिमले बनाएका कतिपय कानुनहरु काँचो कट्मीरो अवस्था पनि रह्यो । जसले गर्दा त्यो कानुनमा त्यस्तो हुँदा व्यवहारमा के भयो भन्दा त्यसलाई व्यवहारमा प्रकट गर्ने बेला समस्याहरु भए । लागु गर्ने कुरामा समस्याहरु भए । त्यसलाई फेरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो ।

यो अवस्था हामी झेल्दै छौँ । अब यसको उपायपनि एक्सक्युजमा आएको होइन् । स्थितिको मैले चित्रण मात्रै गरेको हो । यो स्थितिको चित्रण किन गरेको हुँ भने समस्यालाई ठिक ढंगले चिन्न सक्यौ भने तपाई र मैले समाधानको पनि आधार हुन्छ त्यसले समाधानको आधार दिन्छ । त्यसकारणले समस्यलाई ठिक ढंगले पहिचान गर्नु भनेको आधा समाधान हो । हामी यतिबेला छलफल गरिरहँदा समस्यालाई ठिक ढंगले चित्रित गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्दै छौँ । यो ठाउँमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने समाधान पनि अब हामी यहि ढंगले जान सक्छौ । त्यसका लागि मैले यो उल्लेख गरेको हुन्छ ।

लय समात्दै जाँदा, पछिल्ला पछिल्लो समय २, ३ वटा कानुन बन्ने तरखरमा छन् । कोही छलफलमा छन् कोही पारित भएर गए । कानुन बनाउँदा अलिकति हतारो होइन्, अपरिपक्व र बदनियतले बनायो की भन्ने शंकाहरु भए । जुन हिसाबले सरोकारवालाहरुले आफ्नो विचार प्रकट गरिरहेका छन् । यो सही नियतले आएन भन्न थालिसके । यसबारे अपरिपक्व भएको हो की, लय नमिलेको हो, के हो ?

यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही कुरा छैन् । किन भने सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यो भनेको के ? त्यो भनेको के हो भने अब बृहत ढंगले छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाका कुरा पनि संसदबाट प्रकट गर्ने सच्याउनुपर्ने छन् भने विथ ड्यु प्रोसेस सच्याउने, जनताका भ्वाइसहरु पनि संसदको प्लेटफर्ममार्फत ल्याउने, त्यसलाई थप सापेक्षित रुपमा पूर्ण बनाउने कुरो त यही हो । प्रकृया यही हो । अनि किन ह्युमन क्राई गरेको ? ल सरकारले ल्यायो अनुचित कुराहरु छन भने त जनताका प्रतिनिधिहरुले समितिमा छलफल गर्लान् ।

फुल हाउसमा छलफल गर्लान् । राम्रा चिजहरु छन् भने बहिर त्यसले जनमत पनि ल्याउँछ । करेक्सन हुन्छ । यो त यही प्रकृया हो नी । हुनुपर्ने यहि हो नी । सरकारले ल्यायो त्यसमा सच्याउनु पर्ने कुरा दशौं होलान त सच्याए भैगयो नि । विधि प्रकृयाबाट सच्याउन त पाइन्छ । ल्याउनुको अर्थ त्यो प्रकृयामा नहालेको त होइन । प्रकृयामा त हालेको छ नी । प्रकृयामा हालेपछि त सच्याए भैगो नी ।

बहुमतले निर्णय गरियो नी त ? सूचना प्रविधि विधेयक समितिको निर्णय ।

होइन संसदीय प्रकृयामा गइसकेपछि ठिक छ भने त्यसको जस बेठिक छ भने अपजसका लागि त तयार हुनुपर्‍यो नी । ल सरकारले ल्यायो त्यहाँ बहुमतले पास भयो भने त त्यसलाई त मान्नुपर्‍यो नी । लोकतान्त्रिक अभ्यास त यहि होला नी । तपाईले भने चिज राम्रै कुरा हो भने पनि प्रकृयाबाटै राम्रो पुष्टि हुनुपर्‍यो । हाबित हुनुपर्‍यो । स्वीकार गरिनुपर्‍यो नी ।

त्यही कारणले पनि जब लोकतान्त्रिक विधिको कुरा, प्रकृयाको कुरा जब हामी गर्छौँ भने त्यसलाई प्रकृयाले नै स्वीकार गर्नुप‍र्यो ।

पार्टी्भित्रको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक ध्रुविकरणतिर जाने हो की भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पार्टीभित्रका सम्बन्धहरु निरन्तर पूर्नगठित हुन्छन् । एक पटक बनेका सम्बन्धहरु निरन्तर त्यही रहिरहँदैनन् । पूर्नगठित हुन्छन् । उन्नत स्तरमा पुग्छन् । हिजो सम्बन्धहरु विगठित हुन्छन् र हिजो सम्बन्ध राम्रा थिएनन् भने पनि फेरी पूर्नगठित हुन्छन् ।

हरेक चीज गतिमा बाँचेको हुन्छ पार्टी्भित्रका सम्बन्धहरु पनि त्यसरी प्रकट हुन्छ । मैले के भन्न खोजेको हुँ भने अब नयाँ अवस्थामा छलफलको आवश्यकता पर्न सक्छ । छलफल हुन्छ । तर छलफललाई एउटा विधिबाट प्रकृयाबाट हामी टुंगो लगाउन चाहान्छौँ । विधि र प्रकृयाबाट टुंग्याउँदै जानुपर्छ । यसरी हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ पार्टी्भित्र पनि । तर विधि प्रकृया मानेनौ भने जति राम्रो कुरा भएपनि त्यो राम्रो परिणाममा प्रकट हुन सक्दैन ।

त्यसकारणले तपाई हाम्रा राम्रा कुराहरुलाई पनि राम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्नको लागि राम्रो र फलदायी ढंगले परिणाममा पुर्‍याउनका लागि तरिका राम्रो अपनाउनुपर्छ । पार्टी भित्र बहस, छलफलहरु भएका छन् । मैले लुकाउँदिन पार्टी भित्र चल्ने कतिपय छलफलहरु कतिपय अस्वस्थ ढंगले बाहिर पनि आएका छन् । विभिन्न इस्युमा ।

यो इस्यु, त्यो इस्यु, तमाम इस्यु छन् । तर यसको समाधान के त ? त्यो तरिकालाई निरन्तरता दिएर समाधान हुन सक्दैन । पार्टीभित्र विधि र प्रकृयाबाट छलफललाई अगाडी बढाइयो भने त्यो सिंगो पार्टीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । केही सही बिचार बोल्ने साथीहरुले पनि तरिका राम्रो अपनाउनु भएन भने त्यो योगदान त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन। त्यसकारण म सबै साथीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने हाम्रो पार्टी भित्रको छलफल बहस पार्टी्सित गाँसिएका मुद्धाहरुको छलफल बहस चाँही विधि र प्रकृयाको ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यो ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याएर हामीले बहस छलफल गर्‍यौ भने सहि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

तर पछिल्लो समय केही निर्णयहरु त अलिकति बलमिच्याई नै पो गरियो की भन्ने जस्तो पनि छ नी । जस्तो की सभामुख चयनमा लामो समय लिइ विभिन्न नामहरु आए । फेरि अर्को नाम आयो ।

त्यस्तो लाग्यो । म के भन्न चाहान्छु भने पार्टीभित्र विभिन्न साथीहरुका विभिन्न तहका साथीहरुका बीचमा अनौपचारिक छलफल, भेटघाट, बहस हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । पार्टी्भित्र खवरदारी गरिनुपर्ने, गलत कुरा हो भनेर स्वीकार गर्न नसकिने कुरा चाँही के हो भने सन्दर्भ समूहहरु बनाउने, सन्दर्भ समूह बनाएर त्यहाँ पोजिसन बनाउने, सन्दर्भ समूहमा छलफल गर्ने, पोजिसन बनाउने त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टी्भित्र संस्थागत ढंगले बार्गे्निङ गर्ने कुरा गरियो भने त्यो गलत हुन्छ ।

त्यो मान्न सकिँदैन । तपाईले अहिले भन्नुभएको सभामुखको प्रसंगमा पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका विभिन्न नेताहरु बस्नुभयो रे, छलफल गर्नुभयो रे, पोजिसन बनाउनुभयो रे त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टी्भित्र वा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पार्नुभयो रे भन्ने टाइपको जो समाचार आएका छन् । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । केही केही छलफल गरेको हुन सक्छ । छलफल प्रधानमन्त्रीसँग आएको हुन सक्छ । आजको समग्र सन्दर्भमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा साझा समझदारी भएपछि दुई जना पार्टी अध्यक्षले जे प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुभयो त्यही प्रस्तावलाई सचिवालयले मानेको हो ।