कोशीमा असंवैधानिक काम भयो,न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छु : केदार कार्की (अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डु -कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की बन्ने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेश गर्न लागेका हुन् । कार्कीले दाबी पेश गरेलगतै समर्थकको सनाखत गराएर प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार आह्वान गरेपछि कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।

२६ चैतमा एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर विश्वासको मत लिन वा नभए राजिनामा दिन स्पष्ट भन्दा पनि कार्कीले विश्वासको मत लिएनन् । उनले राजीनामा समेत दिएनन् । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असंवैधानीक काम गरेको कार्कीको दावी छ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाण्डुपाटी डटकमका लागि टक खातीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग गरेको कुराकानीः

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । तपाई अब कस्तो कदम चाल्ने तयारीमा हुनुहन्छ ?

-नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरियो । तर, मेरो सरकार हटाइएको छैन । मलाई कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन । न संसदले हटाएको छ, न प्रदेश प्रमुखले हटाउनुभएको छ । संविधानले त हटाउने ठांउ पनि दिएको छैन । त्यसकारण यसको उपचार गर्ने ठाउमा जादैँछु । संविधानको संरक्षणको लागि भएपनि मैले सर्वोच्च जानैपर्छ ।

२६ चैतमा एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तपाईको सरकार अल्पमतमा पर्यो । अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानले नै भनेको छ । तर, तपाईले किन विश्वासको मत लिनु भएन ?
अब कुरा यस्तो हो । यो दलले समर्थन गरेको कुरा होइन । यो संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार भनेको सरकार हो । धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार भनेको सरकारलाई विश्वासको मत लिनु भनेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार मैले दुई तिहाई भन्दा बढी विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेको छु ।

पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानले दिएको छैन । बहुमत नपुगेको खण्डमा बहुमत देखाउनको लागि मुख्यमन्त्रीले स्वविवेकले विश्वासको मत लिन सक्छ । त्यस कारणले गर्दा कुनै त्यस्तो धारा देखाइ दिनुहोस्, उहाँले समर्थन फिर्ता लिने र मैले विश्वासको मत लिनुपर्ने । त्यसैले जुन कुरा संविधानमा छैन त्यो चाहीँ हामीले गर्यौ भने त्यो संविधानको विपरित हुन्छ । त्यसकारण संविधानको बरखिलाप नजानको लागि मैले विश्वासको मत नलिएको हो ।

सिंगो संसदले बैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर विश्वासको मत लिन वा नभए राजिनामा दिन स्पष्ट भन्दा पनि तपाई अटेर गरि बस्नुभयो । त्यहि सांसदबाट तपाई मुख्यमन्त्री बनेको हो । त्यही संसदलाई अपहेलना गर्न मिल्छ र ?

-संकल्प प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव हुन सक्दैँन । अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षभन्दा अगाडि ल्याउन पनि मिल्दैन । त्यहि पनि ९३ जनाको संसदमा एक जना सभामुख र एक जना मुख्यमन्त्री बाहेक ९१ जनाले नै हस्ताक्षर गरेपनि दुई वर्ष भन्दा अगाडि अविश्वासको मत राख्न सकिँदैन । किनभने दुई वर्षको अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिँदैन भनेर संविधानले नै भनेको छ । त्यसकारणले संकल्प प्रस्ताव भनेको आफैमा वैधानिकता र प्रतिवद्धता मात्रै हो । अर्को कुरा यो सिंगो संसदले पनि गरेको होइन । अनि संकल्प भनेको एक प्रतिवद्धता मात्र हो । संविधानको व्यवस्था र प्रतिवद्धता फरक कुरा हो । उहांहरुले यो बाध्यात्मक हो भन्नु भएको छ । बाध्यात्मक त संविधान हो नी । संविधान भन्दा बाहिर अरु कुनै कुरा बाध्यात्मक हुन्छ र ?

प्रदेश प्रमुखबाट असंवैधानिक काम भयो भन्दै हुनुहुन्छ । विश्वासको मत परिक्षण गरिसकेपछि तपाई स्वत काम चलाउ मुख्यमन्त्री हुनुभयो । अनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु कसरी असंवैधानीक भयो ?

-कहाँनेर प्रदेश प्रमुखले कामचलाउ भनेर पत्र दिनुभएको छ ? अनि पदमुक्त गर्ने अधिकार संसदलाई छ । विश्वासको मत लिएन र पदमुक्त गरियो भनेर पत्र पनि दिइएको छैन । प्रदेश प्रमुखले कसैलाई हटाउन पनि सक्दैँन । संविधानले त्यो अधिकार दिएको पनि छैन । यो मुख्यमन्त्रीको टाइम सकियो, अब अर्को मुख्यमन्त्री आउ भन्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ ? संविधानको धारा खोज्नको लागि उहाँहरुले राति १२ बजे झगडा गर्नुभयो ।

धारा खोज्दा, खोज्दा, खोज्दा कही कतै पनि पाउनु भएन । धारा नपाएपछि अन्तिममा आएर सिधै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो । पद मुक्त पनि गरेको छैन, काम चलाउ सरकार पनि बनाएको छैन । यसको मतलब प्रदेशमा दुई वटा सरकार बनाउनुभयो । उहाँले त एक प्रदेशमा दुई सरकारको परिकल्पना अर्थात दुई मुख्यमन्त्री बनाउने काम गर्नु भएको छ । त्यसकारण दुई सरकार बनाउने काम असंवैधानिक होइन र ?

मलाई असंवैधानिक तरिकाले हटाइयो भने प्रदेश मध्यावधिमा जान्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसो त भएन नी ?

-मलाई असफल पारियो भने प्रदेश मध्यावधिमा जान्छ त मैले भनिन् । म त मध्यावधि रोक्न आएको हुँ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम गरियो भने मध्यावधिमा जान्छ भनेर बोल्नुभएको छ ?

-तपाई सुन्नुन ! उहाँहरुले जबरजस्ती मलाई विश्वासको मत लिन लगाएपछि म अर्को धारामा जान्थे । अर्को धारामा जानु भनेको मध्यावधि नै हो । त्यसैले मैले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा बाध्यात्मक अवस्था छैन । जुनबेला विश्वासको मत लिनपर्ने आवश्यक पर्छ त्यसबेला विश्वासको मत लिन्छु भनेको हुँ । अनि विश्वासको मत पाइन भने धारा ७ मा जानुपथ्र्यो । उहाँहरुलाई त जबरजस्ती विश्वासको मत लिन लगाएर मध्यावधीमा जान मन रहेछँ । जनतालाई दुख दिने मन रहेछ । तर, मेरो त्यस्तो केही सोच बिचार पनि थिएन ।

जतिबेला तपाइलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर, पछि एमालेलाई नै बाइपास गर्नुभयो । त्यसकै परिणाम अहिले भाग्दै हुनुहुन्छ होइन ?

-अँ ! त्यो चाहीँ कपोकल्पित कुरा हो । माओवादीलाई ल्याएर फेरि एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएको छैन र ? एक अर्कालाई गाली गर्ने एमाले माओवादी अहिले मिलेका छन् । त्यसकारण राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । समय र परिस्थिति अनुसार सरकार बनाउने । सरकारलाई समर्थन गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने भइरहन्छ । त्यसकारण त्यसलाई पहिलाको परिणाम भन्न मिल्दैँन । भोली फेरि अर्को समिकरण बन्न सक्छ ।