ओली सरकारको उदाङ्गियो राष्ट्रवाद

डिला संग्रौला/काठमाडौं – लिम्पियाधुरादेखी कालापानी र लिपुलेकसम्मको भु-भाग नेपालको हो । यो भन्दा अगाडि नै भारतले कालापानी र लिपुलकसम्मको विशाल भूमि लिएर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सर्वाभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरुकाबीचका साथै राजनीतिक वृतमा समेत ठूलो हलचल पैदा भएको थियो ।

नेपालको भूमिमाथिको अतिक्रमण फिर्ता ल्याउन सबै दलहरुले एकता प्रर्दशन गर्दै स्वय प्रधामनन्त्रीले यसको नेतृत्व गर्दै कूटनीतिक तवरले परिणाममूखी वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने थियो । नेपाली माटोमाथिको अतिक्रमण कुनैपनि हालतमा सह्य हुँदैन । तर, राष्ट्रवादको टोपी लगाएर निर्वाचनमा भारी बहुमत हासिल गर्न सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तवरले वार्ता गर्न सकेनन् ।

केवल नेपालले भारतलाई कूटनीतिक फूटनोट पठायो र भारतबाट पनि फूटनोटमा नै जवाफ आयो । यसरी नेपालको भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई प्रतिकार गर्न नसक्नु केपी ओलीको राष्ट्रियता फूटनोटमा नै सीमित हुन पुग्यो । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर अहिले भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिक स्थल मानसरोबर जाने सडक मार्ग खोलेको छ । कुनै पनि देशको भूमि वा मार्ग प्रयोग गर्दा सम्बन्धित देशसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका छन् ।

यसरी भारतले २०१९ नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त भू–भागलाई आफ्नो पट्टी पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात उत्पन्न समस्या समाधान नभइकन नै फेरी चीनसँग जोड्ने सडक मार्ग बनाएको हो । तर, सरकार भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै बेखर भएको भन्दैछ किन ? नेपाली भूमि र माटोको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको जिउज्यानको सुरक्षा गर्दै समृद्ध राष्ट्र बनाउन कसरी सक्दछ ?

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले पिथौरागढ धार्चुला हुँदै कालापनी र दार्चुला नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडक भारतीय सेनाप्रमुख समेतको उपस्थितिमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । जुनकुरा उनले आफ्नो ट्वीटमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस कार्यले भारतको हेपाहा मिचाहा प्रवृति प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो अराष्ट्रघाती कदमको नेपाली जनताले खुलेरै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा सन १८१६को सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । कालीनदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हो । त्यसपछि पनि ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान निर्विवाद थियो । वि.सं २०१८ सालमा लिम्पियाधुराको गाउँमा तत्कालिन नेपाल सरकारका जर्नल अफिसर भैरव रिसालले जनगणना गराएका थिए ।

सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धको दौरानमा भारतले काली तरेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरु लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको खोलालाई काली नदी भनेर एकतर्फी घोषणा पनि गर्यो । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्ग किमी क्षेत्रफल भारतले कब्जा गरी नेपाली भूमि कालापनीमा भारतीय सेना तैनाथ गर्यो । त्यसपछि झन् ६२ किमी पूर्व आइसकेको छ । यसरी यो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३१० क्षेत्रफल मिचिसकेको छ । त्यसबेला भारतको यो कदमलाई चीनको पनि समर्थन हो कि भनेर आशंका देखिन्छ । किनभनेर नेपाललाई नै जानकारी नदिई चीनको राजधानी बेइजिङमा प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिनले लिपुलेक व्यापारीक नाको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए ।

सिमाविद् बुद्धीनारायण श्रेष्ठले लिपुलेक क्षेत्र नेपाल र भारत सिमानाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि नै नेपालतर्फ रहेको लिपुलेक नेपालकै हो । दार्चुला गुन्जी नेपालकै क्षेत्रमा नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत हो । यसबारे सरकारलले छिटो भन्दा छिटो वार्ता गरेर कूटनीतिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यस्तै पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यकाअनुसार नेपाल सरकारले यो विषयमा प्रोटेस्ट नोट भारतलाई तत्काल पठाउनुपर्दछ । अरुको भूमिमा आएर सडक बनाउनु गलत छ ।

महाकालीपारी भारतले सडक बनाउन सक्छ । तर, महाकाली वारी नेपालको हो । र यहाँ नेपालको सहमतिबिना केही गर्न मिल्दैन । यसरी सडक निर्माण विश्वको कुनै पनि कानूनले दिँदैन । सन् १८१६को सुगौली सन्धीअनुसार नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमा महाकाली नदीले छुट्याउँदछ , जुन नदीको उदगम विन्दू लिम्पियाधुरा नै हो । यसभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक नाका त्यस मुन्तिरको कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा रहेको छ । त्यहाँबाट चीनतर्फ प्रवेश गर्ने नाका पहिल्यै आएर त्यसलाई मोटर मार्गमा जोडिएको हो । त्यसैले कालापानी लिपुलेकमाथि भारतले गरेको अतिक्रमण एवं मानसरोबर हुँदै तिब्बत जाने सडकमार्ग निर्माण गर्ने क्रियाकलापबारे तत्काल स्वंय प्रधानमन्त्री ओलीले सार्थक वार्ता गरी निम्न कार्यको थालनी गर्नुपर्दछ । होइन भने सरकार नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्न नसक्ने नालायक सरकारको रुपमा सिमित हुन पुग्नेछः

१. अविलम्ब प्रोटेस्ट नोटः सरकारले एकलौटी ढंगले किन सडक निर्माण गर्यो भनेर भारतलाई प्रोटेस्ट नोट पठाउनुपर्छ ।

२. नेपालको तर्फबाट नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्छः भारतले नेपाली भूमीलाई समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । त्यसैले हामीले पनि कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग नेपालकै हो भनेर नक्सा जारी गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा हामीले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन भारतलाई दबाब पुग्दछ ।

३. भारतीय सेना हटाउनुपर्छः कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा रहेको भारतीय सेना तत्काल हटाउनुपर्छ । पहिलोबाट नै भारतीय सेना हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कूटनीतिक तवरले नेपाली भूभागमा रहेका भारतीय सेना हटाउनुपर्छ ।

४. वान टु वान वार्ताः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच वार्ता हुनुपर्छ । अब परराष्ट्रमन्त्रालय, सचिव र कूटनीतिक वार्ताले काम गर्दैन ।

५. अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेः दुवै देशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट विद्यमान समस्या समाधान हुन नसकेमा यस विषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिकरण गर्नसमेत नेपाल सरकार तयार हुनुपर्दछ । सार्वभौम सत्ता अखण्डता र स्वाधिनताको सम्मान गर्दै सहअस्तित्वको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा पञ्चशिलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएका नेपाल राष्ट्र र भारत दुवैले अक्षरश पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ ।

६. यही बजेट अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छः संघीय संसद भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो हो । सोभागवश हामी अहिले बजेट अधिवेशनमा छौं । यो अधिवेशनबाट नेपालको भूमिमाथि भएको बारबार आक्रमण र अतिक्रमणको विरुद्धमा विरोध प्रस्ताव पारित गर्दै पारित गरेको प्रस्ताव भारतमा पठाउनुपर्छ । भारतले कोरोना महामारीको मौका छोपेर पुनः नेपालको भूमिमाथि चाँही सडक उद्घाटन गर्ने नाममा आक्रमण भयो । बारम्बार नेपाली भूमिमाथि भएको अस्मितामाथिको आक्रमणको विरोधमा अहिलेको अधिवेशनले यो भूमि नेपालकै हामी यो सहँदैनौं भनेर विरोध प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

७. राष्ट्रिय एकताको बलियो आधारः अब तत्काल सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाई बोलाएर सरकारले एकता प्रर्दशन गर्दै आफ्नो गुमेको भूमि र अस्मिता भारतले देखाएको बलमिचाई प्रवृतिविरुद्ध एक भएर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन लाग्नुपर्दछ ।

(सांसद नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीयसदस्यसमेत हुन् । )