मौद्रिक नीतिः अधिकांश निजी क्षेत्र खुशी, नाडा र लघुबित्तको असन्तुष्टी

काठमाण्डु – राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले खुला दिलले स्वागत गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।

मौद्रिक नीतिले कोरोना भाइरसको महामारीले थला परेको निजी क्षेत्रलाई राहत पुर्याउने उदेश्य लिएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले मौद्रिक नीतिले कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको प्रतिक्रिया दिए । अध्यक्ष मोरले मौद्रिक नीतिले कृषि, पर्यटन, बैंकिङ क्षेत्रमा राहतको प्याकेज ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज डिफर, पुनर्कर्जा रकम बैंकहरुलाई एकमुष्ट दिनेकले ऊर्जामा १० र कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्थाको तारिफ गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले आप्m्ना माग पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिएकी छन् ।

उनले व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने समयावधि थपेको, उद्योगीलाई थप कर्जा सुविधा दिने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई थप उर्जा मिलेको बताइन् ।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले मौद्रिक नीतिको खुलेर प्रशंशा गरेका छन् ।

उनले कोरोना भाइरसले बिचल्लीमा परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने काम मौद्रिक नीतिले गरेको बताए । शाहले मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला, कृषि, पर्यटनलगायत प्रत्येक क्षेत्रलाई समेट्न खोजेकाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड–१९ ले असर पारेका साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन लगायत व्यवसायलाई कर्जाको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लगायत कुराले राहत दिएको बताएका छन् ।

लघुबित्त र नाडाको असन्तुष्टी

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा लघुबित्त संस्था र नाडा अटो मोबाइल्स इशोसिएसन अफ नेपालले असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि जारी लकडाउनले थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि पुर्नविचार गर्न नाडाले अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जालाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । नाडाले भने ९० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताएको थियो ।

त्यस्तै लघुवित्त बैंकर्स एशोसिएसनले सरकारको यो नीतिले लघुवित्त संस्थाहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताएको छ । एशोसिएसनका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर सीमामा तीनवटा फरकफरक मापदण्ड सच्याउन माग गरेका छन् ।