तयारी पोशाक निर्यातका विषयमा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाण्डु – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको तयारी पोशाक निर्यात हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका तर्फबाट मंगलबार मन्त्रालयमा तयारी पोशाक उद्योगको प्रवद्र्धनबारे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले तयारी पोशाक लगायत निर्यातजन्य वस्तु निर्यातका समस्या समाधानका विषयमा चाँडै निर्यात व्यवसायीसँग बृहत छलफल गर्ने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘निर्यात व्यवसायीसित बृहत् छलफल गरेर ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ, निर्यातको अवस्था सारै नाजुक भयो, नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सबै किसिमका काम गर्न म प्रतिबद्ध छु, निर्यातका सवालमा पुँजीगत समस्या छ, यसमा हामी गम्भीर छौं, आगामी बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्छ ।’
संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे सहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझेपछि वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सम्बन्धित भन्सारका प्रमुखलाई तयारी पोशाक निर्यातमा सहजीकरण गर्न समन्वयका लागि निर्देशन दिए ।
संघले मन्त्री भण्डारीसमक्ष तयारी पोशाकको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा संसारका प्रचलित नवीनतम प्रविधि, तदनुसारको प्रशिक्षण तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु अपरिहार्य रहेको माग गरेको थियो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र/संस्थाहरूको आर्थिक/प्राविधिक सहायतामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम तथ आयोजनाबाट तयारी पोशाक उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन हेतु आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचीमा यस संघको नाम पनि समावेश गर्न अनुरोध छ ।’
काठमाण्डु उपत्यका वा विकल्पमा निकटवर्ती जिल्लामा उपलब्ध पर्ति जग्गामध्येबाट करीब ३०० रोपनी जग्गामा वातावरणमैत्री तयारी पोशाक ग्रामको अवधारणाअनुसार उपत्यकाभर छरिएर रहेका स–साना उद्योगलाई एकै स्थानमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।
ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘यस्तो हुन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय साना तथा मझौला क्रेताहरुलाई सरल पहुँच, महाविद्यालयका शिक्षार्थीलाई औद्योगिक अध्ययन–अवलोकन भ्रमण केन्द्र र एकीकृत औद्योगिक वातावरण निर्माण समेत गर्न सकिने छ ।’
संघले विक्रम संवत् २०४६ देखिको खपत मापदण्डलाई अद्यावधिक गरी उद्योगीहरुको आवश्यकताअनुसार थप मापदण्ड समेत तयारी पोशाक निर्यात प्रवद्र्धन समितिले निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नयाँ मापदण्ड निर्धारण नभएसम्मका लागि साविक बमोजिम निकासी र बैंक प्रत्याभूति फुकुवा हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गरिदिनुपर्ने लगायतका संघका माग छन् ।
