एमसीसीको परिबन्धमा प्रचण्ड : समाजवादी मोर्चा जोगाउने कि सत्ता टिकाउने ?

काठमाण्डु – अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता शुरूदेखि नै विवादमा छ । विवाद र आलोचनाकै बीच सरकारले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउँदै लगेको छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भदौ १३ गतेको अघिल्लो दिन बुटवलमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सामुन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एमसीसीमाथि प्रश्न गरे ।

खासगरी एमसीसी पारित गर्दा भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो । व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार नगरी एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुने स्पष्ट अडान मोर्चाको सभामा नेताहरूले राखे ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी भइरहेका बेलासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई व्याख्यात्मक घोषणाले मान्यता पायो कि पाएन भन्नेसम्म पत्तो थिएन । सन्देश सभामा प्रचण्डले भने, ‘म व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन सिधा भाषामा राख्ने छु । त्यसपछि के गर्नुपर्छ, के हुन्छ भनेर मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ ।’

२०७८ फागुनमा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतासँगै संलग्न गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्‍यो कि स्वीकारेन भन्ने विषय १८ महिनासम्म यकिन हुन सकेन । सम्झौता अनुमोदन भएपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गर्‍यो कि गरेन ? नेपाली संसद्को अडानबारे जानकारी दियो कि दिएन ? अमेरिकालाई लेखेको पत्रको जवाफ १८ महिनासम्म किन आएन ? सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनको मिति भदौ १३ गतेलाई तय गर्दासम्म व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्थालाई किन यकिन गरेन ?

सम्झौता कार्यान्वयन हुनैलाग्दा जब राजनीतिक र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्यो, तब अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य जारी गरेर ‘व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं’ भनेर वक्तव्य जारी गरेको छ । अन्तिम समयमा हतारमा वक्तव्य जारी गर्नुबाहेक अमेरिकाले यसबारे नेपाल सरकारलाई न कुनै पत्राचार गरेको देखियो, न त सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई नै अमेरिकाको बुझाइबारे जानकारी रहेको पाइयो । बरु व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत यकिन नगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार एमसीसी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो ।

एमसीसी सम्झौता कूटनीतिक महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । सम्झौतामा देखिएका असमझदारीलाई कूटनीतिक प्रणालीकै पत्राचार आदानप्रदानबाट समाधान गर्नुपर्ने वैधानिक अवस्था रहन्छ । तर सरकार, राजनीतिक दल र अमेरिकी दूतावासले व्याख्यात्मक घोषणालाई राजनीतिक टिप्पणी र वक्तव्यवाजीको विषयमै सीमित राखेका छन् । विवाद उत्पन्न हुन थालेपछि दूतावासले हतारमा निकालेको वक्तव्यको आधार के हो ? व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति हुने भनेर अमेरिकी सरकार वा एमसीसीले कहिले निर्णय गर्‍यो ? व्याख्यात्मक घोषणामा सहमत हुने भनी गरिएको निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई १८ महिनासम्म किन जानकारी दिइएन ? दूतावासको वक्तव्यलाई नै आधिकारिक निर्णय मान्न सकिन्छ ? वक्तव्य भनेको निर्णय भइसकेपछि सूचना प्रवाह र स्पष्टताका लागि जारी गरिने दस्तावेज हो । वक्तव्य आफैंमा कुनै सम्झौता वा निर्णय मानिँदैन ।

अमेरिकी दूतावासको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं र नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका शर्तहरू सम्बन्धी हाम्रो बुझाईसँग व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

मोर्चा जोगाउने कि सत्ता टिकाउने ?

राजनीतिक वक्तव्यबाजीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेसुकै भने पनि सरकार एमसीसी कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको छ । आज बुधबारदेखि एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैछ । तर माओवादी केन्द्र समेत सम्मिलित समाजवादी मोर्चाभित्रै एमसीसीलाई लिएर मतान्तर देखिएको छ । मंगलबारको सन्देश सभामा २ प्रमुख नेता माधवकुमार नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले खुलेरै असहमति जनाएका छन् ।

नेता नेपालले संसद्ले पारित गरेको व्याख्यामक घोषणा स्वीकार नगरिए त्यसमा जान नसकिने स्पष्ट पारे । उनले देशभन्दा माथि सरकार नहुने बताउँदै एमसीसीबारे सबै प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।

सभामै विप्लवले भने, ‘नेपालको कानून, सार्वभौमिकता मिचेर अगाडि बढ्न दिँदैनौं, नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्नेको हामीले विरोध गरेको होइन तर शर्त सहितको सहयोग हामीलाई चाहिँदैन, समाजवादी मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन, अहिलेको अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन, यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।’

महासचिव विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन नै गरेको छ । आन्दोलनअन्तर्गत सोमबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा समाजवादी मोर्चाकै प्रभावशाली नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने, ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण सम्झौता मात्रै होइन, नेपालका केही नेताले नेपालको निधारमा लगाएको कालो टीका पनि हो । यसले धेरै नकारात्मक असर गर्छ । नेताहरूले त्यो कुरा देख्न सकेनन् ।

एमसीसी सम्झौता भएको कुरा हामी कसैलाई थाहा थिएन । म पनि पार्लियामेन्टमा नै थिएँ, २०१७ सालमा सम्झौता भएको रहेछ । त्यो सम्झौता पनि अर्को सरकार आएपछि सुरुमा संसदमा ल्याउनुपर्ने भन्ने पनि रहेनछ । जब संसदमा आउने कुरा भयो, स्वाभाविक रूपमा संसद्मा आउने कुनै पनि विषयवस्तुमा अध्ययन नगरी निर्णय दिने कुरा आउँदैन । अमेरिकासँग यो सम्झौता भएको भन्ने सुन्नेबित्तिकै विशेष रूपले ध्यानाकर्षण गरें । मलाई राम्रोसँग साथ दिनुभएको साथी भनेको भीम रावल हुनुहुन्छ । हामीले पार्टीभित्र छलफल गर्‍यौं । यसका सम्झौताका बारेमा हामी छलफल गर्‍यौं ।’

समाजवादी मोर्चाभित्र विमति र अस्पष्टता रहेकै बेला सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउँदैछ । एमसीसी परिबन्धमा सरकार परिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी कार्यान्वयन पनि गर्नैपर्ने, मोर्चा पनि जोगाउनैपर्ने र सत्ता पनि टिकाउनैपर्ने बाध्यता छ । अब एमसीसी कार्यान्वयनलाई मोर्चाले कसरी लिन्छ र मोर्चामा के असर पर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।