अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने विधयकमा सत्तारुढकै आपत्ति, सांसदलाई रवर स्टायाम्प नबनाउन चेतावनी

काठमाण्डु- केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० निर्णयार्थ पेश गर्ने बेलामा गणपुरक संख्या नै नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ र एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नियमापत्ति जनाएपछि  बैठक स्थगित भएकाे हाे ।

सांसदहरुको नियमापत्तिपछि सांसदहरुको गणना गर्नका लागि सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाएपछि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसद बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्तापक्षकै सांसदहरुले यो विधेयकको विपक्षमा छन् ।

गणपुरक संख्या नपुगेपछि सभामुखले भदौ १८ गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरे। बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदहरुले विधेयको विरोधमा बोलेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो विधेयकको भारी कांग्रेसले नबोक्ने बताए। गणतन्त्र आएपछि एकै पटक धेरै कानुन संशोधन गर्न थालिएको र २०७४ पछिको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै थापाले अहिले पनि सरकारले संसदलाई हेपेको बताए।

उनले भने, ‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत् जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई जोगाउनेगरी जुन प्रावधान ल्याइएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु राजनीतिक अपराधिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन । कानून मन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो । यसको भारी नकोल्नुस् । यसलाई बिसाउनुस् ।’

उनले अगाडी थपे,‘यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसदलाई हेपेको हो । आज पनि संसदलाई हेपेको हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने म सँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो हामीलाई हेपेको हो, हामी हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनुछ ।’

कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूणर् राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्न नहुने बताए। यो विधेक यसैरूपमा पारित गर्न नुहेन उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘…व्यवस्थालाई मानेर यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमति अनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेर यसले ल्याएको छ । यसलाई यसैरुपमा पारित गर्नुहुन्न । म यो आग्रह गर्न चाहन्छु । यसमा राजनीतिक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ । किनभने यसले हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा नै केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०८०’ संसद्बाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए। सो विधेयक कानून निर्माणका लागि योग्य नभएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फेरि फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरी संसद्मा पेश गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि बहुमतको बलमा सांसदहरुलाई रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग गरेर संसदमाथि विश्वासघात भईरहेको बताइन्। श्रेष्ठले विधेयकमा संसोधनकालागि दिईने ७२ घण्टाको समय निकै कम भएको समेत बताइन्।

उनले भनिन्,’३ मिनेटमा ८१ वटा ऐन संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल के कर्मकाण्डी मात्रै भएन र? त्यस पछि ७२ घण्टा संशोधनका लागि। विश्वासघात गरिँदै छ जनताको मतलाई; विश्वासघात गरिँदै छ देशका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु माथि – रबर स्ट्याम्प बनाईँदैछ सदनलाई।’

विभिन्न ७९ कानूनलाई संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।