एउटा पुस्ताले टिकटको मुख देख्नै नपाई राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

-सुनिता बराल, नेपालमा अहिले सामान्य मात्रै पनि राजनीतिक चासो र चिन्ता गर्ने सबैलाई निर्वाचनले छोएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हुन लागेको प्रतिनीधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा युवा पंक्तिको निकै उत्साह देखिएको छ । यो उत्साहमा थप केही उर्जा, केही हतास, केही गुनासो र केही आत्मविश्वास थपेको छ ।

 

३१ वर्षीया सेबास्टियन कुर्ज अस्ट्रियाका चान्सलर बनेसंगै विश्वकै कान्छा सरकार प्रमुख भएको खबरले । २७ वर्षको उमेरमा नै विदेश मन्त्री बनेका कुर्जको सफलताले हामीलाई चुनौती थपेको छ । हुन त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जेल जिवनको सुरुवात सम्झदा २१\२२ वर्षको उमेर थियो भने त्यसताका राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनु भएका नेताहरुको विरासत कम छैन ।

 

 

तर आजको प्रश्न के हो भने आफु प्रतिको गर्विलो इतिहासको सम्भावना अहिलेको पिढीमा देख्ने कि नदेख्ने ? यतिमात्रै होईन राजनितीक व्यवस्था परिवर्तन मात्रै हाम्रो उदेश्य थियो कि ल्याईएको परिवर्तनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने हो ?

 

 

आजभोली सबै पार्टीका शिर्ष तहका नेताका घरमा एकादशी मेला लागेको झै देखिन्छ । निर्वाचन नजिकिएपछी मात्रै चिन्ने हुन र नेताहरुले, कि विर्सने डरले आफ्नो सम्झना ताजा गराउन उपस्थिती जनाईएको हो । प्राय पार्टीहरुले सबै तह÷क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिती जनाएको पाईन्छ त्यसो भए सम्बन्धित स्थानबाट नै किन छनौट गर्न सकिएन त्यस क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ?

 

 

 सुन्दा पुर्वाग्राही जस्तो सुनिएता पनी यो प्रश्न संग नेतृत्व प्रतिको विश्वसनियता, सक्षमता, साथै काठमाण्डौमा आएर लामो समय नेता भेट्ने दौडमा भएको आर्थिक व्ययभार पनि जोडिएको छ । राजनितीमा हामीले धेरै कुरा भोगेर भन्दा पनि देखेर सिक्ने विषय हुने गर्दछन ।

 

अहिलेको अभ्यास हेर्दा नेताहरुले आफ्नो पदको तौललाई कार्यकर्ताको उपस्थिती संग दाजेको प्रष्ट हुन्छ । यसले हाम्रो समृद्ध नेपालको उदेश्य पुरा नहुने निश्चित छ । नेता÷कार्यकर्ताको मुल्यांकन उपस्थितीबाट गर्ने कि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा भएको कामको परिणामबाट ?

 

 

आज नेताको पहुँच भन्दा टाढा कार्यकर्तासंग भएका प्रतिनीधीको मनमा यो प्रश्नले बलियो गरी डेरा जमाएको छ र नेतृत्वले गर्ने निर्णयप्रति ससंकित पनि उत्तिकै बनाएको छ । उत्तराधिकारीको रुपमा स्थापित भएका र गराइएका नेताहरु सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा लोकप्रिय भएका हुनुपर्ने र गराउनुपर्ने पनि पार्टीको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढंगबाट विभाजन गरिएको भूगोललाई मात्रै पार्टी कामको कार्यक्षेत्रको रुपमा मान्ने हो भने राजनीतिक आन्दोलन अधुरो हुन्छ ।

 

कामका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई पनि राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाएर आन्दोलन अभियानहरुलाई उठाउने कार्यशैलीले नै पनि नेतृत्वलाई आम रुपमा कामका क्षेत्रहरुबाट राजनीतिक रुपमा स्थापित गराइएको कुरालाई भुल्नु हँदैन । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा स्थापित विद्यार्थीहरुको कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा स्कूल क्याम्पसहरु राजनीतिक आन्दोलनका लागि राम्रो नर्सरीका रुपमा विकास भएको कुरालाई नेपाली राजनीतिक परिवेशमा कसैबाट छिपेको छैन ।

 

यसैगरी अधिकारमा आधारित आन्दोलनहरुलाई निर्णायक रुपमा सत्तासंग जोडेर अगाडि बढाईरहँदा निजामती कर्मचारी वा पेशागत क्षेत्रको पनि निकै प्रभावकारी भूमिका रहेको हाम्रो माझ प्रष्टै छ । अझ नेपाली राजनीतिको वर्गीय आन्दोलनका सम्पूर्ण सन्दर्भहरुमा मजदूर आन्दोलनको इतिहासलाई त भूल्नै मिल्दैन ।

 

यी सम्पूर्ण आन्दोलनहरुमा स्थापित भएका र अघिल्लो राजनीतिक नेतृत्वको उत्तराधिकारीका रुपमा स्थापित भएका सम्पूर्ण युवाहरुको कामको मूल्यांकनको आधार के थियो ? एकपटक सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ ।

यदि ती राजनीतिक अभियान र आन्दोलनलाई कुनै नेताका वरिपरि देखिएर परिक्रमा राजनीति गर्नेले उठाएको हो । जनमत जुटाएको हो ? किमार्थ होइन । त्यो कामको धरातलमा उभिएको कर्मयोद्धा कार्यकर्ताले उठाएको आन्दोलन हो । सिर्जना गरेको जनमत हो ।

 

जब आन्दोलन अभियानहरुमा नेतृत्व गर्नेको कामको मूल्यांकन भएर त्यसको पहिचान प्राप्त हुने अवस्थामा अनेक नाममा काममा स्थापित हुनेहरुलाई कुनै बहानामा पाखा पारिन्छ । यस्तो हुँदा संगठन वा पार्टीको काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने कार्यकर्ताको मन खिन्न हुन्छ ।

 

एउटा जनवर्गीय संगठनका आबद्ध भएर राजनीतिक मुद्धा उठाएर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको व्यक्तिलाई उसको कामका १८–२० वर्षको मूल्यांकनको आधार के ? केवल पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित हुने, जुलुशको अग्रभागमा उभिएर नारा घन्काउने मात्रै हो ? पार्टीका स्वयम्सेवकीय काममा मात्रै जनवर्गीय संगठन परिचालन गराइने पंक्ति मात्रै हो ?

 

पक्कै पनि अन्य कार्यकर्ता सरह जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताको मूल्यांकन पार्टीले गर्न सकेन । सकेको छैन । करिब २० वर्ष निरन्तर सक्रिय रुपमा पार्टी काम गरिरहेका कार्यकर्ताहरुका लागि यस वर्ष जनताको सेवा गर्न जनताबाट अनुमोदन हुने मौका आएको थियो ।

 

स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मौका पाउने सन्दर्भमा जनसंगठनका कार्यकर्ता र पार्टीका भौगोलिक कार्यक्षेत्रका युवाहरुलाई उपेक्षा गरियो भने राजनीतिक निरासा बढनेछ । पार्टीले निर्वाचन लड्दै गर्दा सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनलाई भूगोलमा खट्नका लागि दिइएको निर्देशनलाई एक पटक स्मरण गर्न जरुरी छ । कार्यकर्ताहरु कसरी खटेका छन् भन्ने मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

 

 

 
स्थानीय तह र संसदको जिम्मेवारीमा जानका लागि अवसर नदिइदा दोहोरो बेफाइदा हुने कुरा पार्टी नेतृत्वलाई ख्याल हुन जरुरी छ । एउटा उसले २० वर्षे सक्रिय राजनीतिको मूल्यांकन नभएकोमा निरासा बढाउँदै पलायन हुने खतरा र दोश्रो उत्तराधिकारी स्थापित गर्न नसकेको अघिल्लो पुस्ताको असक्षमता । दोश्रो पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्नुलाई गर्न नसक्नुको रुपमा पनि बुझिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता पनि हो ।

 
राजनीतिमा पदले मात्रै नेतृत्व स्थापित हुने कुरा होइन । सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही जिम्मेवारीमा लैजादाको अवस्थामा त्यो पदलाई पनि न्याय हुन्छ । कार्यकर्तालाई र जनतालाई पनि न्याय हुन्छ । तर जनताको आवश्यकता बुझ्न नसक्ने अवस्थामा, उनीहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई दिइएको पद बाख्रालाई भैसीको सिङ सरह हुन्छ ।

 

 
स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट खोज्न आएका र जिम्मेवारी पाएका केही जनप्रतिनिधिहरुको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा उनीहरुले त्यो पद र भूमिकालाई न्याय गर्न नसकिरहेको प्रष्ट झल्किन्छ ।

 

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरुले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान गर्नुपर्ने काम कुन स्पिरिटमा सुरु गरेका छन् ? उनीहरुका कार्यशैलीले यतिबेलाको समयको माग, उर्जाशील नागरिकको जनभावना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप छन् ? उनीहरु ढिला भएका छन् ।

 

सीप क्षमता र दक्षता पर्याप्त छैन । असल सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्ने अवस्थामा कार्यकारी जिम्मेवारी लिन दौडिएका केही पाको पुस्ताका नेताहरु प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका गतिविधि सुरु हुँदै गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा अरुलाई छोड्नुपर्ने रैछ कि भन्दै पश्चाताप गर्न पनि तयार भएका छन् ।

 

अझ कामका चाप र समयका माग धान्न नसक्दा कार्यकाल पूरा हुनु अगावै धेरैको पश्चाताप देखिनेछ । यी कुराहरु दूरदर्शी ढंगको नेतृत्वले बुझ्ने र बुझाउने क्षमता राख्नुपर्छ । हरेक निर्वाचनसंग भेट हुनासाथ टिकटका लागि दौडादौड गर्ने र एउटा पुस्ताले टिकटको मुख देख्नै नपाई राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि नेतृत्वले युवापुस्ताको व्यवस्थापनको कोणबाट सोच्न जरुरी छ ।

 

कार्यकर्ताको मूल्यांकन र व्यवस्थापनको लागि पार्टीले स्थापित मापदण्ड र विधि बनाउन जरुरी छ । भूगोलको आधार तहमा कसले कसरी काम गरेको छ ? कसको क्षमता कति छ ? जनमत कस्तो छ ? भन्ने कुरा कमिटि प्रणालीका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार दिन जरुरी छ ।

 

 

 
कुन कामको कुन क्षेत्रको मूल्यांकन कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट भए कतिपय समस्याको सहजै हल निस्कन्छ । जनवर्गीय संगठनमा निरन्तर काम गर्नेले राजनीतिक दायराभित्र पर्न वडा कमिटिका वैठक बसाल्न हिँड्नैपर्ने भन्ने बुझाईलाई बदल्न कोही कार्यकर्ताको माग भन्दा पनि पार्टीको मापदण्ड नै काफी हुने अवस्था बन्नुपर्छ ।

 

भूगोलमा पार्टीको झोला बोकेर निरन्तर खटेको कार्यकर्ताले पनि मूल्यांकनका लागि काठमाडौंमा स्थायी कमिटि सदस्यका घरको एकादशी मेला नधाउँदा नै काफी छ भन्ने मान्यता बनेको दिन अन्तरसंगठनका असमानता हल हुन सक्छन् ।  

(लेखक अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन् )