सरकार–विप्लव द्वन्द्वबीच जेलमा वार्ता, बाहिर मारामार

काठमाडौं –  पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट छुट्टिएर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो संगठन विस्तार, राजनीतिक एजेन्डाको प्रचारबाजीलाई अगाडि बढाइरहेका थिए ।

गत फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालय अगाडि बम विस्फोट भयो । जुन विस्फोटमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको संलग्नता देखियो । त्यसपछि सरकार विप्लव देखेर चिढियो ।

मागेजति चन्दा नदिएको भन्दै कार्यालयमा विस्फोट गराइएको निष्कर्षमा सरकार पुग्यो । त्यसलाई सरकारले आपराधिक गतिविधि ठहर गर्दै फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो ।

विप्लवका गतिविधि राजनीतिक नभएर आपराधिक भएको सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि सरकार र विप्लव नेकपाबीच द्वन्द्व बढ्दै गयो । त्यही एनसेल विस्फोटदेखि शुरू भएको मृत्युको शृंखलामा हालसम्म १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

सरकार र विप्लव नेकपा संयमित नहुने हो भने मारामारको शृंखला अझै लम्बिँदै जानेछ । देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्नुभन्दा वार्ता र छलफलबाट निकास निकाल्नु नै उत्तम हुने विगतका अभ्यासले पनि देखाउँदै आएको छ । विद्रोहीलाई हतियारबाटै परास्त गर्ने सरकारी मनसाय र बम र हतियारबाटै सरकारलाई झुकाउने विप्लवको रणनीति दुवै खराब देखिन्छन् । जसले जतिसुकै प्रचार गरेपनि द्वन्द्व समाधानको अन्तिम विकल्प वार्ता र छलफल नै हो ।

सरकार र विप्लवबीच बाहिर मारामार भइरहेपनि भित्रभित्रै वार्ताको प्रयास समेत भइरहेको सूचना चुहिएको छ । यो प्रयास कति सार्थक होला त्यो भविष्यले बताउने छ तर वार्ताको प्रयास हुनु आफैंमा सकारात्मक हो । सरकारी मुद्दा खेपेर नख्खु कारागारमा रहेका विप्लवका उच्चस्तरीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीमार्फत सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको छ । जेलबाटै ओलीले वार्ताका लागि सरकार र आफ्नो शीर्ष नेतृत्वसँग समन्वय गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, सुदूरपश्चिमका नेकपा नेता कर्ण थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले वार्ताका लागि सक्रियता देखाएका छन् । सरकारी सन्देश र पहललाई हेमन्तप्रकाश ओलीमार्फत कार्यकर्ताहरूले विप्लवसम्म पुर्‍याइरहेको स्रोतले जनाएको छ । मधेश टुक्र्याउने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएजस्तै सरकारले भित्रभित्रै विप्लवलाई पनि सहमतिमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको देखिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै विकास र समृद्धिको नारा बोकेको सरकारका लागि विप्लव नेकपा अप्ठ्यारो बन्न सक्छ । तसर्थ विप्लवलाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ । आवश्यक सहमति गरेर विप्लवका नेता र प्रहरीबीच भइरहेको मारामारको शृंखला तत्काल रोक्नु नै देशहीतमा हुनेछ ।