पत्रपत्रिका
करसम्बन्धी आदेश खारेज माग गर्दै सरकारको भ्याकेट

काठमाडौँ – सरकारले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि कर बुझाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित खारेज माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। आदेश

दिनहुँको आन्दोलन र भीडभाडले संक्रमण भयावह हुन सक्ने

काठमाडौं – सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चालेका कदम प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध भीडभाडसहित प्रदर्शन गर्दा जोखिम निम्तने र स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले दिएका छन् । सडकमा धेरै व्यक्ति

मुलुकभरका दुई हजार बढी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन

काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण बढेपछि मुलुकभरका दुई हजारभन्दा बढी विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । हालसम्म दुई हजार नौवटा विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएको हो

बन्दाबन्दीले कर्मचारीको तलब धान्न मुस्किल पर्दै

काठमाडौं – लामो समयदेखि जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले राजस्व संकलनमा आएको संकुचन र साधारण खर्चमा भएको उच्च वृद्धिका बाबजुद पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८ खर्ब ६० अर्ब ८०

बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाए हुन्छ :सर्वोच्च

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बेला व्यवसायीलाई कर तिर्न बाध्य नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएको समयमा सरकारले कर तिर्न समय तोकेपछि दायर रिटमा