काठमाडौँ – सरकारले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि कर बुझाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित खारेज माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। आदेश कार्यान्वयन भएमा सरकारले क्षति बेहोर्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको राजस्व विभागले कर, अन्तःशुल्क र आयकर विवरण नबुझाएमा सरकार मारमा पर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत शुक्रबार भ्याकेट दर्ता गरेको हो। सरकारले आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार कर विवरण बुझाउन असार ७ र १५ सम्मको म्याद दिएको थियो।

सर्वोच्चले बुधबार सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र बुझाउन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अप्ठेरो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता नगर्न र खुलेपछि ३० दिनभित्र तिर्न पाउने आदेश गरेको हो।

राजस्व विभागबाट कर विवरण बुझाउन व्यवसायीलाई ताकेता भएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। कोरोना संक्रमणको बेला देश बन्दाबन्दीमा रहेको, व्यापार, व्यवसाय नभएको अवस्थामा कर तिर्ने ताकेता उचित नभएको उनीहरुको तर्क थियो।

सरकारले व्यवसायीलाई फागुनदेखि वैशाखसम्मको भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर विवरण अनलाइनमार्फत बुझाउन ताकेता गरेको थियो। कर कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत आयकर बुझाउन भनिएकाले सर्वोच्चको आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ। अहिले राजस्व संकलन गर्न नपाउँदा सरकारलाई ठूलो अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने र स्रोत जुटाउन कठिनाइ हुने भ्याकेटमा उल्लेख छ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।