काठमाण्डु– आइतबार दिउँसो १२ बजेर ३७ मिनेट। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको मोबाइलमा एउटा फोन आयो। फोन गर्ने व्यक्ति थिए, पूर्वसांसद तथा वामपन्थी नेता डा. विजय पौडेल।

पाण्डे गृहजिल्ला चितवनमा थिए। पौडेलले फोनमा एकजना व्यक्तिसँग आफ्नो सम्बन्धबारे सोधे। ती व्यक्तिसँग पाण्डेको सम्पर्क नभएको धेरै भइसकेको जवाफ पाएपछि पौडेलले ‘ए!’ भने र फोन राखे। कुराकानी जम्मा ५९ सेकेन्डको थियो।

त्यो फोन कुनै राजनीतिक नियुक्ति, पार्टीको समीकरण वा वैचारिक बहसका लागि थिएन। पौडेल आर्थिक संकटमा थिए। उनलाई ऋण चाहिएको थियो। त्यसका लागि चिनजानका व्यक्तिसँग सम्पर्क गराइदिन सकिन्छ कि भन्ने उनको आशा थियो।

पाण्डेले भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘उहाँ ऋणको निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दाजु, तपाईँको एकजना साथी (नाम उल्लेख गर्दै) सँग कस्तो सम्बन्ध छ? उहाँले केही समयका लागि ऋण दिन सक्नुहुन्थ्यो कि? भनेर सोध्नुभएको थियो।’

पाण्डेले आफूले ती व्यक्तिसँग धेरै समयदेखि कुरा नभएको बताएपछि पौडेलले ‘ए!’ भन्दै फोन राखेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै पौडेलको निधनको खबर आयो। पाण्डेले सुरुमा खबर पत्याउनै सकेनन्। पत्नी पूर्णशोभाबाट निधनको खबर सुनेपछि उनले फेसबुक खोले, श्रद्धाञ्जलीका पोस्टहरू देखे र थप पुष्टि गर्न नेकिा संयुक्तका नेता घनश्याम भुसाललाई फोन गरे।

भुसालले पनि खबर सत्य भएको पुष्टि गरिदिए ।

सोमबार, २६ असोज २०८३। आर्थिक संकट, ऋणको चिन्ता र अपूरा योजनाहरूबीच संघर्ष गरिरहेका ६० वर्षीय पौडेलको निधन भयो। नैकापस्थित निवासमा असहज महसुस भएपछि उनलाई कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. किरण नकर्मीलेअस्पताल पुर्‍याउँदा नै उनको निधन भइसकेको बताए।

‘आकस्मिक कक्षमा जाँच गर्दा उहाँको निधन भइसकेको थियो,’ नकर्मीले सञ्चारकर्मीलाई भनेका छन् ।

उनको निधनको कारणबारे हृदयघातको आशंका गरिएको छ। तर आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । तर, उनको जीवनको अन्तिम समयलाई सम्झाउने घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ: जनताको लगानीबाट सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ इतिहास बनाउने सपना बोकेका एक वामपन्थी नेता कसरी ऋणको चक्रले घेरिए?

जनताको टेलिभिजन बनाउने सपना

विजय पौडेलको परिचय केवल राजनीतिक नेता वा संविधानसभा सदस्यमा मात्रै सीमित थिएन। उनी अर्थशास्त्रका अध्येता, लेखक, विश्लेषक र सञ्चार उद्यमी पनि थिए। उनका अर्थशास्त्रसम्बन्धी विभिन्न पुस्तक प्रकाशित छन्। उनी पुराना वामपन्थी नेता तथा प्रसिद्ध साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितका एक्ला छोरा थिए।

पौडेलले राजनीतिसँगै प्रकाशन र सञ्चार क्षेत्रमा पनि भविष्य देखेका थिए। माइलस्टोन प्रकाशनबाट सुरू भएको उनको उद्यम विस्तार हुँदै माइलस्टोन प्रकाशन तथा प्रसारण गृह र त्यसपछि जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडसम्म पुगेको थियो। यही योजनाको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी हिस्सा थियो, जनता टेलिभिजन।

टेलिभिजनलाई कुनै एक राजनीतिक दल वा नेताको निजी प्रचारमाध्यम बनाउनेभन्दा जनताको लगानीमा चल्ने संस्था बनाउने उनको सपना थियो। त्यसका लागि उनले राजनीतिक वृत्त, व्यवसायी, पत्रकार र सर्वसाधारणलाई जोड्ने प्रयास गरेका थिए।

टेलिभिजनमा १ हजार २०४ जना लगानीकर्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। लगानीकर्ताले एक लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म शेयर लगानी गरेको बताइन्थ्यो। विभिन्न राजनीतिक नेताहरूले पनि परियोजनाप्रति चासो देखाएका थिए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। वामदेव गौतमले पनि टेलिभिजनका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग गर्न जुटेका थिए । तत्कालीन समयमा अरुण नेपाल यो टेलिभिजनका उपाध्यक्ष थिए। पौडेल र नेपाल देशका विभिन्न भागमा पुगेर शेयर जुटाउने प्रयासमा लागे।

पौडेलको सपना सानो थिएन। टेलिभिजन, अनलाइन र रेडियोलाई विस्तार गर्दै पाँच वर्षभित्र दैनिक अखबारसमेत प्रकाशन गर्ने उनको योजना थियो। संस्थालाई सार्वजनिक शेयरमा लैजाने र त्यसमा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उनको महत्त्वाकांक्षा थियो।

उनी आफ्ना सहकर्मीलाई पाँच वर्षमा जनताको सञ्चार संस्था स्थापित गर्ने र त्यसमा काम गर्ने पत्रकारले समेत गाडी चढ्न सक्ने अवस्था बनाउने सपना सुनाउँथे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता टेलिभिजन उद्घाटन गरेका थिए। टेलिभिजनका लागि ७२ वटा कार्यक्रम डिजाइन गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। जनताको शेयरबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाको अवधारणाले त्यतिबेला राजनीतिक र सञ्चार क्षेत्रमा चासो जगाएको थियो।

तर, उद्घाटन, कार्यक्रमको सूची र ठूला योजनाले मात्रै सञ्चार संस्था चल्दैन। त्यसका लागि नियमित आम्दानी, सक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र कर्मचारीलाई समयमै पारिश्रमिक दिने क्षमता चाहिन्छ। जनता टेलिभिजनको यात्रामा यिनै आधार कमजोर हुँदै गएको देखियो।

आश्वासन धेरै, पैसा आएन

जनता टेलिभिजन स्थापना गर्दा पौडेलले राजनीतिक पहुँचलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास गरेका थिए। विभिन्न नेताहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको दूरी घट्न सकेन।

पौडेलसँगनिकट एक सञ्चारकर्मीका अनुसार, लगानीकर्ताबाट उठ्न सक्ने रकमको हिसाब निकै ठूलो देखिएको थियो। उनले डायरीमा गरेको हिसाबबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँसम्म उठ्न सक्ने अनुमान देखिएको दाबी गरिएको छ। तर उनलेे यसको केही हिस्सा रकम पनि उठाउन सकेनन् ।

उनलेे भनेअनुसार अपेक्षित रकम आएन। उठेको पैसा संस्थामा खर्च हुँदै गयो। टेलिभिजनको डिजाइन, स्टुडियो निर्माण, उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा खर्च बढ्यो। पटकपटक व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा संस्थागत निरन्तरता र जिम्मेवारीको विषय भयो।

जनता टेलिभिजनका लागि स्रोत जुटाउने प्रयासमा राजनीतिक तहबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो पौडेल गरिरहन्थे। वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष टेलिभिजनका लागि स्रोत जुटाउने विषय उठाए। तर ओलीले त्यसमा चासो दिएनन् ।

राजनीतिक सम्बन्ध, आश्वासन र पहुँच हुँदाहुँदै पनि परियोजनालाई दिगो आर्थिक आधार दिन नसक्नु पौडेलको उद्यमको एउटा मुख्य विफलता बन्यो।

जनता टेलिभिजनले आर्थिक संकट झेल्न थालेपछि समस्या सञ्चालकको सीमाभित्र रहेन। त्यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकार र कर्मचारीसम्म पुग्यो। तलब रोकियो, बक्यौता बढ्यो र अन्ततः श्रमजीवीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

तलब पाएनन् पत्रकारले

जनता टेलिभिजनको संकट नयाँ थिएन। २०७९ साल साउन ५ गते श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीले समयमै पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कार्यालयअगाडि धर्ना दिए।

संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीको नेतृत्वमा नयाँ बानेश्वरस्थित कार्यालयअगाडि कालो ब्यानर र पोस्टरसहित एक घण्टा धर्ना दिइएको थियो। त्यसबेला पीडित पत्रकारहरूले नौ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका थिए।

आन्दोलनरत कर्मचारीले व्यवस्थापनलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिँदै छबुँदे मागसमेत राखेका थिए। पहिलो चरणमा कार्यालयमा धर्ना दिने, माग सम्बोधन नभए सञ्चालकका घरमा पुगेर धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभए उनीहरूको तस्बिरसहितका पोस्टर सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।

त्यतिबेला जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष पौडेलले पत्रकार तथा कर्मचारीको बक्यौता रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि यो संस्था निरन्तर संकटबाट गुज्रिएको थियोे ।

पारिश्रमिकको समस्या अन्तिमसम्म समाधान भएन। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि पूर्वपत्रकार तथा कर्मचारीले रकम नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आए। संस्थाका लागि ठूलो सपना देखेका पौडेल आफ्नै संस्थामा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न असफल हुँदै गए।

यो केवल एउटा सञ्चार उद्यमको असफलताको कथा थिएन। समयमै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सञ्चालकको उत्तरदायित्व र लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडिएको संकट थियो। पछिल्लो पटक यही विवादमा उनी पक्राउ परे। अहिले त जनता टेलिभिजनको बिजुलीसमेत काटिएको अवस्थाले संस्थाको आर्थिक अवस्था कति कमजोर भइसकेको थियो भन्ने देखाउँछ।

कलङ्कीको घरदेखि टेलिभिजनसम्म

जनता टेलिभिजनको संकटले पौडेलको निजी जीवनलाई पनि प्रभावित गरेको थियो। टेलिभिजनकै आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको संकटका कारण कलङ्कीस्थित उनको घरसमेत लिलाम भएको थियो।

घर गुमाउनु, सञ्चार संस्था संकटमा पर्नु र कर्मचारीको पारिश्रमिकको दबाब खेप्नुले उनको आर्थिक तथा मानसिक अवस्थालाई थप कठिन बनायो। अन्ततः एकपछि अर्को तनावको बोझले उनलेे गत भदौमा पक्राउ नै पर्ने अवस्थासमेेत आयो ।

उनको जीवनका पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक समस्यासँगै राजनीतिक यात्रामा पनि उतारचढाव आए। जुन पार्टी र नेताहरूसँग जोडिएर उनले आफ्नो राजनीतिक तथा व्यावसायिक भविष्य देखेका थिए, ती सम्बन्धहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको अनुभूति उनीनिकट व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

तर, आर्थिक संकटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अरूको असहयोगमा मात्र सीमित गर्न पनि मिल्दैन। सञ्चार संस्थाको सञ्चालन, लगानीको सदुपयोग, खर्च नियन्त्रण, संस्थागत सुशासन र आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा सञ्चालकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनता टेलिभिजनको संकटले यी सबै पक्षमा प्रश्न उठाएको छ।

माइलस्टोन सहकारीको अर्को संकट

जनता टेलिभिजनसँग जोडिएको आर्थिक संकटको अर्को पाटो माइलस्टोन सहकारी थियो। २०८१ वैशाख १३ गते प्रकाशित समाचारअनुसार, पौडेल संस्थापक अध्यक्ष रहेको माइलस्टोन सहकारी संस्थाको कारोबार बन्द भएको थियो।

त्यसबेला दुई सयभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब १० करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको र सहकारीले फागुन मसान्तदेखि कारोबार बन्द भएको उल्लेख थियो। बचतकर्ताहरू बालकुमारीस्थित कार्यालयमा धाइरहेका थिए। संस्थापक अध्यक्ष पौडेल र तत्कालीन अध्यक्ष नवराज खड्का बचतकर्ताको सम्पर्कमा नरहेको दाबीसहित आन्दोलन भयो।

सहकारीका कर्मचारीले सञ्चालकहरूले कानुनविपरीत बचत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप लगाएका थिए। सहकारीको रकम जनता टेलिभिजनमा लगानी गरिएको थियो। सहकारीबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ निकालेर टेलिभिजनमा लगानी गरिएको थियो। घर खरिद र सञ्चालकनिकट व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गरिएको विषय पनि उठेको थियो।

सहकारीका एक कर्मचारीले सञ्चालकहरूले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई जथाभावी ऋण दिएको आरोप लगाएका थिए। अर्का एक सञ्चालकले आफ्नो ४५ लाख रुपैयाँ बचत डुबेको बताएका थिए। उक्त सहकारीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ सावित्रा भुसालको १० लाख र रूपन्देही सम्पर्क मञ्चका अध्यक्षको १६ लाख रुपैयाँ बचत थियो।

सहकारीका कर्मचारीले पाँच महिनासम्म तलब नपाएर राजीनामा दिएको बताएका थिए। साधारणसभा पटकपटक स्थगित भएको तथा कार्यालयमा ताला लागेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

माइलस्टोन सहकारी र जनता टेलिभिजनको संकटले पौडेलको आर्थिक जीवनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको थियो। एउटा संस्थाको संकट समाधान गर्न अर्को संस्थाको रकम प्रयोग गरियो तर कुरा मिलेन, झन् झन् संकट चुलिँदै गयो ।

राजनीतिक नेताहरू, कार्यकर्ता, सर्वसाधारण र पत्रकारसमेत बचतकर्ता रहेको बताइएको सहकारीको संकटले उनको राजनीतिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा समेत असहजता सिर्जना गरेको थियो।

चेक बाउन्सको मुद्दादेखि ऋणको खोजीसम्म

आर्थिक दबाबबीच पौडेलमाथि कानुनी झमेला पनि थपिएको थियो। जनता टेलिभिजनका अध्यक्ष रहेका उनलाई गत भदौ ४ गते चेक अनादरको मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो।

टेलिभिजनको बानेश्वरस्थित कार्यालयबाट सिंहदरबार वृत्तको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। टेलिभिजनका दुई पूर्वकर्मचारीले एक लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। एक लाख ७५ हजार रुपैयाँको चेक बैंकमा पेस गर्दा खातामा पर्याप्त रकम नभेटिएपछि पौडेललाई उनकै कर्मचारीले हिरासत पुर्याए। प्रहरी त्यतिबेला चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र गरेर पौडेललाई छाडेको थियो । त्यस घटनापछि उनी झन् थकित देखिन्थे ।

यो प्रकरणले एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको थियो । एकातिर पौडेल जनताको लगानीबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष थिए। अर्कोतिर, त्यही संस्थाका कर्मचारी पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए, आर्थिक दायित्वसँग जोडिएका विवाद अदालत तथा प्रहरीसम्म पुगिरहेका थिए।

निधनको अघिल्लो दिन पनि उनी एमाले नेता पाण्डेसँग ऋणका लागि गुहारिरहेका थिए । यसले उनको आर्थिक संकट अन्तिम समयसम्म नटरेको देखाएको छ ।

राजनीतिक यात्रामा पनि अनेक मोड

विजय पौडेल लामो समय एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहे। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट उनी संविधानसभा सदस्य बने। उनी वामपन्थी राजनीतिक धारमा वैचारिक सक्रियता र संगठनात्मक भूमिकाका कारण चिनिन्थे।

एमालेभित्र माधवकुमार नेपालनिकट नेताका रूपमा उनको पहिचान थियो। नेकपाभित्रको विभाजन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले उनको यात्रा पनि प्रभावित भयो। माधव नेपाल समूह एमालेबाट अलग भएपछि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भए।

एकीकृत समाजवादी र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रिया अघि बढ्दा भने उनी त्यसमा सहमत भएनन्। त्यसपछि उनी घनश्याम भुसाल नेतृत्वको नेकपा संयुक्तमा सक्रिय भएका थिए।

यसरी उनको राजनीतिक यात्रा एमालेबाट सुरु भएर एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपा संयुक्तसम्म आइपुग्यो। उनीसँग जोडिएको वैचारिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक सम्बन्धको दायरा फराकिलो थियो। तर, राजनीतिक पहुँच र लामो सम्बन्धले पनि उनको व्यावसायिक संकट समाधान गर्न सकेन।

उनको निधनपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। पोखरेलले आइतबार मात्रै पौडेलसँग फोनमा छोटो कुराकानी भएको खुलाएका छन् र दुई जनाबीच काठमाडौंमा भेट्ने सल्लाहसमेत भएको उनलेे बताएका छन्।

‘हिजो मात्रै फोनमा छोटो कुरा भएको थियो, काठमाडौँमा भेट्ने सल्लाह पनि भएको थियो। तर, आज अचानक उहाँको निधनको असह्य र अप्रत्याशित खबर सुन्नुपर्दा मर्माहत भएको छु,’ पोखरेलले लेखेका छन्।

राजनीतिक जीवनका अनेक मोड पार गरेका पौडेलको निधनले पुराना सहकर्मी र समकालीन नेताहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। तर, उनीहरूको श्रद्धाञ्जलीसँगै उनको अन्तिम समयको आर्थिक संकटले एउटा असहज यथार्थ पनि सम्झाएको छ: राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँच व्यक्तिगत तथा संस्थागत वित्तीय संकटको स्थायी समाधान होइनन्।

एउटा असफल उद्यम, धेरै अनुत्तरित प्रश्न

विजय पौडेलको जीवनलाई केवल आर्थिक संकट र विवादको सूचीमा सीमित गर्नु उनको राजनीतिक तथा बौद्धिक यात्रामाथि अन्याय हुनेछ। उनी अर्थशास्त्रका लेखक थिए, संविधानसभा सदस्य थिए र जनताको लगानीबाट सञ्चार संस्था सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बोकेका व्यक्ति थिए।

तर, कुनै पनि उद्यमको मूल्यांकन सपना र घोषणाबाट मात्र हुँदैन। त्यसको मूल्यांकन परिणाम, आर्थिक अनुशासन, श्रमिकप्रतिको व्यवहार र लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट हुन्छ।

जनता टेलिभिजनले किन दिगो आम्दानीको आधार बनाउन सकेन? लगानीकर्ताबाट अपेक्षित रकम किन जुटेन? संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी के थिए? कर्मचारीको पारिश्रमिक किन लामो समयसम्म रोकियो? माइलस्टोन सहकारीका बचतकर्ताको रकमको अवस्था के भयो? यी प्रश्नहरूको जवाफ पौडेलको निधनसँगै हराउनु हुँदैन।

उनको निधनपछि टेलिभिजनका कर्मचारी, शेयरधनी, सहकारीका बचतकर्ता र अन्य लेनदारसँग जोडिएका दायित्वको प्रश्न पनि बाँकी छ। निधनले व्यक्तिगत जीवनको अन्त्य गरे पनि संस्थागत तथा आर्थिक दायित्वको हिसाब आफैँ समाप्त हुँदैन। त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र सम्बन्धित पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र सम्भव हुन्छ।

विजय पौडेलले कुनै समय जनताको शेयरबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाको सपना देखेका थिए। उनको कल्पनामा पत्रकारले आर्थिक सुरक्षा पाउने थिए, टेलिभिजनबाट रेडियो र अनलाइनसम्म विस्तार हुने थियो र अन्ततः दैनिक अखबारसमेत प्रकाशन हुने थियो।

तर, उनको जीवनको अन्तिम दृश्य त्यही सपनाको सफलताको उत्सव थिएन। त्यो थियो, आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको एक नेता, रोकिएको संस्थागत यात्रा र ऋण खोज्न गरिएको अन्तिम फोन।

सुरेन्द्र पाण्डेसँगको ५९ सेकेन्डको कुराकानी अहिले उनको जीवनको अन्तिम समय सम्झाउने एउटा मार्मिक प्रसंग बनेको छ। अघिल्लो दिनसम्म ऋण खोजिरहेका पौडेल भोलिपल्ट रहेनन्।

उनको निधनले राजनीतिक वृत्तमा शोक छाडेको छ। तर, उनीसँग जोडिएका आर्थिक विवाद, श्रमिकको बक्यौता र बचतकर्ताको रकमको प्रश्न भने अझै बाँकी छन्।

विजय पौडेलको कथा अन्ततः एउटा व्यक्तिको निधनको कथा मात्र होइन। यो राजनीतिक पहुँच, सार्वजनिक लगानी, सञ्चार उद्यम, संस्थागत सुशासन र आर्थिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो। एउटा कम्युनिस्ट नेता व्यवसायमा सफल हुने संघर्ष गर्दागर्दै ऋणको तनाव र दबाबमा थिचिएर आकष्मिक रूपमा अस्ताउन विवश भएको छ।