देव गुरुङलाई प्रश्नः मन्त्रिमण्डलले कहिले पूर्णता पाउँछ ? (अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना पुरा हुँदापनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम असार २९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । नियुक्त भएकै दिन आफ्नो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देउवाले दुई/दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

साउन १० गते देउवाले आफ्नै पार्टीका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।

पाँच दलको गठबन्धन भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्दा गठबन्धनको क्षमतामाथिनै प्रश्न उठिरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङसंग हामीले यसै बिषयमा चार प्रश्न गरेका छौँ:

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

अहिले हामी माझ कानुनी जटिलता छ । त्यसको गाँठो फुकाउन प्रयासरत छौँ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुप¥यो । सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा पनि छ । मुद्दा पनि टुङ्गिनु प¥यो । कानुनी प्रक्रियाहरू धेरै छन् । ती प्रक्रिया नै पुरा नगरी नीतिगत रूपले पाँच दलको बिचमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुराले मात्र त पुगेन नि ।

अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन नीतिले मात्र बनेको छ । तर विधि र प्रक्रियाले पनि त फलो गर्नुप¥यो । त्यस कारण विधि तयार गर्ने क्रममा दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो त्यसको आधारमा एउटा काम एक हदसम्म भएको छ । त्यसले पूर्णता पाउन दलसम्बन्धी विधेयकलाई पूर्णता दिन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा छौँ । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पनि टुङ्गो लाग्नै बाँकी छ । यी सबै प्राविधिक पक्ष समाधान हुनुपर्‍यो नि होइन ?

तपाईहरूको गठबन्धनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?

नीतिगत मामिलाको विषय भएको भए पो क्षमताको कुरा आउँछ । कानुनी मामिलाको बारेमा त कानुनको विधि प्रक्रिया पुरा गर्ने कुरा राज्यका आफ्ना प्रक्रिया छ । प्रक्रिया नाघेर जान मिलेन । विधि निर्माण गर्ने आफ्नो प्रक्रिया छ । यस्तै संवैधानिक अङ्गहरूमा छुट्टै प्रावधानहरू छन् । सबै तिर प्रक्रिया पुरा हुनुपर्‍यो । यो कुनै एउटा दलले सोच्ने कुनै एउटा गठबन्धनले सोच्ने विषय होइन ।

दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ?

त्यो त पत्रकारहरूले लगाएको आरोप हो । आरोपका लागि लगाउने कुराको के अर्थ भयो र ? त्यतातर्फ जानुको केही अर्थ र औचित्यको विषय भएन । विरोधीहरूले चाहिँ केही नपाएर लगाएको आरोप हो त्यो । हामीले त विधि र प्रक्रिया हेर्नुपर्‍यो नि । नियम कानुन सबै हेर्नुपर्‍यो नि ।

ठ्याक्कै भन्दिनुहोस् मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँछ ?

कानुनी प्रक्रिया र जटिलता हामीबीच छ यी अहिले उहिले भन्दापनि कानुनी जटिलता हटेपछि भइहाल्छ ।